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पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय
12-जनवरी-2018 20:06 IST

जल संसाधन मंत्रालय ने उत्तर कोयल जलाशय परियोजना पूरा करने के लिए बिहार और झारखंड के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

1622.27 करोड़ रूपये की अनुमानित उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, बिहार तथा झारखंड राज्य के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।

उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के लिए दीर्घाकालिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) के अंतर्गत बिहार और झारखंड की राज्य सरकारों के साथ राज्य हिस्से के धन पोषण के लिए भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नाबार्ड तथा बिहार और झारखंड राज्य सरकारों के बीच एक पूरक सहमति ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

सहमति ज्ञापन पर 12 जनवरी, 2018 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर एनडब्ल्यूडीए के महानिदेशक श्री संजय कुंडु तथा नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक श्री एच.आर. दवे भी उपस्थित थे।

उत्तर कोयल परियोजना का निर्माण 1972 में शुरू हुआ लेकिन बाद में इसे 1993 में रोक दिया गया। यह परियोजना सोन नदी की सहायक नदी उत्तर कोयल नदी पर है और इससे झारखंड के पलामू और गढवा जिलों तथा बिहार के औरंगाबाद और गया जिलो के अत्यधिक पिछड़े तथा सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में वार्षिक रूप से 1,11,521 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी।

1622.27 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत में से 1013.11 करोड़ रूपये भारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत दीर्घकालिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) से अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। बिहार और झारखंड के हिस्से के 609.16 करोड़ रूपये के शेष कार्य की लागत में से 365.5 करोड़ रूपये यानी 60 प्रतिशत एलटीआईएफ से केंद्र सरकार देगी और इस तरह केंद्र का कुल हिस्सा 1378.61 करोड़ रूपये हो जाएगा। लागत की 40 प्रतिशत शेष राशि 243.66 करोड़ रूपये का वहन राज्य नाबार्ड द्वारा दिए गए ऋण से करेंगे।

शुरू होने की तिथि से 30 महीने की अवधि में यह परियोजना पूरी की जानी है।    

 

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वीके/एजी/एसकेपी – 6298