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पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
13-मार्च-2018 18:01 IST

ब्लॉक/पंचायत स्तर पर डायलिसिस इकाइयां

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत सरकारी निजी भागीदारी प्रणाली में राष्‍ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम की शुरुआत करने के संबंध में केन्‍द्रीय बजट 2016-17 में घोषणा के अनुसरण में, जिला/उप-जिला स्तर पर डायलिसिस यूनिट की स्थापना हेतु,“प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीटी)” को 2016 में शुरु किया गया था। पीएमएनडीपी हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश http://www.nhsrcindia.org/sites/default/files/practice_fine/TENDER%20ENQUIRY%20DOCUMENT.pdfपर उपलब्ध हैं।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पीएमएनडीपी के तहत, राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदन का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। एनएचएम के मानदंडों के अनुसार पूर्वोत्तर व पर्वतीय राज्यों में 90:10 के अनुपात को छोड़कर, अन्‍य राज्यों के लिए केन्द्र व राज्य के बीच 60:40 के अनुपात पर लागत साझा करते हुए वित्तीय सहायता दी जाती है।

 

निजी प्रदाताओंसे प्रस्‍ताव हेतु मॉडल अनुरोध (आरएफपी) सहित “प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम”के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार,निजी भागीदार द्वारा चिकित्‍सीय मानव संसाधन,रिवर्स ऑस्‍मोसिस (आरओ) जल संयंत्र अवसंरचना सहित डायलिसिस मशीन, डायलाईजर तथा उपभोज्‍य वस्‍तुएं उपलब्‍ध कराने की परिकल्‍पना की गई है जबकि जिला अस्‍पतालों में स्‍थान, बिजली और जल आपूर्ति राज्‍य सरकार द्वारा उपलब्‍ध कराई जाएगी। एनएचएम के तहत राज्‍यों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों को निर्धन लोगों के लिए नि:शुल्‍क डायलिसिस सेवाओं के प्रावधान हेतु सहायता उपलब्‍ध कराई जाती है।

 

 

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पीएमएनडीपी के तहत राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदन का विवरण

लाख रू. में

क्र.सं.

राज्य

प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम

 

 

एसपीआईपीअनुमोदन

क.उच्च फोकस राज्य

 

 

1

बिहार

1600.00

2

छत्तीसगढ़

0.00

3

हिमाचल प्रदेश

200.00

4

जम्मू और कश्मीर

200.00

5

झारखंड

50.40

6

मध्य प्रदेश

571.44

7

ओडिशा

358.45

8

राजस्थान

1000.00

9

उत्तर प्रदेश

0.00

10

उत्तराखंड

0.00

 

उप कुल

3980.29

ख.पूर्वोत्तर राज्य

 

 

1 1

अरुणाचल प्रदेश

0.00

12

असम

500.00

13

मणिपुर

300.00

14

मेघालय

0.00

15

मिजोरम

0.00

16

नगालैंड

46.74

17

सिक्किम

152.96

18

त्रिपुरा

0.00

 

उप कुल

999.70

ग. गैर-उच्च फोकस राज्य

 

 

19

आंध्र प्रदेश

1129.92

20

गोवा

0.00

21

गुजरात

2162.42

22

हरियाणा

0.00

23

कर्नाटक

0.00

24

केरल

0.00

25

महाराष्ट्र

0.00

26

पंजाब

0.00

27

तमिलनाडु

0.00

28

तेलंगाना

400.00

29

पश्चिम बंगाल

0.00

 

उप कुल

3692.34

घ.छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

 

 

30

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

0.00

31

चंडीगढ़

0.00

32

दादरा और नगर हवेली

0.00

33

दमन और दीव

0.00

34

दिल्ली

0.00

35

लक्षद्वीप

0.00

36

पुद्दुचेरी

99.00

 

उप कुल

99.00

 

कुल योग

8771.33

ध्यान दें:

 

 

1. उपर्युक्त आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचित एफएमआर के अनुसार है।

2. एसपीआईपी से आशय राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना है।

 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्‍य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल के द्वारा राज्य सभा में लिखित में उत्तर दिया गया I

 

***

 

मव