Print
XClose
पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
रेल मंत्रालय
09-अगस्त-2018 19:02 IST

रेलवे परियोजनाएं

बजट में नई लाइन, गेज रूपांतरण, दोहरीकरण और विद्युतीकरण की परियोजनाओं के राज्य-वार विवरण, जो निष्पादन/योजना के विभिन्न चरणों में हैं, निम्नलिखित हैं:-

 

राज्य का नाम

 

परियोजनाओं की संख्या*

नई लाइन

गेज रूपांतरण

दोहरीकरण

विद्युतीकरण

असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र

15

-

6

3

आंध्र प्रदेश

18

-

15

6

बिहार

34

5

14

12

छत्तीसगढ़

8

-

9

1

दिल्ली

1

-

5

1

गुजरात

4

25

13

7

गोवा

-

-

-

1

हरियाणा

7

1

4

8

हिमाचल प्रदेश

4

-

-

-

जम्मू और कश्मीर

1

-

2

-

झारखंड

14

-

18

6

कर्नाटक

16

-

15

8

केरल

2

-

8

1

मध्य प्रदेश

8

5

25

11

महाराष्ट्र

12

4

18

13

ओडिशा

10

-

25

4

पंजाब

6

-

9

5

राजस्थान

10

6

16

11

तेलंगाना

9

-

5

3

तमिलनाडु

8

5

11

4

उत्तर प्रदेश

15

8

61

24

उत्तराखंड

3

-

1

2

पश्चिम बंगाल

18

4

39

4

 

कुछ परियोजनाएं एक से अधिक राज्यों में में भी हैं।

रेलवे परियोजनाओं के पूरा होने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और केंद्रीय मंत्रालयों- जैसे भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्य जीव जैसे की वैधानिक मंजूरी, उपयोगिता आदि का स्थानांतरण- के मंजूरी की आवश्यकता होती है, जो परियोजनाओं की गति और समय पर निष्पादन को प्रभावित करते हैं, इसलिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, बजट में शामिल सभी कार्यों का ब्योरा जिसमें प्रत्येक परियोजना पर खर्च की गई राशि, राशि और व्यय का आवंटन भारतीय रेलवे की वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर सार्वजनिक रूप में उपलब्ध कराया गया है और सदन के समक्ष बजट के साथ पेश किए गए पिंक (गुलाबी) पुस्तक में हर वर्ष भी उपलब्ध है।

परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए, रेलवे राज्य सरकार और संबंधित केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करता रहता है जिसमें संरेखण (मार्गरेखा), भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्य जीव मंजूरी, कानून और व्यवस्था की समस्याएं, उपयोगिताओं का स्थानांतरण भी शामिल है।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए, क्षमता वृद्धि परियोजनाओं, अंत तक संयोजकता आदि, के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड से 1.5 लाख करोड़ रूपये ऋण की व्यवस्था किया गया है, जिसने आवश्यक परियोजनाओं के लिए निधि (राशि) की कमी ने हो और रेलवे की क्षमता में वृद्धि किया जा सके।

यह जानकारी रेलवे राज्य मंत्री श्री राजन गोहेन ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।

***

वीके/एमएस/एनआर-9831