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पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
09-अक्टूबर-2018 18:44 IST

मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री श्री एम. कुलासेगरन की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह से भेंट की  

मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री श्री एम. कुलासेगरन की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्‍ली में केन्‍द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह से भेंट की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के मई, 2018 में मलेशिया का दौरा करने के बाद मलेशिया की ओर से यह एक महत्‍वपूर्ण आधिकारिक दौरा है।

बैठक के दौरान भर्ती एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ सार्वजनिक सेवाओं के अन्‍य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। श्री एम. कुलासेगरन ने सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में मलेशिया और भारत के बीच पारस्‍परिक सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।

डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने भारत में सिविल सेवाओं में भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रिया के बारे में मलेशिया के प्रतिनिधिमंडल को विस्‍तृत जानकारी दी। उन्‍होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय राजस्‍व सेवा (आईआरएस) सहित समस्‍त सिविल सेवाओं की भूमिका के बारे में विस्‍तार से बताया। उन्‍होंने कहा कि इससे संबंधित चयन प्रक्रिया त्रि-स्‍तरीय होती है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार ने इन सेवाओं को अधिक से अधिक जन उन्‍मुख बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। देश के नागरिकों द्वारा स्‍व-सत्‍यापन की व्‍यवस्‍था, प्रक्रियाओं को आसान बनाना, इत्‍यादि इन कदमों में शामिल हैं। डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने लोक शिकायत प्रकोष्‍ठ और पेंशन विभाग के बारे में भी चर्चाएं कीं। उन्‍होंने कहा कि सरकार का फोकस प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्‍वयन पर है। महात्‍मा गांधी का उल्‍लेख करते हुए राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने गांधी जी के 150वीं जयंती समारोह की कड़ी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मलेशिया के प्रति आभार जताया। उन्‍होंने दोनों देशों के बीच तमिल साहित्‍य पर आधारित समानताओं पर भी चर्चाएं कीं।

डीओपीटी में सचिव डॉ. सी. चन्‍द्रमौली ने भी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्‍द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीएसईबी) के कार्यकलापों के बारे में भी विस्‍तार से जानकारी दी। उन्‍होंने राज्‍यों में कार्यरत लोक सेवा आयोगों और राज्‍यों की सिविल सेवाओं में अधिकारियों की भर्ती में इन आायोगों की भूमिका से भी प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया।

 

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आर.के.मीणा/अर्चना/आरआरएस/वीके – 10609