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पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
नीति आयोग
10-अक्टूबर-2018 19:43 IST

नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के बारे में कार्यशाला का आयोजन किया

नीति आयोग और आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में प्रशिक्षण एवं मंथन (ब्रेनस्टॉर्मिंग) कार्यशाला का आयोजन किया।

2022 में एक नये भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए कानूनी सुधार सुनिश्चित करना एक प्रमुख और महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। रिजोल्व इन इंडिया के साथ मेक-इन इंडिया विजन को कार्यान्वयित करने के लिए भारत ने देश में व्यापार कार्य को आसान बनाने तथा यहां रहने को सरल बनाने के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र महत्वपूर्ण उपाय है। 
इस कार्यशाला का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्चतम न्यायालय के जज न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सीकरी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कानून और न्याय राज्यमंत्री श्री पी.पी.  चौधरी ने की। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत इस कार्यशाला के दौरान उपस्थित रहे।
यह कार्यशाला भारत को व्यापार करने का एक केंद्र बनाने हेतु विवाद समाधान को संस्थागत और व्यवस्थित बनाने के चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। 2016 में आयोजित किये गये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन और 2017 में आयोजित राष्ट्रीय कानून दिवस सम्मेलन के बाद आयोजित यह कार्यशाला पूरे वाणिज्यिक अनुबंधों के आलोक में मध्यस्थता को समझने और लागू करने की जरूरतों का उल्लेख करती है और उसे प्रोत्साहित करती है। इस कार्यशाला में केन्द्र और राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के 200 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं।
'मेक इन इंडिया' पर सरकार के जोर देने के कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों निवेशकों के लिए भारत में विवाद समाधान तंत्र में विश्वास व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में अच्छी तरह से तैयार किया गया विवाद समाधान तंत्र और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं की व्यापक समझ से यह पहल पूरक होगी और अनुबंधों को प्रभावी और समय पर लागू करने के लिए बहुप्रतीक्षित प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
इस कार्यशाला में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की बुनियादी अवधारणाओं और मध्यस्थता अनुबंधों को तैयार करते समय सीट, स्थल और संस्थान तथा नियंत्रित करने वाले कानून के तथ्यों पर विचार करना शामिल है। इसमें मध्यस्थों के चयन से संबंधित विषयों, मध्यस्थता पुरस्कारों और मध्यस्थता के दौरान और बाद में न्यायालयों की भूमिका से संबंधित विषय शामिल हैं। जानकारी साझा करने वाले सत्र के विषयों पर इंग्लैंड, सिंगापुर, पेरिस और भारत के विश्व स्तरीय संकाय और प्रैक्टिशनरों द्वारा संबोधित किया गया। प्रशिक्षण एवं मंथन कार्यशाला नीति आयोग के द्वारा किये जा रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। नीति आयोग ने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर एक दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करके मध्यस्थता के महत्व पर प्रकाश डाला था। इस सम्मलेन में लगभग 1400 प्रतिभागियों ने भाग लिया था जिसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति ने की थी और इसमें भारत के प्रधानमंत्री और शार्क देशों के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हुए थे। 

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आर.के.मीणा/अर्चना/आईपीएस/एमएम – 10629