Indian Emblem

Press Information Bureau

Government of India
Economic Survey 2016-17

 
English Releases
  • Finance Minister Shri Arun Jaitley Presented Economic Survey 2016-17 in the Parliament today

    (31-January,2017)

  • GDP growth in 2017-18 is projected at 6 ¾ to 7 ½ percent Post-demonetisation

    (31-January,2017)

  • Good fiscal performance by States should be incentivized to keep the overall fiscal performance on track: Economic Survey 2016-17

    (31-January,2017)

  • Economic Survey 2016-17 suggests setting up of a centralised Public Sector Asset Rehabilition Agency

    (31-January,2017)

  • Economic Survey: Universal Basic Income (UBI) Scheme an alternative to plethora of State subsidies for poverty alleviation;

    (31-January,2017)

  • Real per capita GSDP between 1983 and 2014, shows across-the-board improvement: Economic Survey 2016-17

    (31-January,2017)

  • In creating one Economic India, Technology, Economics and Politics are Surging Ahead

    (31-January,2017)

  • Property Tax can be tapped to generate Additional Revenue at City Level

    (31-January,2017)

  • Apparel and Leather industry key to generation of formal and productive jobs: Economic Survey 2016-17

    (31-January,2017)

  • Labour migration in India increasing at an accelerating rate, reveals new study: Economic Survey 2016-17

    (31-January,2017)

  • Redistributive Resource Transfers (RRT) should be significantly linked to fiscal and governance efforts on the part of the states: Economic Survey 2016-17

    (31-January,2017)

  • Economic Survey advocates reforms to unleash economic dynamism and social justice

    (31-January,2017)

  • Fiscal activism embraced by advanced economies not relevant for India: Economic Survey 2016-17

    (31-January,2017)

Photo Gallery
Info-graphic Gallery
हिंदी विज्ञप्तियां
  • आर्थिक सर्वेक्षण : जीएसटी के बारे में संविधान संशोधन से एक साझा भारतीय बाजार का निर्माण होगा, कर अनुपालन एवं प्रशासन तथा निवेश और आर्थिक वृद्धि में सुधार होगा

    (31-January,2017)

  • आर्थिक विकास की समीक्षा

    (31-January,2017)

  • महानगरीय स्‍तर पर संपत्ति कर का दोहन अतिरिक्‍त राजस्‍व सृजन के लिए किया जा सकता है

    (31-January,2017)

  • वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2016-17 प्रस्‍तुत की

    (31-January,2017)

  • पुन: वितरणकारी संसाधन अंतरणों (आर आर टी) को राज्‍यों की ओर से वित्‍तीय और शासन के प्रयासों से महत्‍वपूर्ण रूप से जोड़ा जाना चाहिए : आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17

    (31-January,2017)

  • विकसित देशों द्वारा अपनाया गया राजकोषीय सक्रियतावाद भारत के लिए प्रासंगिक नहीं है : आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17

    (31-January,2017)

  • विमुद्रीकरण के बाद वर्ष 2017-18 में जीडीपी वृद्धि दर 6.75 प्रतिशत से लेकर 7.5 प्रतिशत तक रहने का अनुमान

    (31-January,2017)

  • समग्र वित्‍तीय प्रदर्शन को पटरी पर रखने के लिए राज्‍यों के अच्‍छे वित्‍तीय प्रदर्शन को प्रोत्‍साहित किया जाना चाहिए : आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17

    (31-January,2017)

  • कपड़े और जूते : क्‍या भारत कम कौशल के विनिर्माण की पुन:-प्राप्ति कर सकता है?

    (31-January,2017)

  • अखंड आर्थिक भारत के निर्माण के दौर में तेज रफ्तार पकड़ रही है प्रौद्योगिकी, अर्थव्‍यवस्‍था और राजनीति

    (31-January,2017)

  • राजकोषीय नियम : राज्यों से प्राप्त शिक्षा

    (31-January,2017)

  • एक आर्थिक भारत : वस्‍तुओं के लिए एवं संविधान की नजर में

    (31-January,2017)

  • आय, स्‍वास्‍थ्‍य और प्रजनन क्षमता – समाभिरूपता की उलझनें

    (31-January,2017)

  • गतिशील और मंथनशील भारत : नए साक्ष्‍य

    (31-January,2017)