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Government of India
Budget 2018-19

 
English Releases
  • Highlights of Budget 2018-19

    (01-February,2018)

  • Summary of Budget 2018-19

    (01-February,2018)

  • Doubling farmers’ Income: government keeps MSP of all hitherto unannounced Kharif crops at least at one and half times of production cost

    (01-February,2018)

  • Government undertakes various Programmes to benefit Farmers, Poor and other vulnerable sections

    (01-February,2018)

  • Rs.14.34 Lakh Crore to be spent in 2018-19 for creation of livelihood and infrastructure in rural areas

    (01-February,2018)

  • Tax Incentive for Promoting Post-Harvest Activities of Agriculture

    (01-February,2018)

  • Launch of Gobar-Dhan Scheme announced to improve lives of villagers

    (01-February,2018)

  • Infrastructure Allocation enhanced To Rs.5.97 Lakh Crore: Transport Sector Gets An All Time High Allocation

    (01-February,2018)

  • Railway’s Capex for the year 2018-19 Pegged at Rs.1,48,528 Crore

    (01-February,2018)

  • MSMEs provided Rs. 3794 Crore for Credit Support & Innovation

    (01-February,2018)

  • 99% MSMEs to gain by Tax Incentives provided in General Budget 2018-19

    (01-February,2018)

  • A record one Lakh Crore Rupees expected to be generated through disinvestment during the period 2017-18

    (01-February,2018)

  • Government to move ahead with reforms for building institutions and improving public service delivery

    (01-February,2018)

  • “Education will be treated holistically from pre-nursery to class XII”, says Finance Minister

    (01-February,2018)

  • Ayushman Bharat for a new India -2022, announced

    (01-February,2018)

  • Relief to Senior Citizens: Exemption of Interest Income on deposits increased to Rs 50,000

    (01-February,2018)

  • Relief to salaried taxpayers: standard deduction of Rs 40,000 allowed in lieu of present exemptions

    (01-February,2018)

  • Allocation for SCs And STs increased

    (01-February,2018)

  • More than 1.26 Crore accounts opened across the country under Sukanya Samriddhi Account scheme

    (01-February,2018)

  • Total expenditure for the fiscal year 2018-19 is estimated to be over Rs 24.42 lakh crore

    (01-February,2018)

  • 372 specific business reform actions being implemented through states

    (01-February,2018)

  • Budgetary support to Defence sector to remain government’s priority

    (01-February,2018)

  • SEBI to consider mandating corporates to meet one-fourth financing from bond market

    (01-February,2018)

  • Rationalisation of long term capital gains proposed

    (01-February,2018)

  • Amendments in the income-tax act proposed to notify a new scheme for assessment in electronic mode.

    (01-February,2018)

  • To Incentivise Domestic Value Addition And Make In India, Customs Duty Increased On Mobile Phones And Tv Parts

    (01-February,2018)

  • Changes Proposed To The Customs Act To Improve Ease Of Doing Business By Smoothening Dispute Resolution Process And Reducing Litigation

    (01-February,2018)

  • Central board of excise and customs [CBEC] to be renamed central board of indirect taxes and customs (CBIC).

    (01-February,2018)

  • Stricter controls over small cash flow by companies;

    (01-February,2018)

  • Social Welfare Surcharge, On Imported Goods, To Provide For Social Welfare Schemes Of The Government

    (01-February,2018)

  • Benefits Under Section 80-Jjaa Of The Income-Tax Act Extended To Footwear And Leather Industry To Help Employment Generation

    (01-February,2018)

  • Incentive For Real Estate: No Adjustment To Be Made If The Circle Rate Value Does Not Exceed 5% Of The Consideration

    (01-February,2018)

  • Tax incentives for International Financial Services centre

    (01-February,2018)

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Info-graphic Gallery
हिंदी विज्ञप्तियां
  • आम बजट 2018-19 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रमुख पहलों और घोषणाओं की पृष्ठभूमि

    (01-February,2018)

  • आम बजट 2018-19 में ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए प्रमुख नई पहल तथा घोषणाओं संबंधी जानकारी की पृष्ठभूमि  

    (01-February,2018)

  • वरिष्ठ नागरिकों को राहत : जमा योजनाओं से होने वाली आय में छूट की सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई

    (01-February,2018)

  • अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के लिए कर रियायत

    (01-February,2018)

  • ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे और जीविका के साधनों के सृजन के लिए वर्ष 2018-19 में 14.34 लाख करोड़ रूपये खर्च होंगे

    (01-February,2018)

  • राज्‍यों के जरिए लागू किए जा रहे 372 विशिष्‍ट व्‍यापार सुधार कार्य

    (01-February,2018)

  • बजट 2018-19 की मुख्य बातें

    (01-February,2018)

  • किसानों की आय दोगुनी करना : सरकार ने अब तक अघोषित सभी खरीफ फसलों के लिए उत्पादन लागत से कम से कम डेढ़ गुना एमएसपी तय करने की घोषणा की

    (01-February,2018)

  • आम बजट 2018-19 का सार

    (01-February,2018)

  • वेतनभोगी कर दाताओं को राहत : वर्तमान कटौतियों के बदले 40,000 रुपए की मानक कटौती

    (01-February,2018)

  • सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए आयातित वस्तुओं पर सामाजिक कल्याण अधिभार लगाया जाएगा

    (01-February,2018)

  • आम बजट 2018-19 में कर-राहत से 99 प्रतिशत छोटे उद्यमों को फायदा होगा

    (01-February,2018)

  • नए भारत के लिए आयुष्मान भारत 2022 की घोषणा   

    (01-February,2018)

  • वित्‍त मंत्री ने कहा, ‘प्‍ले स्‍कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा को समग्र रूप से ध्‍यान में रखा जाएगा’

    (01-February,2018)

  • रियल एस्‍टेट के लिए प्रोत्‍साहन : सर्किल रेट मूल्‍य कुल राशि के 5 फीसदी से अधिक न होने पर कोई समयोजन नहीं    

    (01-February,2018)

  • सुकन्‍या समृद्धि योजना के तहत देश भर में 1.26 करोड़ से अधिक खाते खोले गए

    (01-February,2018)

  • ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए गोबर-धन योजना के शुभारंभ की घोषणा की गई

    (01-February,2018)

  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटन में वृद्धि  

    (01-February,2018)

  • 2017-18 की अवधि के दौरान विनिवेश के जरिए रिकार्ड एक लाख करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है

    (01-February,2018)

  • केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदल कर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) रखा जाएगा

    (01-February,2018)

  • इलेक्ट्रॉनिक मोड में आकलन के लिए एक नई योजना अधिसूचित करने हेतु आयकर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव   

    (01-February,2018)

  • व्यापार में आसानी के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित

    (01-February,2018)

  • रक्षा क्षेत्र को बजटीय सहयोग सरकार की प्राथमिकता

    (01-February,2018)

  • घरेलू मूल्य वर्द्धन एवं ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहित करने के लिए मोबाइल फोन और टीवी के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया

    (01-February,2018)

  • दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव  

    (01-February,2018)

  • एमएसएमई को ऋण एवं नवाचार के लिए 3794 करोड़ रूपये

    (01-February,2018)

  • कृषि के फसल काटने के पश्‍चात कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्‍साहन कर

    (01-February,2018)

  • सरकार संस्थानों के निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने के लिए सुधार प्रक्रिया जारी रखेगी

    (01-February,2018)

  • राजकोषीय वर्ष 2018-19 के दौरान कुल व्यय 24.42 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान

    (01-February,2018)

  • बुनियादी क्षेत्र के आबंटन में 5.97 लाख करोड़ रुपए तक की वृद्धि

    (01-February,2018)

  • फुटवियर और चमड़ा उद्योग को भी रोजगार सृजन में मदद के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के तहत लाभ मिलेगा  

    (01-February,2018)

  • 2017-18 की अवधि के दौरान विनिवेश के जरिए रिकार्ड एक लाख करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है

    (01-February,2018)