विज्ञप्तियां उर्दू विज्ञप्तियां फोटो निमंत्रण लेख प्रत्यायन फीडबैक विज्ञप्तियां मंगाएं Search उन्नत खोज
RSS RSS
Quick Search
home Home
Releases Urdu Releases Photos Invitations Features Accreditation Feedback Subscribe Releases Advance Search
हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • भारत अल्‍पसंख्‍यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह संकल्‍पबद्ध रहा है : उप-राष्‍ट्रपति    
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री ने महाराष्‍ट्र में आवास एवं शहरी विकास से संबंधित कई अहम परियोजनाओं का शिलान्‍यास किया  
  • प्रधानमंत्री का मुम्‍बई में रिपब्लिक टीवी सम्‍मेलन में संबोधन  
  • फिल्म और मनोरंजन उद्योग के शिष्टमंडल ने प्रधानमंत्री से भेट की  
  • प्रधानमंत्री ने “टाइमलेस लक्ष्मण” नामक पुस्तक का विमोचन किया  
  • प्रधानमंत्री ने रिपब्लिक टीवी सम्‍मेलन को संबोधित किया   
  • आदिवासी मामलों के मंत्रालय
  • एनसीएसटी के अध्‍यक्ष ने अनुसूचित जनजाति आबादी वाले अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के 6 द्वीपों में प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट व्‍यवस्‍था फिर से लागू करने के लिए केन्‍द्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा  
  • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
  • मोदी सरकार के नेतृत्‍व में भारत ने खाद्य सुरक्षा हासिल की और कृषि उत्‍पादों का बड़ा निर्यातक बना : कृषि मंत्री  
  • कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  • नेपाल के सामान्य प्रशासन एवं संघीय कार्य मंत्री ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की  
  • गृह मंत्रालय
  • गृह मंत्रालय ने लद्दाख में नये पर्यटन और ट्रेकिंग रूटों को मंजूरी दी  
  • रेल मंत्रालय
  • श्री मनोज सिन्‍हा ने ‘रेलवे में नवाचार और टेक्‍नोलॉजि के माध्‍यम से भारत को सशक्‍त बनाने’ के कार्यक्रम की अग्रिम जानकारी दी  
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • भारत और तुर्की के बीच व्याकपार संतुलित और टिकाऊ होना चाहिए: सुरेश प्रभु   
  • भारत और तुर्की के बीच व्याजपार संतुलित और टिकाऊ होना चाहिए: सुरेश प्रभु   
  • भारत-दक्षिण कोरिया सेपा वार्ता का 7वां दौर पूरा  
  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
  • श्रम मंत्री ने मुंबई आग दुर्घटना में मृतकों के निकट संबंधियों को मुआवजा देने की घोषणा की  
  • संघ लोक सेवा आयोग
  • संघ लोक सेवा आयोग ने भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया  
  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
  • केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रावधान पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एमएसओ के सम्मेलन का आयोजन  
  • संचार मंत्रालय
  • राजकुमार शुक्‍ला (स्वतंत्रता सेनानी) पर स्‍मारक डाक टिकट जारी  
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
  • सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्‍ट्रॉनिक रूप में परिवहन संबंधित दस्‍तावेज स्‍वीकार करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की  
  • श्री नीतिन गडकरी इस सप्‍ताह अरूणाचल प्रदेश में 9533 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे/ आधारशिला रखेंगे  

 
आदिवासी मामलों के मंत्रालय18-दिसंबर, 2018 19:12 IST

एनसीएसटी के अध्‍यक्ष ने अनुसूचित जनजाति आबादी वाले अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के 6 द्वीपों में प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट व्‍यवस्‍था फिर से लागू करने के लिए केन्‍द्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा

    राष्‍ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग - एनसीएसटी के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साई ने अंडमानी, जरावा, सेंटीनली, ओंजेस तथा सोमपेन्‍स जनजाति आबादी वाले अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के 6 द्वीपों में प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट व्‍यवस्‍था फिर से लागू करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है।

आयोग ने अंडमान और निकोबार में 29 आबादी वाले द्वीपों को प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट व्‍यवस्‍था से बाहर किये जाने पर खेद व्‍यक्‍त किया है। आयोग ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद गृह मंत्रालय ने 17 सितम्‍बर, 2018 को प्रावधानों में और छूट देते हुए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह आने वाले विदेशियों का एफआरओ के साथ अनिवार्य पंजीकरण को समाप्‍त कर दिया और 29 जून, 2018 को जारी सर्कुलर द्वारा पहले से छूट प्राप्‍त द्वीप समहों की सूची में वाईपर द्वीप को जोड़ दिया गया।

आयोग का मत है कि गृह मंत्रालय का यह निर्देश भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 338ए (9) के अनुरूप नहीं है। इस अनुच्‍छेद में प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति को प्रभावित करने वाले सभी बड़े नीतिगत मामलों पर केन्‍द्र तथा प्रत्‍येक राज्‍य सरकार को आयोग से विचार-विमर्श करना चाहिए।

आयोग हाल में अंडमान में उत्‍तर सेंटीनल द्वीप में अमेरिकी नागरिक की कथित हत्‍या के संबंध में 22.11.2018 को छपी खबरों से चिंतित हुआ है। आयोग ने 28 नवम्‍बर, 2018 को इस विषय पर नई दिल्‍ली में बातचीत के लिए अपर सचिव (यूटी) के साथ बैठक की। इसके बाद पूर्ण आयोग ने 4  से 6 दिसम्‍बर, 2018 तक अंडमान द्वीप समूहों की यात्रा की और पोर्ट ब्‍लेयर में मुख्‍य सचिव, पुलिस महानिदेशक भारतीय मानव शास्‍त्र सर्वेक्षण के निदेशक, आईजी तटरक्षक और मछुआरों के संगठनों, अंडमान चैम्‍बर कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्रीज, स्‍वयंसेवी संगठनों तथा सिविल सोसायटी के सदस्‍यों से बातचीत की। आयोग राज निवास में उप राज्‍यपाल से भी मिला और इस विषय पर बातचीत की। 5 दिसम्‍बर, 2018 को आयोग को दक्षिण अंडमान में जरावा क्षेत्र में जाने का अवसर प्राप्‍त हुआ और अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति (एएजेवीएस) के स्‍वयंसेवकों की सहायता से जरावा लोगों से बातचीत का मौका मिला। इस अवसर पर जिरकटांग चेक गेट पर पुलिसकर्मी तैनात थे।

आयोग गंभीरता से विचार करने के बाद अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में रह रहे। 5 कमजोर जनजातियों (पीवीटीजी) की सुरक्षा के लिए भारत सरकार और अंडमान प्रशासन से निम्‍नलिखित कदम आवश्‍यक तौर पर उठाने की सिफारिश करता है : –

  1. गृह मंत्रालय द्वारा 29 जून, 2018 को जारी सर्कुलर संख्‍या 506 के संलग्‍नक में वर्णित 29 द्वीपों की सूची से स्‍ट्रेट द्वीप (अंडमानी), मध्‍य तथा दक्षिण अंडमान (जरावा) उत्‍तर सेंटीनल द्वीप (सेंटीनली), लिटिल अंडमान (ओंजेस) तथा ग्रेट निकोबार (सोमपेन्‍स) जनजातियों के नाम हटाये जाने चाहिएं।
  2. उपरोक्‍त जनजातियों की आबादी वाले 6 द्वीप समूहों में पर्यटन और लोगों द्वारा किसी तरह की यात्रा की मनाही के बारे में बड़े आकार के पोस्‍टर, होर्डिंग, हवाई अड्डा, बंदरगाह तथा महत्‍वपूर्ण स्‍थानों पर लगाये जाने चाहिए।
  3. केन्‍द्र शासित पुलिस तथा तटरक्षों द्वारा 6 द्वीप समूहों में जहाजों / 6 द्वीप समूहों के साथ लगने वाले वाहनों की जांच सहित निगरानी और गश्‍ती व्‍यवस्‍था मजबूत बनायी जानी चाहिए। गश्‍ती के दौरान दैनिक दुर्घटना रिपोर्ट (डीआईआर) को अंडमान प्रशासन की अधिकारिक वेबसाइट तथा अन्‍य संबंधित सार्वजनिक पोर्टलों पर वेबहोस्‍ट की जानी चाहिए।
  4. उत्‍तर सेंटीनल द्वीप के ऊपर के वायु क्षेत्र सिविल उड़ान के लिए उड़ान वर्जित घोषित किया जाना चाहिए।
  5. मछुआरो, पर्यटक गाईड, टूर ऑपरेटरों, होटल उद्योग तथा अन्‍य हितधारकों को अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा संवेदनशील बनाने के लिए व्‍यापक कार्यक्रम चलाना चाहिए ताकि ये लोग प्रशासन की आंख-कान बन सकें।

 

***

आर.के.मीणा/अर्चना/एजी/एस–11801  

 

(Release ID 78058)


  विज्ञप्ति को कुर्तिदेव फोंट में परिवर्तित करने के लिए यहां क्लिक करें
डिज़ाइन एवं होस्‍ट राष्‍ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी),सूचना उपलब्‍ध एवं अद्यतन की गई पत्र सूचना कार्यालय
ए खण्‍ड शास्‍त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्‍ली- 110 001 फ़ोन 23389338