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कोयले ब्लाक के आबंटन के आवेदनों की अंतर-मंत्रालयीय समीक्षा

आज यहां सार्वजनिक उपक्रमों/सरकारी कंपनियों द्वारा कोयले आबंटन के लिए किए गए आवेदनों पर विचार करने के लिए अंतर-मंत्रालयीय समिति की बैठक आयोजित की गयी। यह बैठक कोयला ब्लाक वाले राज्यों और आवेदक राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच संवाद के लिए भी थी।

कोयला मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली इस बैठक में विद्युत मंत्रालय, योजना आयोग, उद्योग नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, आर्थिक मामले विभाग, स्टील मंत्रालय, कानून तथा न्याय, कोयला नियंत्रक, सीएमडीआइएल तथा भारत कोयला लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

विद्युत क्षेत्र के लिए 14 कोयला ब्लाकों के लिए किए गए 335 मान्य आवेदनों में से विद्युत मंत्रालय तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने आवश्यक मापदंड़ों को परखने के बाद 126 आवेदनों का अनुमोदन किया है। ये आवेदन 15 राज्यों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों की 25 कंपनियों की और से हैं।

ये 14 कोयले ब्लाक इन 6 राज्यों के हैं : 5 छत्तीसगढ़ से, 2 झारखंड से, 1 मध्यप्रदेश से, 1 महाराष्ट्र से, 1 पश्चिम बंगाल तथा 4 उड़ीसा से।

बैठक में सभी राज्य सरकारों को आवेदनों के मूल्यांकन में अपनाई गई प्रक्रिया के विषय में बताया गया। आवेदनों के मूल्यांकनों के लिए अपनाए गए मापदंड के नियम व शर्तों के विषय में भी बताया गया है।

राज्यों के प्रतिनिधियों से प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के विषय में अपने विचार/टिप्पणियां प्रस्तुत करने को कहा गया। इसके अलावा आवश्यक अतिरिक्त जानकारी के विषय में राज्यों को 28 मई 2013 से पहले सारी औपचारिकता पूरी करने का निर्देश दिया गया जो राज्य विद्युत मंत्रालय तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से किसी विषय पर स्पष्टीकरण चाहते हैं, उन्हें देरी से बचने के लिए अगले 2 दिन में प्रतिक्रिया देने को कहा गया है। कोयला ब्लाक आबंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए अंतर-मंत्रालयीय समिति की अगली बैठक जल्दी ही की जाएगी।

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वि.कासोटिया/रजनी/चित्रदेव–2468

(Release ID 22355)

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