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तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • स्‍मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी पुनर्जागरण का आरंभ है : उपराष्‍ट्रपति   
  • पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ - साथ चलना चाहिए : उप राष्‍ट्रपति  
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  • प्रधानमंत्री ने हेमवती नंदन बहुगुणा पर स्‍मारक डाक टिकट जारी किया    
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  • मंत्रिमंडल ने पारम्परिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और साउ तोमे तथा प्रिंसीपे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
  • कैबिनेट ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत एवं साओ तोमे और प्रिन्सिपी के बीच एमओयू को स्‍वीकृति दी  
  • मंत्रिमंडल को भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया  
  • कैबिनेट ने एमएमटीसी लिमिटेड के जरिये जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्‍क की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि समझौतों को मंजूरी दी  
  • कैबिनेट ने मानव उपयोग के लिए चिकित्‍सीय उत्‍पादों के नियमन के क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्रिक्‍स देशों की चिकित्‍सा नियामक एजेंसियों के बीच एमओयू को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को स्वीकृति दी  
  • आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
  • मंत्रिमंडल ने 2018-19 मौसम के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति दी  
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  • मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को स्वीकृति दी  
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  • मंत्रिमंडल ने पारम्परिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और साउ तोमे तथा प्रिंसीपे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
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  • आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
  • हुडको को आकांक्षापूर्ण जिलों की जरूरतों पर विशेष जोर देते हुए आवास एवं शहरी अवसंरचना में निवेश की गति तेज करनी चाहिएः पुरी  
  • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
  • केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह का नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन-2018 में संबोधन  
  • मंत्रिमंडल ने 2018-19 मौसम के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति दी  
  • गृह मंत्रालय
  • पूर्वोत्तर में भूकंप रोधी कृत्रिम अभ्‍यास का आयोजन  
  • केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने वाम चरमपंथ वाले इलाकों में मोबाइल संयोजकता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की  
  • केन्‍द्रीय गृह मंत्री कल गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्‍यक्षता करेंगे  
  • नीति आयोग
  • नीति आयोग ‘अटल न्यू इंडिया चैलेंज’ के लिए आवेदनों की शुरुआत करेगा  
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • एनसीपीसीआर कल ‘बाल यौन दुर्व्‍यवहार पर निवारक कार्यनीति’ पर परामर्श सम्‍मेलन आयोजित करेगा  
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय
  • यूजीसी ने 24 फर्जी विश्‍वविद्यालयों की सूची जारी की    
  • रक्षा मंत्रालय
  • पूर्वावलोकन : सैन्‍य अभ्‍यास ‘’हरिमऊ शक्ति’’ – 2018    
  • पश्चिमी वायु कमान के कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल सी हरि कुमार ने वायु सेना केन्द्र पटियाला का निरीक्षण किया  
  • लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एम के-4 परियोजना का तीसरा जहाज नौसेना में शामिल  
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • श्री सुरेश प्रभु ने ई-कॉमर्स पर राष्‍ट्रीय नीति के लिए संरचना पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्‍यक्षता की   
  • कैबिनेट ने एमएमटीसी लिमिटेड के जरिये जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्‍क की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि समझौतों को मंजूरी दी  
  • वित्त मंत्रालय
  • ‘समावेशी परियोजना के लिए भारत में नवाचार’ हेतु भारत ने 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए विश्‍व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए  
  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
  • समस्‍त हितधारकों को सेवाओं के साथ-साथ समय पर सूचनाएं भी उपलब्‍ध कराने के लिए ईपीएफओ की अनेक नई पहल  
  • सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
  • प्रथम अंतर्राष्‍ट्रीय एसएमई सम्‍मेलन सम्‍पन्‍न, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ‘डिजिटल ट्रेड डेस्‍क’ स्‍थापित की जाएगी   
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल को भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया  
  • कैबिनेट ने मानव उपयोग के लिए चिकित्‍सीय उत्‍पादों के नियमन के क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्रिक्‍स देशों की चिकित्‍सा नियामक एजेंसियों के बीच एमओयू को मंजूरी दी  

 
उप राष्ट्रपति सचिवालय25-अप्रैल, 2018 20:34 IST

स्‍मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी पुनर्जागरण का आरंभ है : उपराष्‍ट्रपति 

स्‍मार्ट सिटी आवश्‍यक सुविधाओं के साथ लोगों के लिए रहने योग्य एक शहर है ‘स्‍मार्ट सिटी अनबंडल्ड’ पुस्‍तक का अनावरण किया

उपराष्‍ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्‍मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी पुनर्जागरण का आरंभ है। वह आज यहां डॉ. समीर शर्मा द्वारा लिखित पुस्‍तक ‘स्‍मार्ट सिटी अनबंडल्ड’ का विमोचन करने के बाद उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर आवास एवं शहरी मामले राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी एवं अन्‍य गणमान्‍य व्‍यक्ति भी उपस्थित थे।

उपराष्‍ट्रपति ने कहा कि स्‍मार्ट सिटी पीने के स्‍वच्‍छ पानी, स्‍वच्‍छता, शौचालय, बुनियादी ढांचे आदि जैसी आवश्‍यक सुविधाओं के साथ लोगों के लिए रहने योग्य एक शहर है। उन्‍होंने यह भी कहा कि यह एक पुनर्जागरण है क्‍योंकि स्‍मार्ट सिटी मिशन के तहत योजना निर्माण, दृष्टिकोण एवं कार्यान्‍वयन में रूपांतरकारी बदलाव हुआ है।

उपराष्‍ट्रपति ने कहा कि सरकार के पास स्‍थानीय निकायों, अधिकारियों एवं कार्यों पर निधियों के हस्‍तांतरण का संवैधानिक अधिदेश है लेकिन इसकी प्रगति बहुत ही सुस्‍त रही है। उन्‍होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा तैयार शहरी एजेंडा का उद्देश्‍य नगर के स्‍तर पर कई प्रकार की योजनाओं को एकीकृत करने के द्वारा इस खाई को भरना है। उन्‍होंने कहा कि किसी भी कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी इसे सफल बनाने के लिए महत्‍वपूर्ण है।

उपराष्‍ट्रपति कहा कि स्‍मार्ट सिटी मिशन, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने ‘मिशन ट्रांसफॉर्म नेशन’ कहकर परिभाषित किया था, का उद्देश्‍य नगरों को आर्थिक कार्यकलाप के टिकाऊ केन्‍द्रों के रूप में रूपांतरित करना है और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण जीवन स्‍तर उपलब्‍ध कराना है। स्‍मार्ट सिटी मिशन का एक और महत्‍वपूर्ण कार्यनीतिक तत्‍व पारदर्शिता और जवाबदेही लाने तथा नागरिकों के लिए सेवा आपूर्ति में सुधार लाने हेतु डिजिटल टेक्‍नोलॉजी का उपयोग करना है।

उन्‍होंने यह भी कहा कि शहरी स्‍थानीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्‍मनिर्भर बनाना टिकाऊ विकास के लिए बहुत महत्‍वपूर्ण है।

 

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वीके/एएम/एसकेजे/वीके–8314

 

(Release ID 71940)


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