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हिंदी विज्ञप्तियां
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- आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
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गिरिजा व्यास ने आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री का कार्यभार संभाला
- कृषि मंत्रालय
- श्री शरद पवार ने फसलों की उपज बढ़ाने के लिए
अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बनाने पर बल दिया
- गृह मंत्रालय
- झारखंड में सीपीआई (माओवादी) और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़
- उत्तराखंड और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित
क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान पूरे जोरों पर
- जल संसाधन मंत्रालय
- श्री हरीश रावत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जारी
बचाव अभियान और राहत कार्यों पर संतोष जताया
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल की कीमत 17.06.2013 को बढ़कर 104.15 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल हुई
- पर्यटन मंत्रालय
- तुर्की के राजदूत ने पर्यटन मंत्री से मुलाकात की
- योजना आयोग
- वर्ष 2013-14 के लिए गुजरात के 59 हजार करोड़ रुपये के
वार्षिक योजना व्यय को मंजूरी
- रक्षा मंत्रालय
- पहला बोइंग सी-17 विमान भारत पहुंचा
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भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन ‘राहत’ अभियान की शुरूआत की
- रेल मंत्रालय
- भारतीय रेल से अप्रैल-मई 2013 में 171.91 मिलियन टन की माल ढुलाई हुई
- वित्त मंत्रालय
- सरकार ने 1646.875 करोड़ रूपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्ताव को पारित किया
- भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना-IV के लिए विश्व बैंक से 255 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया
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वित्त मंत्री ने आईआईएफसीएल म्यूच्युअल फंड की प्रथम बुनियादी ढांचा ऋण निधि योजना (आईडीएफ) की शुरूआत की
- सरकारी स्टॉकों की बिक्री (पुन:जारी) के लिए नीलामी
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- शीश राम ओला ने श्रम और रोजगार मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
- भारत और चीन के सूचना मंत्रियों ने चीनी फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- सड़क निर्माण के लिए नई सामग्रियों और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा
- श्री ऑस्कर फर्नांडीज ने सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्री का पद संभाला
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- श्री माणिक राव एच. गावित ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता
राज्यमंत्री का पदभार संभाला
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महिला और बाल विकास मंत्रालय17-मई, 2012 20:04 IST
| समेकित बाल विकास योजना का नियमित मूलयांकन |
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा तीरथ ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनोंके माध्यम से क्रियान्वित की जाती है । स्कीम का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है। हाल ही में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा 2009 के दौरान राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के माध्यम से समेकित बाल विकास सेवा का मूल्यांकन कराया गया । उक्त मूल्यांकन के ड्राफ्ट रिपोर्ट का अगस्त 2010 में योजना आयोग द्वारा प्रचार किया गया जिसके बाद महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के लिए इस पर विस्तृत टिप्पणी की । ड्राफ्ट रिपोर्ट में निहित कुछ उपलब्धियों में तथ्यात्मक विसंगतियॉं पाई जाने के कारण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहमत नहीं था । ड्राफ्ट प्रारूप में पाई गई कुछ उपलब्धियां इस प्रकार है
1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वितरण रजिस्टर में रिकॉर्ड किए गए कुल बच्चों में से लगभग दो तिहाई (64 प्रतिशत) बच्चों को पूरक पोषण (पूरे 300 दिन के लिए) प्राप्त नहीं हुआ। एक महीने में 25 दिनों के मानक के स्थान पर औसतन महीने में 16 दिन उनको भोजन प्राप्त हुआ।
2. कुल चुने हुए आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 42.5 प्रतिशत के पास उनका अपना भवन है, 17.4 प्रतिशत किराए के भवन में है, 17.3 प्रतिशत प्राइमरी स्कूल में स्थित हैं और अन्य 22.9 प्रतिशत आंगनवाड़ी, कार्यकर्ताओं के घरों, पंचायतों और सामुदायिक भवनों से चलाई जा रही हैं।
3. देश भर में लगभग 87 प्रतिशत आंगनवाडी केन्द्रों में पीने का पानी उपलब्ध पाया गया।
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वि.कासौटिया/अनिल/रामकिशन-2423
(Release ID 15573)
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