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हिंदी विज्ञप्तियां
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- राष्ट्रपति सचिवालय
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राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की 20-21 जून को त्रिपुरा की यात्रा
- प्रधानमंत्री कार्यालय
- प्रधानमंत्री श्रीलंका में तमिल समुदाय के कल्याण और भलाई को लेकर चिंतित
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प्रधानमंत्री ने ईरान के निर्वाचित राष्ट्रपति रोहानी को बधाई दी
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प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में राहत और बचाव के लिए सभी प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
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अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल की कीमत 18.06.2013 को घटकर 103.20 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल हुई
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री राज्य मंत्री श्री जितेन्द्र प्रसाद सिओल
अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले (एसआईबीएफ) 2013 के दौरे पर
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केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय मध्याह्न भोजन योजना
से संबंधित निगरानी प्रणाली को और सुदृढ़ करेगी
- रेल मंत्रालय
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अप्रैल-मई 2013 में विभिन्न वस्तुओं/उत्पादों की ढुलाई से
रेलवे की आमदनी में वृद्धि
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श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल मंत्रालय का पदभार संभाला
- वस्त्र मंत्रालय
- के एस राव ने कपड़ा मंत्री पद का कार्यभार संभाला
- वित्त मंत्रालय
- सरकार ने सात करोड़ रुपये के एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
प्रस्ताव को मंजूरी दी
- केरल राज्य यातायात योजना के लिए भारत और विश्व बैंक के बीच 216 मिलियन डॉलर का करार
- शिपिंग मंत्रालय
- हिमालय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्री द्वारा नए अभियान की घोषणा
- जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने मेसर्स नव सेवा (इंडिया) गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ रियायती समझौते पर हस्ताक्षर किए
- संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
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डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविज़न सिस्टम्स (डीएएस) के लिए लागू इंटरकनेक्शन विनियम और सभी एड्रेसेबल सिस्टम्स के लिए लागू प्रशुल्क आदेश के संशोधित मसौदे पर राय देने के लिए समय बढ़ाया गया
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
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श्रीमती संतोष चौधरी ने केंद्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण
राज्य मंत्री का पदभार सँभाला
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सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय17-मई, 2012 20:06 IST
| खादी के लिए सब्सिडी |
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग(केवीआईसी) के माध्यम से खादी संस्थनों को रियायती कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र(आईएसईसी) की योजना कार्यान्वित कर रही है। आईएसईसी के तहत खादी संस्थानों को 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है और बैंक द्वारा प्रभारित वास्तविक ब्याज दर और 4 प्रतिशत के बीच का अंतर सब्सिडी के रूप में दिया जाता है(और केवीआईसी द्वारा सीधे वित्तपोषी बैंक को इसकी पूर्ति की जाती है)।
आरंभ में आईएसईसी के तहत लाभ खादी और ग्रामोद्योग (वीआई) गतिविधियों के लिए उपलब्ध थे। 1995-96 में पूर्वीवर्ती ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम(आरईजीपी) के आंरभ होने के साथ मार्जिन मनी सब्सिडी नई ग्रामोद्योग इकाइयों को उपलब्ध कराई गर्इ। तब आईएसईसी के तहत लाभ खादी संस्थनों को केवल खादी और पोलीवस्त्र गतिविधियों के लिए सीमित कर दिए गए और वीआई इकाइयों के लिए लाभ 1995-96 के स्तर पर रोक दिए गए और 2011-12 के बाद ये समाप्त कर दिए जाने थे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी) के तहत नई वीआई इकाइयों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी अभी भी दी जा रही है।
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वि.कसोटिया/अनिल/सुरेन्द्र-2419
(Release ID 15575)
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