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हिंदी विज्ञप्तियां
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- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की भर्ती के लिए चलाए गए विशेष भर्ती अभियान की समीक्षा
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- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार से जुड़ी नई सेवाओं (आँख की पुतलियों द्वारा सत्यापन, वन टाइम पिन द्वारा सत्यापन और ई-के वाई सी) तथा स्थायी पंजीकरण केंद्रों का शुभारंभ
- वित्त मंत्रालय
- आयकर विभाग का पुनर्गठन
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- बंदरगाह मूल सुविधा सुधार परियोजनाओं के लिए सुरक्षा एजेंसियों
को समय पर सुरक्षा अनुमति जारी करने के निर्देश
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
- नागालैंड में दीमापुर से कोहिमा तक के राष्ट्रीय राजमार्ग-39 को
4 लेन का बनाने के लिए अंतिम अनुमोदन
- सड़क क्षेत्र के विकास में बाधाएं दूर की गईं
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम- माता एवं नवजात शिशुओं का बचाव
- श्री गुलाम नबी आज़ाद ने पूरी की स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना को कैबिनेट समिति की मंजूरी
- संस्कृति मंत्रालय
- मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा में वर्गीकृत किया गया
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कानून एवं न्याय मंत्रालय29-जून, 2012 19:43 IST
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लंबित मामले कम करने संबंधी अभियान का शुभारंभ
श्री सलमान खुर्शीद कर्नाटक के बैंगलुरू उच्च न्यायालय में कल इस अभियान का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेगें
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कानून और न्याय मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया कि वे इस वर्ष 1 जुलाई, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 के दौरान लंबित मामलों में कमी लाने के लिए एक और अभियान चलाये। सभी न्यायाधीशों को भेजे गये पत्रों में श्री खुर्शीद ने कहा है कि जहाँ तक संभव हो सके इस वर्ष के अंत तक पांच वर्षो से अधिक अवधि के लंबित मामलों को निपटाया जाना चाहिए। श्री खुर्शीद ने न्यायाधीशों से समाज में हाशिये पर आये लोगों के मामले और विचाराधीन मामलों के निपटान पर पहले की तरह ध्यान देते रहने की अपील भी की । उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के पास 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुमोदित अनुदान के तहत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। ये राशि लंबित मामलों में कमी लाने के लिए, विशेष अदालतों और एडीआर केंद्रों के निर्माण के लिए उपयोग की जा सकती है। श्री खुर्शीद ने अपने पत्र में कहा कि इस अवधि के दौरान मौजूदा रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि न्यायालयों में श्रम शक्ति की संवर्धित उपलब्धता से अधिक मामलों को निपटाया जा सके। गौरतलब है कि श्री खुर्शीद ने न्यायलयों में लंबित मामलों में कमी लाने के लिए पिछले वर्ष 1 जुलाई, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 के दौरान चलाए गये अभियान की सफलता से प्रोत्साहित होकर इस वर्ष भी इस तरह का अभियान चलाने का अनुरोध किया है।
श्री सलमान खुर्शीद कल औपचारिक रूप से कर्नाटक उच्च न्यायालय बैंगलुरू में इस अभियान का उद्घाटन करेगें। अगले दिन इस अभियान का वे बोम्बे उच्च न्यायालय, मुम्बई में शुभांरभ करेगें।
पिछले वर्ष के अभियान का परिणाम प्रभावशाली रहा। विभिन्न उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2011 के अंत तक अधीनस्थ अदालतों में ऐसे 6 लाख मामलों में कमी आई। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वरिष्ठ नागरिक, नाबालिग, अक्षम और समाज के हाशिये पर आये लोग, जो कि मुक्दमेंबाजी के मामलों में अति संवेदनशील स्थिति में है, उनसे संबंधित मामलों में 1.36 लाख से अधिक की कमी आई है।
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वि. कासोटिया/शोभा/लक्ष्मी - 3007
(Release ID 16229)
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