केंद्रीय
मंत्री श्री
पी.चिदंबरम ने
जून महीने के
लिए आज गृह
मंत्रालय का
रिपोर्ट
कार्ड पेश
किया। रिपोर्ट
की जानकारी
पेश करते हुए
उन्होंने
बताया
राज्यों के
दौरे 1. 11 जून, 2012 को
मैंने मुम्बई
का दौरा किया
तथा मुख्य
मंत्री और
राज्य सरकार
के वरिष्ठ
अधिकारियों
के साथ एक
बैठक आयोजित
की जिसमें गढ़चिरौली
और गोंडिया
जिलों की
स्थिति की
समीक्षा की
गई।
आन्तरिक
सुरक्षा
2. केन्द्रीय
गृह सचिव ने 29
मई, 2012 को
महानिदेशक,
केन्द्रीय
रिजर्व पुलिस
बल तथा अन्य
अधिकारियों
के साथ
छत्तीसगढ़ का
दौरा किया तथा
राज्य में
वामपंथी
उग्रवाद की
स्थिति की
समीक्षा करने के
लिए संबंधित
पणधारियों के
साथ विचार
विमर्श/बातचीत
की।
3. वार्षिक
कार्य योजना 2012-13
के कार्यान्वयन
के लिए
सुरक्षा
संबंधी व्यय
योजना के
अंतर्गत
वामपंथी
उग्रवाद से
प्रभावित 8
राज्यों को
अग्रिम के रूप
में 72.11 करोड़ रु.
की कुल राशि
जारी की गई।
4. आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली
हिंसा के
पीड़ितों को
केन्द्रीय
सहायता योजना
के अंतर्गत 33
लाभभोगियों
को 3 लाख रु.
प्रति
लाभभोगी की दर
से सहायता के
रूप में 99 लाख रु.
की राशि स्वीकृत
की गई।
पूर्वोत्तर
5. 26 जून,
2012 को कोलकाता
में भारत और
म्यांमार के
बीच सेक्टोरल
स्तर की बैठक
आयोजित की गई।
सीमा प्रबंधन
तथा म्यांमार
में भारतीय
विद्रोही
संगठनों से
संबंधित
मुद्दों पर
चर्चा की गई।
म्यांमार ने
चांगलांग तथा
पान सान के
बीच तीसरी
सीमा स्तर
अधिकारी बैठक
के केन्द्र
को अक्टूबर 2012
तक क्रियाशील बनाने
पर सहमति
प्रदान कर दी
है।
6. 29 जून,
2012 को गृह सचिव
ने उल्फा के
प्रतिनिधियों
के साथ एक
बैठक की जिसमें
बातचीत में हुई
प्रगति की
समीक्षा की गई।
जम्मू एवं
कश्मीर
7. माह
के दौरान,
सुरक्षा
संबंधी व्यय
योजना के अन्तर्गत
जम्मू एवं
कश्मीर
सरकार को 108.33
करोड़ रु. की
प्रतिपूर्ति
की गई।
केन्द्रीय
सशस्त्र
पुलिस बल
8. निम्नलिखित
केन्द्रीय
पुलिस बलों के
लिए भूमि के
अधिग्रहण तथा
कार्यालय/रिहायशी/
अन्य अवस्थापना
के निर्माण के
लिए 76.97 करोड़ रु.
की राशि की स्वीकृतियां
जारी की गईं:
भारत-तिब्बत
सीमा पुलिस : 12.71
करोड़ रु.
केन्द्रीय
रिजर्व पुलिस
बल : 31.69
करोड़ रु.
सशस्त्र
सीमा बल : 1.49 करोड़ रु.
सीमा
सुरक्षा बल : 15.31
करोड़ रु.
केन्द्रीय
औद्योगिक
सुरक्षा बल : 15.77
करोड़ रु.
कुल : 76.97
करोड़ रु.
9. अधीनस्थ
अधिकारियों
और जवानों के
लिए 3 वर्ष के
लिए वर्दी के
कपड़े की खरीद
हेतु केन्द्रीय
औद्योगिक
सुरक्षा बल,
केन्द्रीय
रिजर्व पुलिस
बल तथा
भारत-तिब्बत
सीमा पुलिस को
7 जून, 2012 को 28.56
करोड़ रु. की
स्वीकृति
प्रदान की गई।
10. 18 जून,
2012 को केन्द्रीय
सशस्त्र
पुलिस बल
कार्मिकों के
कल्याण के
लिए गृह
मंत्रालय
द्वारा केन्द्रीय
सशस्त्र
पुलिस बलों को
विशेष कल्याण
अनुदान के रूप
में 7 करोड़ रु.
की राशि जारी की
गई।
11. 26
अगस्त से 5
सितम्बर, 2011 तक
न्यूयार्क
शहर (संयुक्त
राज्य
अमेरिका) में
आयोजित विश्व
पुलिस तथा
अग्निशमन
खेलों में पदक
जीतने वाले 15
राज्य पुलिस
खिलाड़ियों
को पुरस्कार
के रूप में 21
जून, 2012 को 11.75 लाख
रु. की राशि
जारी की
गई।
12. 14 जून,
2012 को आर्थिक
कार्य संबंधी
मंत्रिमंडल
समिति ने सी
सी टी एन एस
परियोजना को
मार्च 2015 तक
बढ़ाए जाने के
बारे में अनुमोदन
प्रदान कर
दिया। माह के
दौरान, सी सी
टी एन एस
परियोजना के
अंतर्गत आन्ध्र
प्रदेश और ओडिशा
राज्यों द्वारा
सिस्टम
इंटीग्रेटर्स
के लिए एल ओ आई
जारी किए गए। अब
तक सिस्टम
इंटीग्रेटर्स
के लिए
2
21 एल ओ आई जारी
किए जा चुके
हैं जिनमें से
16 संविदाओं पर
हस्ताक्षर
किए जा चुके
हैं। इन 21 राज्यों
में से 17 राज्यों/संघ
राज्य
क्षेत्रों ने
अपने राज्य
परियोजना
प्रबंधन
यूनिटों को भी
एल ओ आई जारी
कर दिए हैं। विद्यमान
माह में 10
यूनिटों के
लिए क्षमता
निर्माण (अवस्थापना)
पूरा किया गया
जिससे इनकी
संचयी संख्या
876 यूनिट हो गई
है। भारत
संचार निगम
लिमिटेड के
साथ
नेटवर्किंग
के लिए सेवा
स्तर करारों
पर अभी तक 22
राज्यों/संघ
राज्य
क्षेत्रों
द्वारा हस्ताक्षर
किए जा चुके
हैं जबकि 8
राज्यों/संघ
राज्य
क्षेत्रों के
पास
कनैक्टिविटी
के लिए
नेटवर्क विद्यमान
है अथवा वे स्वान
(एस डब्ल्यू
ए एन) कनैक्टिविटी
ले रहे हैं।
13. जम्मू
एवं कश्मीर
सरकार के
अनुरोध पर
श्री अमरनाथ जी
की यात्रा-2012 की
सुरक्षा के
लिए केन्द्रीय
सशस्त्र
पुलिस बलों की
85 अतिरिक्त
कंपनियां (02
महिला
कंपनियों
सहित केन्द्रीय
रिजर्व पुलिस
बल की 66
कंपनियों तथा
सीमा सुरक्षा
बल की 19
कंपनियों
सहित) मुहैया
कराई गई हैं।
14. केन्द्रीय
सशस्त्र
पुलिस बलों के
22 मृतक
कार्मिकों के
निकटतम
संबंधियों
को एक-मुश्त
अनुग्रह
मुआवजे के रूप
में 2.75 करोड़ रु.
की राशि स्वीकृत
की गई।
सीमा
प्रबंधन15. भारत-बंगलादेश
सीमा: जून 2012
में परियोजना
के चरण-।। के
अंतर्गत 7 कि.मी.
बाड़ तथा 7
कि.मी. सड़क
निर्माण
कार्य पूरे किए
गए। माह के
दौरान 18 कि.मी.
भाग पर तेज
रोशनी करने के
लिए खम्बे
खड़े किए गए
तथा 18
कि.मी. भाग
में केबलें बिछाई
गईं।
16. सीमा
क्षेत्र
विकास
कार्यक्रम:
सीमा क्षेत्र
विकास
कार्यक्रम के अंतर्गत
5 राज्यों
अर्थात्
मणिपुर,
मेघालय,
सिक्किम,
त्रिपुरा और
पश्चिम बंगाल
को 216.95 करोड़ रु.
की राशि जारी
की गई है तथा 4
राज्यों
अर्थात्
गुजरात,
मिजोरम,
नागालैण्ड
और उत्तर प्रदेश की
वार्षिक कार्य
योजनाओं की
जांच की जा
रही है।
आप्रवासन
17. ग्रीस
में एथेंस, स्लोवेनिया
गणतंत्र में
लजुब्लजाना,
इण्डोनेशिया
में जकार्ता,
मेडन और बाली तथा
घाना में
एक्रा में
स्थित भारतीय
मिशनों/दूतावासों
में आई वी एफ
आर टी
(आप्रवासन,
वीजा और विदेशी
विषयक
पंजीकरण तथा
ट्रैकिंग)
संबंधी मिशन मोड
परियोजना के
अंतर्गत
एकीकृत
ऑन-लाइन वीजा
आवेदन
प्रणाली शुरू
की गई। यह
सुविधा अब विदेश
स्थित 71
भारतीय
मिशनों में
शुरू की जा
चुकी है।
18. 5
पाकिस्तानी
कैदियों को,
उनका दंड पूरा
होने पर, पाकिस्तान
को प्रत्यावासित
किया गया।
भारतीय
पुलिस सेवा
19. निम्नलिखित
नियुक्तियां
की गईं:
श्री आर.के.
दत्ता, आई पी
एस (कर्नाटक:81)
को विशेष निदेशक,
केन्द्रीय
अन्वेषण ब्यूरो
नियुक्त
किया गया।
श्री
कर्नेल सिंह,
आई पी एस (ए जी
एम यू: 84) को
प्रवर्त्तन
निदेशालय में
विशेष निदेशक
नियुक्त
किया गया।
श्री नीरज
कुमार, आई पी
एस (ए जी एम यू: 76)
को पुलिस आयुक्त,
दिल्ली
नियुक्त
किया गया
20. अखिल
भारतीय सेवा
(आचरण) नियम, 1968
के नियम 16 के
अंतर्गत
भारतीय पुलिस
सेवा का प्रत्येक
सदस्य पूर्व
31 दिसम्बर को
समाप्त वर्ष
के संबंध में
अपनी सम्पत्ति
का विवरण
निर्धारित
प्रपत्र में
प्रति वर्ष 31
जनवरी तक
प्रस्तुत
करेगा।
भारतीय पुलिस
सेवा संवर्ग
की नफरी में 3325
अधिकारी हैं।
इनमें से 550
अधिकारियों
की वर्ष 2011 के
लिए संपति
विवरणियां
गृह मंत्रालय
में प्राप्त
नहीं हुई हैं,
जबकि 31 जनवरी, 2012
की नियत तारीख
काफी पहले
समाप्त हो
चुकी है। ऐसे
अधिकारियों
की सूची गृह
मंत्रालय की
वेबसाइट पर
डाल दी गई है।
राज्य
सरकारों से अनुरोध
किया गया था
कि वे इन
अधिकारियों
की सम्पत्ति
विवरणियां प्राप्त
करें। कुछ
मामलों में संबंधित
अधिकारी ने
गृह मंत्रालय
को सूचित किया है
कि उन्होंने
अपना विवरण
पहले ही राज्य
सरकार को
प्रस्तुत कर
दिया है और स्पष्ट
तौर पर राज्य
सरकार ही उक्त
विवरण केन्द्र
सरकार को
अग्रेषित
करने में विफल
रही है। अत:
गृह मंत्रालय
वेबसाइट पर एक
उदघोषणा के माध्यम
से
अधिकारियों
को यह सलाह दे
रहा है कि यदि उन्होंने
अपना विवरण
राज्य सरकार
को पहले ही
प्रस्तुत कर
दिया है और
उनके नाम अभी
भी विवरण
प्रस्तुत न
करने वाले
अधिकारियों
की सूची में
हों तो
संबंधित
अधिकारी एक
प्रति सीधे
केन्द्र सरकार
को प्रस्तुत
करे। मैंने यह
पैराग्राफ
मासिक
रिपोर्ट में
इसलिए
शामिल किया है
ताकि सभी आई
पी एस
अधिकारियों को
यह सूचना मिल
जाए कि उन्हें अपना
सम्पत्ति विवरण
प्रस्तुत
करना
अनिवार्य
होता है और
यदि उन्होंने
ऐसा नहीं किया
है तो उन्हें
यह विवरण तत्काल
प्रस्तुत कर
देना चाहिए।
संघ राज्य
क्षेत्र
21. 18 जून,
2012 को अंडमान
एवं निकोबार
द्वीपसमूह
में तैनात
इण्डिया
रिजर्व बटालियन
के कार्मिकों
सहित अंडमान
एवं निकोबार
पुलिस के सभी
अराजपत्रित कार्मिकों
को 1697 रु. प्रति
माह की दर से
राशन मनी
भत्ता प्रदान
करने के लिए
स्वीकृति
जारी की गई।
आपदा
प्रबंधन
22. आपदा
प्रबंधन
अधिनियम, 2005 की
समीक्षा करने
के लिए गठित
कार्यदल
द्वारा 1 जून, 2012
को अहमदाबाद में
पश्चिम
क्षेत्र के
लिए तीसरी
क्षेत्रीय
कार्यशाला; 7
जून, 2012 को चंडीगढ़
में उत्तरी
क्षेत्र के
लिए चौथी
क्षेत्रीय
कार्यशाला;
तथा 11 जून, 2012 को
भुवनेश्वर
में पूर्वी
क्षेत्र के
लिए पांचवी
क्षेत्रीय
कार्यशाला
आयोजित की गई।
23. दिनांक
20.6.2012 की अधिसूचना
के तहत श्री
वी.के. दुग्गल,
आईएएस
(सेवानिवृत्त)
को राष्ट्रीय
आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण
में सदस्य के
रूप में मनोनीत
किया गया।
24. माह
के दौरान, आन्ध्र
प्रदेश, असम,
बिहार,
कर्नाटक,
महाराष्ट्र,
पंजाब और
उत्तराखंड
राज्यों में
बाढ़ तथा अन्य
आपात स्थितियों
के दौरान बचाव
और राहत
अभियानों के
लिए 446
कार्मिकों और
41 नौकाओं से
युक्त राष्ट्रीय
आपदा
कार्रवाई बल
की टीमें
तैनात की गईं।
जनगणना 2011 तथा
राष्ट्रीय
जनसंख्या
रजिस्टर
25. जनसंख्या
गणना
अनुसूचियों
की स्कैनिंग
पूरी कर ली गई
है। कुल 27
करोड़ अनुसूचियों
में से 24.3 करोड़
से अधिक (90%) की
डाटा प्रोसेसिंग
पूरी कर ली गई
है।
26. राष्ट्रीय
जनसंख्या
रजिस्टर (एन
पी आर) के लिए
बायोमेट्रिक्स
लेने का
कार्य
प्रगति पर है
तथा अभी तक 66.68
करोड़ व्यक्तियों
की डाटा एन्ट्री
तथा 3.12 करोड़ व्यक्तियों
के बायोमेट्रिक्स
का कार्य पूरा
कर लिया गया
है। तटीय राष्ट्रीय
जनसंख्या
रजिस्टर के
अंतर्गत अब
तक 31.78 लाख से
अधिक कार्ड
तैयार कर लिए
गए हैं।
27. 9
वार्षिक स्वास्थ्य
सर्वेक्षण
राज्यों
(अर्थात् असम, बिहार,
छत्तीसगढ़,
झारखंड, मध्य
प्रदेश,
ओडिशा, राजस्थान,
उत्तराखंड और
उत्तर प्रदेश)
के सभी 284 जिलों
में वार्षिक स्वास्थ्य
सर्वेक्षण के
दूसरे दौर का
क्षेत्र
कार्य पूरा कर
लिया गया है।
तीसरे पक्ष
द्वारा
लेखापरीक्षा
का क्षेत्र
कार्य शीघ्र
पूरा किए जाने
की संभावना
है।
केन्द्रीय
अन्वेषण अभिकरण
28. भारत
में उच्च
मूल्य वाले
जाली भारतीय मुद्रा
नोटों की तस्करी
और परिचालन, जिससे
राष्ट्र की
सुरक्षा
प्रभावित
होती है, से संबंधित
मामला संख्या
आर सी-01/2012/एन
आई ए-एच वाई डी
में 12 अभियुक्तों
पर अभियोग
चलाने के लिए 25
जून, 2012 को अभियोजन
की स्वीकृति
प्रदान की गई।
29. मक्का
मस्जिद बम
विस्फोट
मामले से
संबंधित
मामला अपराध
संख्या आर
सी-02/2011/एन आई ए
में दो भगौड़े
अभ्युक्तों
संदीप डांगे
और रामचन्द्र
कालसंग्रा पर
अभियोग चलाने
के लिए 29 जून, 2012 को
अभियोजन की स्वीकृति
प्रदान की गई।
न्यायिक
30. माह
के दौरान, राष्ट्रपति
ने निम्नलिखित
विधेयकों को
अपनी मंजूरी
प्रदान की:
क) राजस्थान
स्टाम्प
(संशोधन)
विधेयक, 2011
ख) महाराष्ट्र
मलिन बस्ती
क्षेत्र
(सुधार,
साफ-सफाई एवं
पुन:विकास) (संशोधन)
विधेयक,
2011 ग) केरल भूमि
सुधार
(संशोधन)
विेधेयक, 2004 घ) पंजीकरण
(बिहार
संशोधन)
विधेयक, 2010
31. तीन
दंडित व्यक्तियों
अर्थात्राजस्थान
के ललिया दूम
और शिव लाल
तथा उत्तर
प्रदेश के
बंटू की 2 दया
याचिकाओं पर
संविधान के
अनुच्छेद 72
के अंतर्गत विचार
किया गया तथा
उनके मृत्यु
दंड को आजीवन
कारावास में
परिवर्तित कर
दिया गया।
अन्य मामले32. भारत
के संविधान के
अनुच्छेद 80
के अंतर्गत एक
प्रतिष्ठित
विधिवेत्ता श्री
के. पारासरन
तथा एक
प्रतिष्ठित
दर्शनशास्त्री
तथा
शिक्षाविद्
प्रोफेसर
मृणाल मिरी को
राज्य सभा के
लिए नामित
किया गया।
33. भारत
और संयुक्त
राज्य
अमेरिका के
बीच
तीसरी
रणनीतिक वार्ता
में भाग लेने
के लिए केन्द्रीय
गृह सचिव ने 11
से 13 जून, 2012 तक
संयुक्त
राज्य
अमेरिका का
दौरा किया। उन्होंने
भारत और
संयुक्त
राज्य
अमेरिका के
बीच सुरक्षा
संबंधी
मुद्दों के बारे
में उप सचिव,
होम लैण्ड
सिक्युरिटी,
संयुक्त
राज्य
अमेरिका
सरकार के साथ
भी बातचीत
की।
34. स्वतंत्रता
सेनानियों के
कल्याण से
संबंधित
मुद्दों की
जांच करने के
लिए राज्य
मंत्री (एस) की
अध्यक्षता
में
प्रतिष्ठित
स्वतंत्रता
सेनानियों की
एक समिति गठित
की गई थी। इस
समिति की पहली
बैठक 14.6.2012 को
देहरादून में
आयोजित
की गई।
35. विस्थापित
व्यक्तियों
के दावों और
मुआवजों से
संबंधित रिकॉर्ड
राष्ट्रीय
अभिलेखागार
को अंतरित
करने के लिए
उनकी कम्प्यूटरीकृत
सूची तैयार
करने संबंधी
कार्य पूरा कर
लिया गया है। रिकॉर्डों
की कुल संख्या
10,45,885 है।
36. स्वतंत्रता
सेनानियों को
पेंशन से
संबंधित न्यायालयों
के निर्णयों
को
कार्यान्वित करने
संबंधी
अभियान जारी
रहा। माह के
दौरान, 4 निर्णय
कार्यान्वित
किए गए और 191
निर्णय
कार्यान्वयन
के लिए लंबित
हैं।
वि.कासोटिया/प्रियंका-3013