विज्ञप्तियां उर्दू विज्ञप्तियां फोटो निमंत्रण लेख प्रत्यायन फीडबैक विज्ञप्तियां मंगाएं Search उन्नत खोज
RSS RSS
Quick Search
home Home
Releases Urdu Releases Photos Invitations Features Accreditation Feedback Subscribe Releases Advance Search
हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • राष्ट्रपति सचिवालय
  • राष्‍ट्रपति ने गन्‍नौर, हरियाणा में चौथे कृषि नेतृत्‍व सम्‍मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया    
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 33 हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया, कहा कि फोकस विकास पर है और पूर्वी भारत एवं बिहार प्राथमिकता है   
  • आदिवासी मामलों के मंत्रालय
  • उपराष्‍ट्रपति 19 फरवरी 2019 को राष्‍ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्‍थापना दिवस व्‍याख्‍यान देंगे  
  • कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय
  • भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने मुंबई में वित्‍तीय ऋणदाताओं के लाभ के लिए ‘‘ऋणदाताओं की समिति: लोक विश्‍वास की एक संस्‍था’’ पर अपनी तरह की प्रथम दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया    
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  • डीईपीडब्‍ल्‍यूडी 18 फरवरी, 2019 को कोलकाता में दीनदयाल दिव्‍यांगजन पुनर्वास स्‍कीम (डीडीआरएस) पर क्षेत्रीय सम्‍मेलन आयोजित करेगा     

 
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय23-अप्रैल, 2013 13:34 IST

अनुसूचित जाति की सूची में जातियां

सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता राज्‍य मंत्री श्री पोरिका बलराम नाईक ने आज लोक सभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि 'नामशूद्र' ('नमोशूद्र' नहीं) जाति असम, मणिपुर, मेघालय, मिजारम, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्‍यों के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्‍ट की गई है। 'राजवंशी' जाति पश्चिम बंगाल के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्‍ट की गई है। 'पोंड क्षत्रिय' जाति किसी राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्‍ट नहीं की गई है। चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 341(1) के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित जातियों की सूची राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र विशिष्‍ट है, अत: जन्‍म के राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के सदस्‍य, प्रवासन के उपरांत प्रवासन के राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र की अनुसूचित जातियां नहीं माने जाते हैं।

मंत्री महोदय ने सदन को यह भी जानकारी दी कि अनुमोदित क्रिया विधियों के अनुसार, अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति के समावेशन के लिए नृजातीय समर्थन के साथ पूर्ण प्रस्‍ताव केवल संबंधित राज्‍य सरकार/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासन द्वारा दिया जाना आवश्‍यक है।

***


मीणा/बिष्‍ट/लक्ष्‍मी/-1981
(Release ID 21821)


  विज्ञप्ति को कुर्तिदेव फोंट में परिवर्तित करने के लिए यहां क्लिक करें
डिज़ाइन एवं होस्‍ट राष्‍ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी),सूचना उपलब्‍ध एवं अद्यतन की गई पत्र सूचना कार्यालय
ए खण्‍ड शास्‍त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्‍ली- 110 001 फ़ोन 23389338