विज्ञप्तियां उर्दू विज्ञप्तियां फोटो निमंत्रण लेख प्रत्यायन फीडबैक विज्ञप्तियां मंगाएं Search उन्नत खोज
RSS RSS
Quick Search
home Home
Releases Urdu Releases Photos Invitations Features Accreditation Feedback Subscribe Releases Advance Search
हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • उपराष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से आंध्र प्रदेश में परियोजनाओं को तेजी से लागू करने को कहा  
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में श्री ओम बिरला के चुने जाने का स्वागत किया  
  • ओम बिरला के लोकसभा अध्‍यक्ष चयन पर प्रधानमंत्री का अभि‍नंदन भाषण  
  • आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
  • दिल्‍ली में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के इच्‍छुक लाभार्थी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवासीय प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं   
  • नीति आयोग
  • प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने देश में जीडीपी के आकलन की पद्धति की सुदृढ़ता पर विस्तृत विश्लेषण जारी किया  
  • प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्
  • प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने देश में जीडीपी के आकलन की पद्धति की सुदृढ़ता पर विस्तृत विश्लेषण जारी किया  
  • युवा मामले और खेल मंत्रालय
  • युवा मामले और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारतीय तीरंदाजों को सम्मानित किया  
  • रक्षा मंत्रालय
  • 12वीं आरईसीएएपीआईएससी क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन    
  • नौसेना के सबसे पुराने एयर स्‍क्‍वाड्रन की हीरक जंयती मनाई गई  
  • सद्गुरु के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी अंडमान और निकोबार कमान  
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • सरकार छोटे और खुदरा व्यापारियों को हर प्रकार का समर्थन और सहायता देगीः पीयूष गोयल  
  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
  • बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के चैनल दूरदर्शन फ्री डिश पर  
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • डॉ. हर्षवर्धन ने एईएस/जेई मामलों से बेहतर तरीके से निबटने के लिए बाल रोग चिकित्‍सकों और अर्द्ध चिकित्‍सा‍कर्मियों के केन्‍द्रीय दल तैनात किये  

 
महिला और बाल विकास मंत्रालय13-दिसंबर, 2013 14:13 IST

निर्भया फंड

दुष्कर्म के पीड़ितों/उत्तरजीवियों के राहत और पुनर्वास की योजना के निर्माण की पुनरीक्षा की गई है, क्योंकि पीड़ित के मुआवजे वाला भाग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 375 के प्रावधान द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के समन्वय से दुष्कर्म सहित अपराध की पीड़िता को मुआवजे के उद्देश्य से निधियां उपलब्ध कराने की योजना तैयार करेगी। अब तक 20 राज्यों और सात संघ शासित प्रदेशों ने पीड़ित मुआवजा योजना तैयार की है। यह जानकारी महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा तीरथ ने लोकसभा में आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

उन्होंने बताया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय दुष्कर्म की पीड़ितों तथा कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्वाधार और अल्पावास गृह योजना भी चला रहा है।

निर्भया निधि आर्थिक कार्य-विभाग द्वारा अभी शासित की जाती है। निर्भया निधि में 1000.00 करोड़ रूपए की राशि डाली गई है। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग और गृह मंत्रालय ने निर्भया निधि से निधियन के लिए न्यूनतम कार्रवाई समय में विपदा के समय कॉल पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन के समर्थित एकीकरण और उचित सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोडिंग के माध्यम से विद्यमान हैंडसेटों में एस ओ एस अलर्ट प्रणाली उपलब्ध कराकर/ सभी मोबाइल हैंडसेटों में एसओएस अलर्ट बटनों के आवश्यक प्रावधान लागू करने हेतु स्कीम भेजी है। इसके अलावा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी निर्भया निधि से निधियन के लिए 'देश में सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा' की एक स्कीम भेजी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी एक कार्यक्रम 'शुभ' भेजा है।

***
एएम/आरके/एमएस-7452
(Release ID 25715)


  विज्ञप्ति को कुर्तिदेव फोंट में परिवर्तित करने के लिए यहां क्लिक करें
डिज़ाइन एवं होस्‍ट राष्‍ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी),सूचना उपलब्‍ध एवं अद्यतन की गई पत्र सूचना कार्यालय
ए खण्‍ड शास्‍त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्‍ली- 110 001 फ़ोन 23389338