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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय11-जुलाई, 2014 18:50 IST

राजसहायता में कमी

 

      वाणिज्‍य एवं उद्योग राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में कहा कि (क) 2014-15 के दौरान प्रमुख सब्सिडियों के लिए अंतरिम बजट में किए गए प्रावधान निम्‍नानुसार है :-

रूपये (करोड़)

 (i)         उर्वरक सब्सिडी           -                        67970.30

(ii)        खाद्य सब्सिडी                  -       115000.00

(iii)       पैट्रोलियम सब्सिडी         -           63426.95

(iv)       ब्‍याज सब्सिडी            -             8462.88

 (v)        अन्‍य सब्सिडी            -              847.49

 

(ख) 2013-14 के दौरान प्रमुख सब्सिडियों में संशोधित अनुमान में किए गए प्रावधान निम्‍नानुसार है :-

                                         रूपये (करोड़)

 (i)         उर्वरक सब्सिडी            -            67971.50

(ii)        खाद्य सब्सिडी                  -      92000.00

(iii)       पैट्रोलियम सब्सिडी         -          85480.00 

(iv)       ब्‍याज सब्सिडी            -            8174.85

 (v)        अन्‍य सब्सिडी            -            1889.90

 

      उन्‍होंने यह भी कहा कि केन्‍द्र सरकार का 'प्रमुख सब्सिडियों' संबंधी परिव्‍यय व्‍यय (आयोजना-भिन्‍न) की प्रमुख मदों में से एक है। सरकार, आंशिक रूप से गरीब, अनुसूचित जनजातियों की सहायता को ध्‍यान में रखते हुए केन्‍दीय सब्सिडियों संबंधी व्‍यय को कम करने के लिए निरंत प्रयासरत है।

      सरकार ने डीजल की कीमतों में थोड़ी-थोड़ी वृद्धि करके इसको नियंत्रण मुक्‍त किया है। इससे पैट्रोलियम सब्सिडी का बोझ कम होने की संभावना है। खाद्य सब्सिडी हेतु परिव्‍य के इष्‍टतम उपयोग एवं उर्वरक सब्सिडी को युक्ति संगत बनाने के लिए प्रशासनिक खर्च को कम करने के उपाय भी शुरू किए गए हैं। इसके अलावा आधार-मंच के प्रयोग से सब्सिडी के सीधे अंतरण की कार्यनीति से सब्सिडी खर्च में काफी अधिक बचत होगी।

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वि.कासोटिया/एमकेआर/जीआरएस—2351

 

(Release ID 28835)


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