संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी) सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय (यूएनएसडी द्वारा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के तौर पर मापी गई) के आधार पर देशों की रैंकिंग नहीं करता है। यथापि, उनके राष्ट्रीय लेखों के प्रमुख समाहार डाटाबेस, दिसम्बर 2013 के आधार पर की गई देशों की रैंकिंग के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर स्कूल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति सकल आय के अनुसार भारत की रैंकिंग क्रमशः 10 और 161 है।

      उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वर्तमान (2004-05) तथा स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय के रूप में मापी गई ) तथा राष्ट्रीय आय (निवल राष्ट्रीय आय) के अनुमान निम्नलिखित हैः-

    उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में प्रतिशत वृद्धि संबंधी विवरण नीचे दिया गया हैः

     सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में मंदी को दूर करने के लिए कई उपाय किए हैं। आम बजट 2014-15 में बुनियादी सुविधाओं तथा उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक पहलें की गई हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा तथा बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), ग्रामीण सम्पदा निवेश ट्रस्ट (आरईआईटीएस) को प्रोत्साहन, ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास, ग्रामीण सड़कों को प्रोत्साहन, विद्युत क्षेत्र  की इकाइयों को दी जा रही कर छूट (टैक्स हॉलीडे) में दस वर्ष की बढ़ोतरी, विनिर्माण क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आदि। विकास में बढ़ोतरी के उद्देश्य से किए गए ये सभी उपाय प्रति व्यक्ति आय पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे।

     राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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वि.कासोटिया/एएम/एमके-2769