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हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • उप राष्‍ट्रपति ने स्‍वर्गीय डॉ. नरेन्‍द्र दाभोलकर की पुस्‍तकों का हिंदी अनुवाद जारी किया  
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • लोकसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के 'धन्यवाद प्रस्ताव' पर हुई बहस में प्रधानमंत्री जी के उत्तर का मूल पाठ   
  • कृषि मंत्रालय
  • रबी धान तथा ग्रीष्‍म दलहन और तिलहन के तहत बुआई क्षेत्र  
  • कानून एवं न्याय मंत्रालय
  • उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अमितावा रॉय की उच्‍चतम न्‍यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति  
  • कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  • एसीसी नियुक्‍तियां  
  • कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय
  • वेतन का विनियमन  
  • नेशनल कम्‍पनी लॉ ट्रब्‍यूनल  
  • चुनाव आयोग
  • विभिन्न राज्यों से राज्य सभा के लिए उप-चुनाव  
  • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  • अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत 26.02.2015 को 59.19 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल रही  
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • किशोर न्‍याय अधिनियम  
  • प्रशि‍क्षण और रोजगार योजना को सहायता  
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • दिल्‍ली-मुम्‍बई औद्योगिक गलियारा  
  • 'मेक इन इंडिया कार्यक्रम'  
  • वित्त मंत्रालय
  • अवसंरचना निवेश जुटाना  
  • रेपो रेट में कटौती  
  • सेवा क्षेत्र में दो अंकों की वृद्ध  
  • सेवा क्षेत्र में दो अंकों की वृद्ध  
  • डॉ. छत्रपति शिवाजी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्‍त  
  • कृषि विपणन के लिए ई-मंच लागू करने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी  
  • आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थिति- सिंहावलोकन  
  • आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के मुख्‍य बिंदु  
  • आर्थिक समीक्षा-2014-15  
  • आर्थिक समीक्षा 2014-15 : खास बातें - लोक वित्‍त  
  • 14वें वित्त आयोग (एफएफसी) भारत में राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देगाः आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15  
  • कार्बन सब्सिडी से कार्बन कर की ओरः भारत के पर्यावरण संबंधी कार्य  
  • वर्ष 2014-15 के लिए खाद्यान्‍न उत्‍पादन 257.07 मिलियन टन रहने का अनुमान, पिछले वर्ष के औसत खाद्यान्‍न उत्‍पादन से 8.5 मिलियन टन अधिक  
  • कौशल विकास और रोजगार बड़ी चुनौतियां – आर्थिक समीक्षा   
  • आर्थिक समीक्षा में रेलवे के ढांचा, वाणिज्यिक कार्य प्रणाली, तकनीकी सुधार की सिफारिश  
  • राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार समर्पित हैआर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्व वृद्धि को बढ़ाना प्राथमिकता होगी  
  • मुद्रास्फीति संबंधी प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन  
  • सरकार द्वारा बैंकिंग, बीमा और वित्तीय क्षेत्र में की गई प्रमुख सुधार पहल  
  • तकनीकी प्रयोगों और सॉफ्टवेयर उत्‍पाद में भरपूर बढ़ोतरी देखी गई; सेवा क्षेत्र पर आर्थिक सर्वेक्षण  
  • आठ कोर उद्योगों के लिहाज से अवसंरचना क्षेत्र में वृद्धि 2011-12 के बाद से औद्योगिक विकास से भी अधिक  
  • महिला साक्षरता में सुधार व शैक्षिक चुनौतियां  
  • हर आंख से आंसू पोंछना: जन धन योजना, आधार और मोबाईल नंबर हल प्रदान करेंगे  
  • खाद्य सब्‍सिडी बिल 2014-15 के दौरान (जनवरी, 2015 तक) 107823.75 करोड़ रुपए पर पहुंचा जो पिछले वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक है  
  • आगामी वर्ष के लिए 8 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि दर की उम्‍मीद  
  • भारत के राष्ट्रीय सौर उर्जा मिशन को पांच गुना बढ़कर 100000 मेगावाट किया जानास्वच्छ उर्जा उपकर को बढ़ाकर रूपये 100 प्रति टन किया गया जिससे एनसीईएफ में 17000 करोड़ का संग्रहणभारत की क्रियात्मक नीतियों से जलवायु परिवर्तन के संरक्षण के साथ ही होगा लोगों का तेजी से विकास  
  • आर्थिक समीक्षा में “मेक इन इंडिया” और “स्किलिंग इंडिया” में संतुलन की जरूरत पर जोर  
  • कृषि जिन्सो के लिए राष्ट्रीय साझा बाजारों का सृजन  
  • वर्ष 2014-15 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान मुद्रास्फीति में गिरावट का रूख  
  • संस्कृति मंत्रालय
  • सरकार ने क्षेत्रीय सांस्‍कृतिक केन्‍द्रों की समन्‍वय समिति (सीसीजेडसीसी) के अध्‍यक्ष पद से श्री मणिशंकर अय्यर का इस्‍तीफा स्‍वीकार किया  

 
गृह मंत्रालय03-अगस्त, 2014 16:35 IST

प्रधानमंत्री ने कोसी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी केंद्रीय सहायता के निर्देश दिए
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति प्रयासों में समन्वय करेगी

Do you suffer from Pain & Burning sensation

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी बाढ़ की स्थिति पर चिंता प्रकट की है तथा निर्देश दिए हैं कि सभी संभव सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

      कैबिनेट सचिव श्री अजित सेठ ने कल दोपहर से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की तीन आपात बैठकों की अध्यक्षता की। दो बैठकें कल आयोजित की गई। एक बैठक आज सुबह हुई तथा एक और बैठक आज शाम को होगी।

      कैबिनेट सचिव राज्य के मुख्य सचिव के साथ निरंतर और सीधे संपर्क में हैं। संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:-

  • बिहार राज्य अधिकारियों ने अब तक 44,000 लोगों को निकाला है। राज्य प्रशासन से इस प्रक्रिया को तेज करने का अनुरोध किया गया है। 107 शिविर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 30 पशु शिविर स्थापित किए गए हैं।
  • आरंभिक आकलन करने के लिए 6 व्यक्तियों की लघु आकलन टीम कल रात नेपाल पहुंच गई जिसमें 2 सीडब्ल्यूसी, 2 एनडीआरएफ, 1 भारतीय सेना और 1 जीएसआई का व्यक्ति है।
  • केंद्रीय जल आयोग पानी अचानक छोड़े जाने के संभावित असर का आकलन करने के लिए कम्प्यूटर से अभ्यास कर रहा है।
  • अब तक छोड़ा गया पानी चिंताजनक नहीं है। लेकिन यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि पानी का प्रवाह अचानक कब बढ़ेगा। सीडब्ल्यूसी परामर्श जारी कर रही है।

एनडीआरएफ

  • एनडीआरएफ के 8 दल पहले ही तैनात कर दिए गए हैं।
  • 7 और दल तैनात की जाएंगी जिनमें से 4 पहुंच चुकी हैं और 3 रास्ते में हैं। 5 और दल तैयार रखे गए हैं।
  • एनडीआरएफ फाइबर नौकाओं सहित नौकाएं ले जा रहा है।

 

सेना/वायु सेना

  • 1 समग्र कॉलम सुपौल और एक सहरसा पहुंच गई है। 3 और कॉलम सुकना से कटिहार ले जाई गई हैं।
  • 1 इंजीनियरिंग टास्क फोर्स (ईटीएफ) दानापुर पहुंच गई है, 2 और ईटीएफ भेजी जा रही हैं।
  • लोगों तथा संचार उपकरणों को पूर्णिया ले जाने के लिए 1 एएन-32 विमान दिल्ली से आगरा पहुंच गया है तथा 1 और आगरा में तैयार रखा गया है।
  • गोरखपुर, बगडोगरा और बैरकपुर में एमआई-17 हेलीकॉप्टर तैयार रखे गए हैं।
  • 2 चेतक और 4 एमआई - 17 बिहटा (पटना के निकट) भी भेजे गए हैं।
  • नौसेना के गोताखोर दल तैयार रखे गए हैं।

 

चिकित्सा सहायता

  • करीब 1600 घंटे पर 1 सी-17 विमान पटना के जाना है जिसमें मेडिकल टीम है। इस टीम में 25 व्यक्ति (2 चिकित्सा अधिकारी, 1 निवारक औषधि विशेषज्ञ और एक मेडिकल विशेषज्ञ ) शामिल हैं। विमान में 30 मिलियन टन सामान (स्ट्रेचर इत्यादि ) है।
  • भारत सरकार के दिल्ली स्थित अस्पतालों से 20 डाूक्टर भी इस विमान में जा रहे हैं।

संचार

  • भारत सरकार ने बिहार की राज्य सरकार को कल रात 15 सेटेलाइट फोन दिए। एनडीआरएफ टीम भी सेटेलाइट फोन ले जा रही हैं।
  • अंतरिक्ष विभाग भी उपग्रह से जानकारी प्राप्त करेगा और कल से उपलब्ध करानी शुरू करेगा।

अनाज

  • खाद्य विभाग से पूरी सहायता देने के लिए कहा गया है।
  • प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पर्याप्त अनाज उपलब्ध है

 

 

 

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वि. कासोटिया / पी के - 2931

(Release ID 29418)


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