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  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल को भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया  
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पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय08-जनवरी, 2016 15:56 IST

प्रधानमंत्री 18 जनवरी को राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन के पूर्ण सत्र में मुख्‍य अतिथि होंगे

राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन सहकारी संघवाद का बढ़िया उदाहरण है जहां देश में कृषि के लिए जिम्‍मेदार मंत्री और अधिकारी मिलजुल कर विचार-विमर्श करेंगे : श्री राधा मोहन सिंह

राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन सहकारी संघवाद का बढ़िया उदाहरण है जहां देश में कृषि के लिए जिम्‍मेदार मंत्री और अधिकारी मिलजुल कर विचार-विमर्श करेंगे : श्री राधा मोहन सिंह

 

पक्‍योंग में ग्रीन फील्‍ड हवाई अड्डा 2017 तक कार्य करने लगेगा: डॉ. जितेंद्र सिंह

 

वहनीय कृषि और किसान कल्‍याण पर राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन 17 से 18 जनवरी, 2016 को गंगटोक में आयोजित किया जाएगा

 

 

 

 

 

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्‍य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां गंगटोक, सिक्‍किम में 17 से 18 जनवरी, 2016 को वहनीय कृषि और किसान कल्‍याण पर आयोजित होने वाले राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन के बारे में पत्रकारों से बातचीत की। श्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी इस महीने के 18 तारीख से दो दिवसीय यात्रा पर सिक्‍किम जाएंगे और अपनी यात्रा के दौरान हुए वे सिक्‍किम में तीन दिवसीय- ‘सिक्‍किम जैविक महोत्‍सव’ तथा ‘वहनीय कृषि और किसान कल्‍याण’ पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्‍मेलन में शामिल होंगे। इस अवसर पर कृषि राज्‍य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान भी उपस्‍थित थे।

केंद्रीय कृषि और किसान कल्‍याण मंत्री ने कहा कि राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन सहकारी संघवाद का बढ़िया उदाहरण है जहां दो दिन तक देश में कृषि के लिए जिम्‍मेदार मंत्री और अधिकारी मिलजुल कर विचार-विमर्श करेंगे।  वैज्ञानिक, शिक्षाविद, बैंकर, विशेषज्ञ और पेशेवर भी उनकी मदद करेंगे ताकि सुझावों और सिफारिशों को कार्यान्‍वित किया जा सके। मंत्री महोदय ने कहा कि राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन में चुनौतियों पर चर्चा होगी और मिट्टी एवं जल, प्रति इकाई अधिक पैदावार, उत्‍पाद पर लाभकारी मूल्‍य, जोखिम और जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को समाप्‍त करने की क्षमता जैसे संसाधनों के उचित उपयोग और वहनीयता पर आधारित कृषि में बदलाव करने के उपायों का चयन किया जाएगा।

संवाददाता सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूर्वोत्‍तर में ‘जैविक खेती’ पर ध्‍यान दे रही है और तीन दिवसीय जैविक महोत्‍सव से इस प्रयास को बढ़ावा मिलेगा। उन्‍होंने कहा कि 2025 तक भारत अपनी 150 करोड़ की आबादी को खाद्यान्‍न उपलब्‍ध कराने में सक्षम हो जाएगा।

श्री सिंह ने अपने मंत्रालय द्वारा समूह बीमा, कृषि और भूमि पट्टे में निवेश को प्राथमिकता देने के बारे में बताते हुए कहा कि प्रस्‍तावित दो दिवसीय सम्‍मेलन के तकनीकी सत्र में  इन विषयों पर चर्चा होगी। उन्‍होंने ‘प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना’ (पीएमकेएसवाई) के बारे में भी बताया जिसे ‘हर खेत को पानी’ और ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ को ध्‍यान में रखकर तैयार किया गया है।

संवाददाता सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्‍तर को जैविक खेती के केंद्र के रूप में विकसित करने की पूरी क्षमता है और यह केवल तभी संभव है जब इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्‍ध संसाधनों का वैज्ञानिक और व्‍यवस्‍थित ढंग से इस्‍तेमाल किया जा जाए। जैविक उत्‍पादों को बढ़ावा देने के लिए सिक्‍किम को प्रमुख राज्‍य के रूप में प्रस्‍तुत करने से न केवल राजस्‍व और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्‍कि इससे भारत सरकार की ‘एक्‍ट ईस्‍ट पोलिसी’ को भी काफी बल मिलेगा। सिक्‍किम में अन्‍य प्रमुख परियोजनाओं के बारे में बताते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पक्‍योंग में ग्रीन फील्‍ड हवाई अड्डा 2017 तक कार्य करने लगेगा और यह इस क्षेत्र के सबसे खूबसूरत स्‍थान के रूप में उभरेगा। उन्‍होंने कहा कि सिक्‍किम को देश के रेल संपर्क से भी जोड़ने की योजना है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में वर्तमान सरकार के गठन के बाद से यह तीसरा पूर्वोत्‍तर राज्‍य होगा जो देश के रेलवे के मानचित्र पर आ जायेगा। इससे पहले मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को रेल संपर्क से जोड़ा गया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने सिक्‍किम में पश्‍चिम बंगाल से होकर गंगटोक तक वैकल्‍पिक सड़क राजमार्ग के निर्माण की योजना के बारे में भी बताया।

संवाददाता सम्‍मेलन के दौरान सिक्‍किम में ‘जैविक खेती’, कृषि और अन्‍य महत्‍वपूर्ण परियोजनाओं के विभिन्‍न पहलुओं के बारे में विस्‍तार से प्रस्‍तुति भी दी गई।

जैविक मिशन कार्यक्रम, केंद्रीय पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की सहायता और सिक्‍किम सरकार के सहयोग से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय द्वारा किए जाएंगे।

 

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एमके/एसकेपी – 190

 

(Release ID 44183)


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