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हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • राष्ट्रपति सचिवालय
  • राष्‍ट्रपति ने चीनी निवेशकों से कहा, भारत की विकास गाथा में बनें भागीदार   
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रगति के माध्यम से प्रधानमंत्री का इंटरऐक्शन (परस्पर संवाद)   
  • मंत्रिमंडल
  • हिंदुस्तान फर्टीलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड की बरौनी ईकाई के पुरुत्थान के लिए वित्‍तीय सहायता   
  • कैबिनेट ने भारत व मालदीव के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौते को मंजूरी दी  
  • राष्ट्रीय कैपिटल गुड्स नीति   
  • मंत्रीमंडल ने भारत में सतत, स्थायी तथा कम कार्बन के ताप विद्युत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत और जापान के बीच सहमति ज्ञापन को पूर्वव्यापी प्रभाव से मंजूरी दी।   
  • कैबिनेट ने असम, छत्‍तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पुद्दुचेरी में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन को पूर्व-व्‍यापी स्‍व  
  • भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन   
  • हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के वित्तीय पुनर्गठन और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा इसके अधिग्रहण को कैबिनेट की मंजूरी   
  • कैबिनेट ने भारतीय डाक सेवा (आईपीओ) की कैडर समीक्षा को पूर्व-व्‍यापी मंजूरी दी   
  • कैबिनेट ने तिरुपति (एपी), पलक्कड़ (केरल), धारवाड़ (कर्नाटक), भिलाई (छत्तीसगढ़), गोवा, जम्मू (जम्मू-कश्मीर) में छह नए आईआईटी के समावेशन के लिए तकनीकी संस्‍थान अधिनियम, 1961 में संशोधन और तकनीकी संस्‍थान अधिनियम, 1961 के तहत आईएसएम, धनबाद को आईआईटी में रूपांतरण के लिए पूर्व-व्‍यापी मंजूरी दी   
  • आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
  • यस बैंक लिमिटेड की विदेशी निवेश सीमा 41.87 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी   
  • रोजा-सीतापुर कैंट-बढ़वाल बड़ी लाईन सिंगल लाईन का दोहरीकरण   
  • बीना-कटनी तीसरी लाईन परियोजना, पश्चिम मध्य रेलवे   
  • विजयानगरम और तीतलागढ़ तीसरी लाईन परियोजना, पूर्वी तट रेलवे   
  • सुरेन्द्रनगर-राजकोट रेल लाईन को दोहरीकरण   
  • पुणे-मिराज-लोंडा रेल लाईन   
  • अंतरिक्ष विभाग
  • भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन   
  • आदिवासी मामलों के मंत्रालय
  • कैबिनेट ने असम, छत्‍तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पुद्दुचेरी में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन को पूर्व-व्‍यापी स्‍वीकृति दे दी है  
  • इस्पात मंत्रालय
  • हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के वित्तीय पुनर्गठन और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा इसके अधिग्रहण को कैबिनेट की मंजूरी   
  • कृषि मंत्रालय
  • चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 270.10 मिलियन टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है- श्री राधा मोहन सिंह   
  • खान मंत्रालय
  • खनन क्षेत्र पर 27 मई को जयपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन   
  • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  • भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 24.05.2016 को 45.72 अमेरिकी डॉलर रही   
  • पर्यटन मंत्रालय
  • कैबिनेट ने भारत व मालदीव के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौते को मंजूरी दी  
  • भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
  • राष्ट्रीय कैपिटल गुड्स नीति   
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय
  • कैबिनेट ने तिरुपति (एपी), पलक्कड़ (केरल), धारवाड़ (कर्नाटक), भिलाई (छत्तीसगढ़), गोवा, जम्मू (जम्मू-कश्मीर) में छह नए आईआईटी के समावेशन के लिए तकनीकी संस्‍थान अधिनियम, 1961 में संशोधन और तकनीकी संस्‍थान अधिनियम, 1961 के तहत आईएसएम, धनबाद को आईआईटी में रूपांतरण के लिए पूर्व-व्‍यापी मंजूरी दी   
  • रेल मंत्रालय
  • रोजा-सीतापुर कैंट-बढ़वाल बड़ी लाईन सिंगल लाईन का दोहरीकरण   
  • बीना-कटनी तीसरी लाईन परियोजना, पश्चिम मध्य रेलवे   
  • विजयानगरम और तीतलागढ़ तीसरी लाईन परियोजना, पूर्वी तट रेलवे   
  • सुरेन्द्रनगर-राजकोट रेल लाईन को दोहरीकरण   
  • पुणे-मिराज-लोंडा रेल लाईन   
  • रसायन और उर्वरक मंत्रालय
  • हिंदुस्तान फर्टीलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड की बरौनी ईकाई के पुरुत्थान के लिए वित्‍तीय सहायता   
  • वित्त मंत्रालय
  • यस बैंक लिमिटेड की विदेशी निवेश सीमा 41.87 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी   
  • विद्युत मंत्रालय
  • मंत्रीमंडल ने भारत में सतत, स्थायी तथा कम कार्बन के ताप विद्युत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत और जापान के बीच सहमति ज्ञापन को पूर्वव्यापी प्रभाव से मंजूरी दी।   
  • संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • कैबिनेट ने भारतीय डाक सेवा (आईपीओ) की कैडर समीक्षा को पूर्व-व्‍यापी मंजूरी दी   

 
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय09-जनवरी, 2016 16:49 IST

श्री अरुण जेटली और कर्नल राठौड़ ने फिल्म प्रमाणन पर श्याम बेनेगल समिति से बातचीत की

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली, सूचना एवं प्रसारण राज्‍य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री सुनील अरोड़ा ने आज मुंबई में हाल ही में गठित श्याम बेनेगल समिति के साथ व्यापक बातचीत की। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 01 जनवरी 2016 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सीबीएफसी द्वारा फिल्मों के प्रमाणन हेतू व्यापक दिशा निर्देशों की सिफारिश के लिए श्री श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

इस अवसर पर समिति के सदस्य- मशहूर फिल्म निर्माता श्री राकेश ओमप्रकाश मेहरा, विज्ञापन और संचार विशेषज्ञ श्री पीयूष पांडे, वरिष्ठ फिल्म पत्रकार सुश्री भावना सोमैया, एनएफडीसी की प्रबंध निदेशक सुश्री नीना लाठ गुप्ता और संयुक्त सचिव, फिल्म्स, श्री संजय मूर्ति उपस्थित थे।

श्री अरुण जेटली ने कहा कि दुनिया के अधिकांश देशों में फिल्मों और वृत्तचित्रों को प्रमाणित करने के लिए एक प्रणाली है, लेकिन ऐसा करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कलात्मक रचनात्मकता और स्‍वतंत्रता का हनन न हो। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म प्रमाणन के दिशा निर्देशों की समकालीन व्याख्या की आवश्‍यकता है।

राज्‍य मंत्री कर्नल राज्‍यवर्धन राठौड़ ने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि श्री श्‍याम बेनेगल की अध्‍यक्षता में विशेषज्ञों की समिति सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के प्रावधानों की व्‍याख्‍या के लिए समग्र ढांचा प्रदान करेगी।

श्री श्‍याम बेनेगल ने कहा कि नियंत्रण के बजाय उम्र, परिपक्‍वता, भावुकता और संवेदनशीला के मानदंडों पर फिल्‍मों की नई ग्रेडिंग प्रणाली अपनाने की आवश्‍यकता है।

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एमके/एसकेपी – 191
(Release ID 44184)


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