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हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
  • पीएमएवाई (शहरी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शहरी निर्धनों के लिए 70,784 और मकान उपलब्ध होंगे।   
  • कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  • डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने विभागीय कार्यवाही के लिए ऑन लाईन सॉफ्टवेयर लॉच किया   
  • खान मंत्रालय
  • खान मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना प्रस्‍ताव आमंत्रित किए   
  • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  • मई, 2017 में तेल व प्राकृतिक गैस क्षेत्र का उत्पादन  
  • भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 21.06.2017 को 44.45 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही  
  • पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
  • उत्‍तराखंड और हरियाणा देश के चौथे और पांचवें खुले में शौच मुक्‍त राज्‍य घोषित  
  • पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
  • सरकार वन्‍य जीव अपराध को गंभीर मानती है, अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा : डॉ. हर्ष वर्धन  
  • रेल मंत्रालय
  • रेल मंत्री  ने भारतीय रेल के आंतरिक लेखा प्रणाली की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की  
  • रेल मंत्री ने रेलवे की जमीन में वृक्षारोपण के बारे में रेल बोर्ड के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की   
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के कचरा प्रबंधन नियम (2016) के अंतर्गत 6 नियमों के बारे में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण  
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • सर्वे ऑफ इंडिया का इतिहास दृढ़ता और त्‍याग से परिपूर्ण – डॉ. हर्षवर्धन  
  • वित्त मंत्रालय
  • भारत ने आंध्र प्रदेश में 24X7 बिजली आपूर्ति परियोजना के सह वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक से 240 मिलियन डॉलर और एआईआईबी से 160 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया  
  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
  • ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की नई आवास योजना के अंतर्गत ईपीएफओ ने हुडको के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किया  
  • संघ लोक सेवा आयोग
  • सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2016   
  • संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रवर्तकों के साथ चर्चा की   
  • ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ भारत को विश्‍व का सबसे बेहतर सर्वे किये जाने वाला देश बनाना चाहता है: मनोज सिन्‍हा  

 
गृह मंत्रालय16-जनवरी, 2016 19:00 IST

राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों तथा कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

आईएसआईएस से संबंधित मुद्दों पर हुई चर्चा

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा 12 राज्य सरकारों के राष्ट्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों तथा कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ एक, एक दिवसीय चर्चा की। बैठक के दौरान डीएईएसएच जिसे आईएसआईएस के नाम से भी जाना है, से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया।

चर्चा में भाग लेने वाले 13 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल थे।

इस बैठक के दौरान अन्य विषयों के साथ सोशल मीडिया के दुरुपयोग; उन स्त्रोतों का पता लगाना जो आईएसआईएस के लिए युवाओं को खासतौर पर आकर्षित कर रहे हैं; भारत के पड़ोसी देशों में आईएसआईएस के प्रभाव का विकास; सर्वोत्तम संभव कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया; अल्पसंख्यकों के लिए उचित कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों; सोशल मीडिया की रणनीति और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य पुलिस संगठनों की और क्षमता निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

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किशोर- 358
(Release ID 44359)


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