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हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • राष्ट्रपति सचिवालय
  • चार राष्ट्रों के राजदूतों ने भारत के राष्ट्र पति को अपने परिचय पत्र पेश किए  
  • भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द जी का ‘वतन को जानो’ कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं को संबोधन   
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री ने ‘कृषि‍-2022: किसानों की आय दोगुनी करने’ पर आयोजित राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन को संबोधित किया     
  • प्रधानमंत्री 21 फरवरी को लखनऊ में उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्‍मेलन का उद्घाटन करेंगे  
  • मंत्रिमंडल
  • राष्‍ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंत्रिमंडल की मंजूरी   
  • हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय रक्षा विश्‍वविद्यालय की भूमि के पास बस-बे के निर्माण को मंत्रिमंडल की मंजूरी   
  • मंत्रिमंडल ने भारत और इस्राइल के बीच फिल्मों के सह-निर्माण के समझौते का अनुमोदन किया  
  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा के अनुरोध पर महानदी जल विवाद-अंतरराज्यीय नदी विवाद कानून, 1956 के अंतर्गत न्यायाधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी  
  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे क्षेत्र में भारत-मोरक्‍को सहयोग समझौते को मंजूरी दी  
  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजना और चिट फंडों (संशोधन) पर प्रतिबंध लगाने के नए विधेयक, 2018 को मंजूरी दी  
  • आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
  • मुजफ्फरपुर-सगौली और सगौली-वाल्‍मिकीनगर लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण  
  • चारधाम महामार्ग परियोजना के तहत उत्‍तराखंड में सिल्‍कयारा बेंद बारकोट टनल को मत्रिमंडल की मंजूरी  
  • झांसी-माणिकपुर और भीमसेन-खैरार लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण  
  • जेपोर-मलकानगिरी नई लाइन परियोजना  
  • मुज्जफरपुर-सगौली और सगौली-वाल्मीकि नगर मार्ग का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण  
  • झांसी- माणिकपुर और भीमसेन-खैरार रेल मार्ग का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण  
  • मंत्रिमंडल ने कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग- 275 के नीदागट्टा-मैसूरु सेक्शन को छह लेन करने की मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल द्वाराकोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015 और खान एवं खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम 1957के तहत कोयले की बिक्री के लिए खदानों/ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी  
  • भटनी-औरनिहार लाइन का विद्युतीकरण और दोहरीकरण   
  • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
  • श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने ऑपरेशन ग्रीन्‍स के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए हितधारकों के साथ मुलाकात की  
  • पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
  • केन्‍द्र सरकार की ओर से उत्तराखंड में जल एवं स्‍वच्‍छता को काफी बढ़ावा, सुश्री उमा भारती ने गंगा ग्राम, नई स्‍वजल परियोजना और गंगोत्री स्वच्छ प्रतीक स्‍थल  का शुभारंभ किया  
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • संसद भवन में शिशु सदन सुविधा की शुरूआत शीघ्र  
  • रक्षा मंत्रालय
  • डीएसी ने 1850 करोड़ रुपये के बराबर की खरीद को मंजूरी दी  
  • रेल मंत्रालय
  • मुजफ्फरपुर-सगौली और सगौली-वाल्‍मिकीनगर लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण  
  • झांसी-माणिकपुर और भीमसेन-खैरार लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण  
  • जेपोर-मलकानगिरी नई लाइन परियोजना  
  • भटनी-औंडिहार लाइन का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण  
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • 11वें मंत्रिस्‍तरीय सम्‍मेलन चरण के बाद डब्‍ल्‍यूटीओ पर 19-20 फरवरी, 2018 को चिंतन बैठक आयोजित  
  • विद्युत मंत्रालय
  • श्री आर. के. सिंह ने भारतीय विद्युत क्षेत्र में उभरते अवसरों और अनुसंधान एवं विकास की चुनौतियों पर आयोजित ‘अंतर्राष्‍ट्रीय आरएंडडी सम्‍मेलन’ का उद्घाटन किया  
  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
  • कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम की 173वीं बैठक सम्‍पन्‍न ईएसआइसी विजन 2022 सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित 2022 तक 10 करोड़ कामगारों तक पहुँचने का लक्ष्‍य भुवनेश्‍वर और रायगढ़ में नए अस्‍पताल स्‍वीकृत  
  • संचार मंत्रालय
  • भारतीय डाक द्वारा ऑनलाइन उपभोक्ता सर्वेक्षण की शुरूआत  
  • संस्कृति मंत्रालय
  • स्‍वच्‍छता पर फोकस के साथ वाराणसी 21 एवं 22 फरवरी को दो दिवसीय संस्‍कृति महोत्‍सव ‘स्‍वच्‍छाग्रह-बापू को कार्यांजलि’ का आयोजन करेगा   

 
गृह मंत्रालय16-जनवरी, 2016 19:00 IST

राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों तथा कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

आईएसआईएस से संबंधित मुद्दों पर हुई चर्चा

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा 12 राज्य सरकारों के राष्ट्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों तथा कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ एक, एक दिवसीय चर्चा की। बैठक के दौरान डीएईएसएच जिसे आईएसआईएस के नाम से भी जाना है, से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया।

चर्चा में भाग लेने वाले 13 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल थे।

इस बैठक के दौरान अन्य विषयों के साथ सोशल मीडिया के दुरुपयोग; उन स्त्रोतों का पता लगाना जो आईएसआईएस के लिए युवाओं को खासतौर पर आकर्षित कर रहे हैं; भारत के पड़ोसी देशों में आईएसआईएस के प्रभाव का विकास; सर्वोत्तम संभव कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया; अल्पसंख्यकों के लिए उचित कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों; सोशल मीडिया की रणनीति और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य पुलिस संगठनों की और क्षमता निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

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किशोर- 358
(Release ID 44359)


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