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हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • लोकतंत्र की कमियों और असफलताओं को हल करने का समाधान वास्तव में ज्यादा लोकतंत्र है: उप राष्ट्रपति  
  • गृह मंत्रालय
  • ‘ऊर्जा’-केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का अंडर-19 फुलबाल टेलेंट हंट टूर्नामेंट-2017 सोमवार से गोवा में शुरू  
  • जल संसाधन मंत्रालय
  • देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में दो प्रतिशत की कमी आई   
  • परंपरागत जल स्रोतों को संवारने की जरूरत - उमा भारती बुंदेलखंड में किया जल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ  
  • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  • भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 27.04.2017 को 49.94 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही   
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • चौथा राष्ट्रीय मानक सम्मेलन   
  • वित्त मंत्रालय
  • वित्‍त सचिव एवं सचिव (व्‍यय) श्री अशोक लवासा की अध्‍यक्षता में भत्‍तों पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट कल केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री श्री अरुण जेटली को सौंपी, रिपोर्ट को सचिवों की उच्‍चाधिकार प्राप्‍त समिति के समक्ष रखा जाएगा, ताकि कैबिनेट की मंजूरी के लिए उपयुक्‍त प्रस्‍ताव तैयार किया जा सके  
  • सरकारी स्‍टॉक की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी   
  • कच्चे पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य-पाम तेल, कच्चे पामोलीन, आरबीडी पामोलीन, अन्य-पामोलीन, कच्चे सोयाबीन तेल, पीतल कतरन (सभी श्रेणियां), पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्‍यों में परिवर्तन अधिसूचित   
  • विद्युत मंत्रालय
  • राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम के तहत देशभर में 21 लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गईं   
  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
  • ईपीएफ सदस्यों को अब अपने सदस्यों/आश्रितों की बीमारी के मामले में अग्रिम राशि के लिए केवल स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा   
  • सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
  • श्री कलराज मिश्र ने राज्‍यों के एमएसएमई मंत्रियों की बैठक की अध्‍यक्षता की   
  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
  • त्‍वरित एवं सर्वांगीण विकास हमारा उद्देश्‍य है : श्री वेंकैया नायडू   
  • संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • डाकघरों को ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए त्रिपक्षीय समझौता  
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
  • दिल्‍ली में भीड़भाड़ कम करने के लिए निर्माणाधीन पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे अगस्त 2017 तक पूरा होने की संभावना  

 
गृह मंत्रालय16-जनवरी, 2016 19:00 IST

राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों तथा कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

आईएसआईएस से संबंधित मुद्दों पर हुई चर्चा

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा 12 राज्य सरकारों के राष्ट्रीय खुफिया और जांच एजेंसियों तथा कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ एक, एक दिवसीय चर्चा की। बैठक के दौरान डीएईएसएच जिसे आईएसआईएस के नाम से भी जाना है, से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया।

चर्चा में भाग लेने वाले 13 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल थे।

इस बैठक के दौरान अन्य विषयों के साथ सोशल मीडिया के दुरुपयोग; उन स्त्रोतों का पता लगाना जो आईएसआईएस के लिए युवाओं को खासतौर पर आकर्षित कर रहे हैं; भारत के पड़ोसी देशों में आईएसआईएस के प्रभाव का विकास; सर्वोत्तम संभव कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया; अल्पसंख्यकों के लिए उचित कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों; सोशल मीडिया की रणनीति और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य पुलिस संगठनों की और क्षमता निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

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किशोर- 358
(Release ID 44359)


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