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तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • स्‍मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी पुनर्जागरण का आरंभ है : उपराष्‍ट्रपति   
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  • मंत्रिमंडल
  • मंत्रिमंडल ने पारम्परिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और साउ तोमे तथा प्रिंसीपे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
  • कैबिनेट ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत एवं साओ तोमे और प्रिन्सिपी के बीच एमओयू को स्‍वीकृति दी  
  • मंत्रिमंडल को भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया  
  • कैबिनेट ने एमएमटीसी लिमिटेड के जरिये जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्‍क की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि समझौतों को मंजूरी दी  
  • कैबिनेट ने मानव उपयोग के लिए चिकित्‍सीय उत्‍पादों के नियमन के क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्रिक्‍स देशों की चिकित्‍सा नियामक एजेंसियों के बीच एमओयू को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को स्वीकृति दी  
  • आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
  • मंत्रिमंडल ने 2018-19 मौसम के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति दी  
  • अंतरिक्ष विभाग
  • जीसैट-11 लांच पुनर्निर्धारित  
  • आदिवासी मामलों के मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को स्वीकृति दी  
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  • मंत्रिमंडल ने पारम्परिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और साउ तोमे तथा प्रिंसीपे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
  • कैबिनेट ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत एवं साओ तोमे और प्रिन्सिपी के बीच एमओयू को स्‍वीकृति दी  
  • आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
  • हुडको को आकांक्षापूर्ण जिलों की जरूरतों पर विशेष जोर देते हुए आवास एवं शहरी अवसंरचना में निवेश की गति तेज करनी चाहिएः पुरी  
  • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
  • केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह का नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन-2018 में संबोधन  
  • मंत्रिमंडल ने 2018-19 मौसम के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति दी  
  • गृह मंत्रालय
  • पूर्वोत्तर में भूकंप रोधी कृत्रिम अभ्‍यास का आयोजन  
  • केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने वाम चरमपंथ वाले इलाकों में मोबाइल संयोजकता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की  
  • केन्‍द्रीय गृह मंत्री कल गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्‍यक्षता करेंगे  
  • नीति आयोग
  • नीति आयोग ‘अटल न्यू इंडिया चैलेंज’ के लिए आवेदनों की शुरुआत करेगा  
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • एनसीपीसीआर कल ‘बाल यौन दुर्व्‍यवहार पर निवारक कार्यनीति’ पर परामर्श सम्‍मेलन आयोजित करेगा  
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय
  • यूजीसी ने 24 फर्जी विश्‍वविद्यालयों की सूची जारी की    
  • रक्षा मंत्रालय
  • पूर्वावलोकन : सैन्‍य अभ्‍यास ‘’हरिमऊ शक्ति’’ – 2018    
  • पश्चिमी वायु कमान के कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल सी हरि कुमार ने वायु सेना केन्द्र पटियाला का निरीक्षण किया  
  • लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एम के-4 परियोजना का तीसरा जहाज नौसेना में शामिल  
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • श्री सुरेश प्रभु ने ई-कॉमर्स पर राष्‍ट्रीय नीति के लिए संरचना पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्‍यक्षता की   
  • कैबिनेट ने एमएमटीसी लिमिटेड के जरिये जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्‍क की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि समझौतों को मंजूरी दी  
  • वित्त मंत्रालय
  • ‘समावेशी परियोजना के लिए भारत में नवाचार’ हेतु भारत ने 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए विश्‍व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए  
  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
  • समस्‍त हितधारकों को सेवाओं के साथ-साथ समय पर सूचनाएं भी उपलब्‍ध कराने के लिए ईपीएफओ की अनेक नई पहल  
  • सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
  • प्रथम अंतर्राष्‍ट्रीय एसएमई सम्‍मेलन सम्‍पन्‍न, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ‘डिजिटल ट्रेड डेस्‍क’ स्‍थापित की जाएगी   
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल को भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया  
  • कैबिनेट ने मानव उपयोग के लिए चिकित्‍सीय उत्‍पादों के नियमन के क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्रिक्‍स देशों की चिकित्‍सा नियामक एजेंसियों के बीच एमओयू को मंजूरी दी  

 
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन10-जनवरी, 2017 20:44 IST

विशाखापत्तनम में ई-गवर्नेंस पर दो दिवसीय 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन

साइबर सुरक्षा समय की मांग है : श्री पी. पी. चौधरी

           

विशाखापत्तनम में आज ई-गवर्नेंस पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हो गया। केंद्रीय इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी एवं विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री पी. पी. चौधरी ने ई-गवर्नेंस पर 20 राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की।

 

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री पी. पी. चौधरी ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल अंतर को समाप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारतीयों के द्वारा अनुसंधान और विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अभिनव पारिस्थितिकी - प्रणाली एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के अधिग्रहण को प्रोत्साहन देती है।

 

मंत्री महोदय ने कहा कि साइबर सुरक्षा समय की जरूरत है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता माध्यम से साइबर सुरक्षा की समस्या के लिए समाधान उपलब्ध कराए जायेंगे। उन्होंने कहा कि नैनो

इलेक्ट्रानिक्स माध्यम पर आधारित शिक्षा को प्राप्त करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी के विकास की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही देश में इलेक्ट्रानिक उपकरणों और उत्पादों के विनिर्माण में एक शानदार स्थिति में होगा।

 

इस अवसर पर आन्ध्र प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री श्री पल्ले रघुनाथ रेड्डी, लोकसभा सांसद डॉ. कम्भमपति, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री हरीबाबू, डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री सी. विश्वनाथ के अलावा श्रीमति ऊषा शर्मा और विभिन्न राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों एवं गैर सरकारी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

इस अवसर पर श्री पी. पी. चौधरी ने वर्ष 2016-17 के लिए ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।

 

पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची

***

वीके/एसएस/सीएस-96

 

(Release ID 58015)


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