विज्ञप्तियां उर्दू विज्ञप्तियां फोटो निमंत्रण लेख प्रत्यायन फीडबैक विज्ञप्तियां मंगाएं Search उन्नत खोज
RSS RSS
Quick Search
home Home
Releases Urdu Releases Photos Invitations Features Accreditation Feedback Subscribe Releases Advance Search
हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश की असीम क्षमता है और आसियान देशों को इसे विकास का गलियारा बनाना चाहिएः उपराष्ट्रपति  
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री ने आईएनएसवी तारिणी के चालक सदस्यों से मुलाकात की  
  • मंत्रिमंडल
  • मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने तुर्की से पोस्‍ता दाना आयात के लिए तेज और पारदर्शी प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से पोस्‍ता दाना व्‍यापार पर भारत और तुर्की के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने भारत और डेनमार्क के बीच खाद्य सुरक्षा और सहयोग समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हस्‍ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्‍को के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने वाम चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संपर्क के प्रावधान को स्‍वीकृति दी  
  • मंत्रिमंडल को इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं संचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत और अंगोला के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया  
  • मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए विस्‍तृत दूरसंचार विकास योजना के अंतर्गत मेघालय में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए यूएसओएफ योजना को मंजूरी दी  
  • आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
  • मंत्रिमंडल ने स्‍कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का तुलनपत्र नए सिरे से तैयार करने कीमंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने विशाखापत्‍तनम बंदरगाह ट्रस्‍ट को अग्रिम सरकारी ऋणों पर दंडस्‍वरूप ब्‍याज माफ करने की मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने पारादीप बंदरगाह ट्रस्‍ट को दिए गए अग्रिम सरकारी ऋणों परदंडात्‍मक ब्‍याज माफ करने की मंजूरी दी   
  • इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल को इलेक्ट्रॉीनिक्स़ एवं संचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत और अंगोला के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया  
  • कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  • मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी   
  • नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हस्ता क्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी   
  • मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्‍को के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
  • पर्यटन मंत्रालय
  • अप्रैल 2018 में विदेशी मुद्रा आय में अप्रैल 2017 के मुकाबले 10.2% की वृद्धि दर्ज की गई  
  • रक्षा मंत्रालय
  • वायु सेना का हेलीकॉप्टर नाथा टॉप पर उतरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ  
  • रेल मंत्रालय
  • रेल मंत्रालय और बीसीएल ने वर्ष 2018-19 के लिए एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए   
  • रेल मंत्रालय और आरसीआईएल ने वर्ष 2018-19 के लिए एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए    
  • रेल मंत्रालय और इरकॉन ने वर्ष 2018-19 के लिए एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए   
  • रेल मंत्रालय और एमआरवीसी ने 2018-19 के लिए एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए   
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • इंडो-डच स्‍टार्टअप पहल : #स्‍टार्टअप लिंक की होगी शुरूआत  
  • वित्त मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल ने तुर्की से पोस्‍ता दाना आयात के लिए तेज और पारदर्शी प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से पोस्‍ता दाना व्‍यापार पर भारत और तुर्की के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
  • शिपिंग मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल ने विशाखापत्‍तनम बंदरगाह ट्रस्‍ट को अग्रिम सरकारी ऋणों पर दंडस्‍वरूप ब्‍याज माफ करने की मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने पारादीप बंदरगाह ट्रस्‍ट को दिए गए अग्रिम सरकारी ऋणों पर दंडात्‍मक ब्‍याज माफ करने की मंजूरी दी   
  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
  • आसियान फिल्म महोत्सव संस्कृति और सिनेजगत में आपसी सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाएगा  
  • संचार मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल ने वाम चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संपर्क के प्रावधान को स्‍वीकृति दी  
  • मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए विस्‍तृत दूरसंचार विकास योजना के अंतर्गत मेघालय में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए यूएसओएफ योजना को मंजूरी दी  
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल ने भारत और डेनमार्क के बीच खाद्य सुरक्षा और सहयोग समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने स्‍कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का तुलनपत्र नए सिरे से तैयार करने की मंजूरी दी  
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  • सरकार अनुसूचित जाति, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी और दिव्यांगजन छात्रों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है - श्री थावरचंद गहलोत  
  • वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के बीच समझौता पत्र पर हस्‍ताक्षर हुए   

 
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 12-जनवरी, 2017 16:37 IST

बिहार में नारियल से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए 2014 से लेकर कुल 409.06 लाख रुपए नारियल विकास बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए हैं: श्री राधा मोहन सिंह

 

किसान प्रशिक्षण केन्‍द्र राज्‍य में नारियल की खेती और उद्योग को मज़बूत बनाने में मदद करेगा: श्री सिंह

 

नारियल विकास बोर्ड का 37 वा स्थापना दिवस

 

 

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केन्द्र सरकार बिहार में नारियल की खेती और इससे जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने लिए कटिबद्ध है। श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि बिहार में नारियल से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए 2014 से लेकर कुल 409.06 लाख रुपए नारियल विकास बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने यह बात आज  नारियल विकास बोर्ड के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के वेटरेनरी कॉलेज में नारियल विकास बोर्ड के किसान प्रशिक्षण केन्‍द्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय भवन के शिलान्यास के मौके पर कही। नारियल विकास बोर्ड की स्थापना 12 जनवरी 1981 को हुई थी।

 

श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि वर्ष 2009 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर नारियल विकास बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय पटना, बिहार से गुवाहटी, असम में अंतरित कर दिया गया। केन्द्रीय सरकार बनने के बाद बिहार की नारियल उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय टीम गठित की गयी। इस टीम ने पटना में बोर्ड का नया एवं चौथा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की संस्तुति की जिस पर नारियल विकास बोर्ड ने दिनांक 30.01.2015 को संपन्न 119 वीं बोर्ड बैठक में सहमति व्यक्त की ।

 

श्री सिंह ने कहा कि भारत नारियल के उत्पादन और उत्पादकता में विश्व में अग्रणी देश हैं। देश में 16 राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों में 21.4 लाख हेक्टर क्षेत्र में नारियल की खेती की जाती है। नारियल की खेती, प्रसंस्करण, विपणन और व्यापार संबंधी गतिविधियों से एक करोड से अधिक परिवार अपनी आजीविका चलाते हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार में 14,900 हेक्टर में नारियल की खेती होती है और नारियल का उत्पादन 14.138 करोड है।

 

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर बिहार का कोसी क्षेत्र जिसमें कोसी नदी के दोनों तरफ के इलाके आते हैं, नारियल की खेती के लिए उपयुक्त है। अनुमान है कि बिहार में विशेषकर उत्तर बिहार में तकरीबन 50000 हेक्टर क्षेत्र में सिंचित स्थिति में नारियल की  खेती की जा सकती है।

 

श्री राधा मोहन सिंह कहा कि नारियल विकास बोर्ड का लक्ष्य है कि नारियल किसानों को नारियल के  उत्पादन, प्रसंकरण, विपणन और नारियल एवं  मूल्यवर्धित  उत्पादों के निर्यात में सहायता देकर भारत को नारियल के उत्पादन, उत्पादकता, प्रसंस्करण एवं निर्यात में अग्रणी बनाना। बिहार नारियल की खेती के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में आता है और राज्य में नारियल क्षेत्र के विकास को बोर्ड विशेष ध्यान देता है।

 

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि पटना में क्षेत्रीय कार्यालय भवन के निर्माण के साथ ही किसान प्रशिक्षण केन्‍द्र की स्‍थापना की भी पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान प्रशिक्षण केन्‍द्र किसानों को कौशल विकास दिलाने के लिए है और यह केन्‍द्र राज्‍य में नारियल की खेती और उद्योग को मज़बूत बनाने में मदद करेगा।

 

***

 

SS

(Release ID 59047)


  विज्ञप्ति को कुर्तिदेव फोंट में परिवर्तित करने के लिए यहां क्लिक करें
डिज़ाइन एवं होस्‍ट राष्‍ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी),सूचना उपलब्‍ध एवं अद्यतन की गई पत्र सूचना कार्यालय
ए खण्‍ड शास्‍त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्‍ली- 110 001 फ़ोन 23389338