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तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • स्‍मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी पुनर्जागरण का आरंभ है : उपराष्‍ट्रपति   
  • पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ - साथ चलना चाहिए : उप राष्‍ट्रपति  
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री ने हेमवती नंदन बहुगुणा पर स्‍मारक डाक टिकट जारी किया    
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  • मंत्रिमंडल ने पारम्परिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और साउ तोमे तथा प्रिंसीपे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
  • कैबिनेट ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत एवं साओ तोमे और प्रिन्सिपी के बीच एमओयू को स्‍वीकृति दी  
  • मंत्रिमंडल को भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया  
  • कैबिनेट ने एमएमटीसी लिमिटेड के जरिये जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्‍क की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि समझौतों को मंजूरी दी  
  • कैबिनेट ने मानव उपयोग के लिए चिकित्‍सीय उत्‍पादों के नियमन के क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्रिक्‍स देशों की चिकित्‍सा नियामक एजेंसियों के बीच एमओयू को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को स्वीकृति दी  
  • आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
  • मंत्रिमंडल ने 2018-19 मौसम के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति दी  
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  • मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को स्वीकृति दी  
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  • आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
  • हुडको को आकांक्षापूर्ण जिलों की जरूरतों पर विशेष जोर देते हुए आवास एवं शहरी अवसंरचना में निवेश की गति तेज करनी चाहिएः पुरी  
  • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
  • केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह का नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन-2018 में संबोधन  
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  • मंत्रिमंडल ने पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति दी  
  • गृह मंत्रालय
  • पूर्वोत्तर में भूकंप रोधी कृत्रिम अभ्‍यास का आयोजन  
  • केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने वाम चरमपंथ वाले इलाकों में मोबाइल संयोजकता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की  
  • केन्‍द्रीय गृह मंत्री कल गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्‍यक्षता करेंगे  
  • नीति आयोग
  • नीति आयोग ‘अटल न्यू इंडिया चैलेंज’ के लिए आवेदनों की शुरुआत करेगा  
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • एनसीपीसीआर कल ‘बाल यौन दुर्व्‍यवहार पर निवारक कार्यनीति’ पर परामर्श सम्‍मेलन आयोजित करेगा  
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय
  • यूजीसी ने 24 फर्जी विश्‍वविद्यालयों की सूची जारी की    
  • रक्षा मंत्रालय
  • पूर्वावलोकन : सैन्‍य अभ्‍यास ‘’हरिमऊ शक्ति’’ – 2018    
  • पश्चिमी वायु कमान के कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल सी हरि कुमार ने वायु सेना केन्द्र पटियाला का निरीक्षण किया  
  • लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एम के-4 परियोजना का तीसरा जहाज नौसेना में शामिल  
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • श्री सुरेश प्रभु ने ई-कॉमर्स पर राष्‍ट्रीय नीति के लिए संरचना पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्‍यक्षता की   
  • कैबिनेट ने एमएमटीसी लिमिटेड के जरिये जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्‍क की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि समझौतों को मंजूरी दी  
  • वित्त मंत्रालय
  • ‘समावेशी परियोजना के लिए भारत में नवाचार’ हेतु भारत ने 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए विश्‍व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए  
  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
  • समस्‍त हितधारकों को सेवाओं के साथ-साथ समय पर सूचनाएं भी उपलब्‍ध कराने के लिए ईपीएफओ की अनेक नई पहल  
  • सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
  • प्रथम अंतर्राष्‍ट्रीय एसएमई सम्‍मेलन सम्‍पन्‍न, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ‘डिजिटल ट्रेड डेस्‍क’ स्‍थापित की जाएगी   
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल को भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया  
  • कैबिनेट ने मानव उपयोग के लिए चिकित्‍सीय उत्‍पादों के नियमन के क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्रिक्‍स देशों की चिकित्‍सा नियामक एजेंसियों के बीच एमओयू को मंजूरी दी  

 
वित्त मंत्रालय17-फरवरी, 2017 17:40 IST

वित्‍तमंत्री श्री अरुण जेटली ने सिक्‍यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसपीएमसीआईएल) के 11वीं स्‍थापना दिवस समारोह में उत्‍कृष्‍टता पुरस्‍कार प्रदान किए

वित्‍तमंत्री श्री अरुण जेटली ने राष्‍ट्रीय मीडिया सेंटर, नई दिल्‍ली में सिक्‍यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसपीएमसीआईएल) के 11वें स्‍थापना दिवस समारोह में उत्‍कृष्‍टता पुरस्‍कार प्रदान किए। उन्‍होंने कहा कि एसपीएमसीआईएल ने दुनिया की विमुद्रीकरण की सबसे बड़ी प्रक्रिया में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आयोजन में आर्थिक मामलों के सचिव श्री शक्‍तिकांत दास और एसपीएमसीआईएल के वरिष्‍ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

ये पुरस्‍कार वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्‍न क्षेत्रों में उत्‍कृष्‍ट कार्य के लिए एसपीएमसीआईएल के 26 कर्मचारियों को दिए गए। इसके अलावा एसपीएमसीआईएल की विभिन्‍न इकाइयों को भी उनके कार्यों के लिए पुरस्‍कार प्रदान किए गए। उत्‍पादकता में- भारत सरकार टकसाल मुंबई, ऊर्जा संरक्षण में भारतीय सिक्‍यूरिटी प्रेस- नासिक, पर्यावरण और संरक्षण- भारत सरकार टकसाल नोएडा, प्रशिक्षण और विकास- सिक्‍यूरिटी प्रेस मिल होशंगाबाद, सतर्कता- बैंक नोट प्रेस देवास, राजभाषा (श्री शंकरदयाल सिंह शील्‍ड)- करेंसी नोट प्रेस नासिक को ये पुरस्‍कार प्रदान किए गए। सीएमडी कप इंडिया सिक्‍यूरिटी प्रेस नासिक को दिया गया। ये पुरस्‍कार संबंधित यूनिटों के महाप्रबंधकों/सहायक प्रबंधकों ने प्राप्‍त किए।

उपस्‍थित जनों को संबोधित करते हुए वित्‍तमंत्री ने ऋणमुक्‍त होने के लिए एसपीएमसीआईएल को बधाई देते हुए कहा कि इस कंपनी ने न केवल नोटों की छपाई की है बल्‍कि सरकार के लिए धन जुटाया है। उन्‍होंने एसपीएमसीआईएल के कर्मचारियों की शतप्रतिशत दक्षता के साथ काम करने के लिए प्रशंसा की। उन्‍होंने कहा कि जब विमुद्रीकरण का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक अध्‍याय एसपीएमसीआईएल पर भी लिखा जाएगा।

इस अवसर पर आर्थिक मामलों के सचिव श्री शक्‍तिकांत दास ने विमुद्रीकरण के दौरान 500 और 2000 रुपये के करेंसी नोट छापने में समय की जरूरत के अनुसार एक दिन में तीन-तीन शिफ्टों में काम करने के लिए इसके कर्मचारियों को बधाई दी। उन्‍होंने कहा कि एसपीएमसीआईएल ने नासिक और देवास यूनिटों से करेंसी नोटों की एयरलिफ्टिंग की। उन्‍होंने एसपीएमसीआईएल के पुरानें उपकरणों को आधुनिक बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

एसपीएमसीआईएल श्रेणी-1, अनुसूची -1 में मिनी रत्‍न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, जिसकी स्‍थापना 13 जनवरी, 2006 को हुई थी। इसकी स्‍थापना भारत सरकार की चार टकसालों, दो करेंसी नोट, दो सिक्‍यूरिटी प्रेस और एक सिक्‍यूरिटी पेपर मिल के प्रबंधन के लिए की गई थी। इससे पहले इनका प्रबंध वित्‍त मंत्रालय द्वारा सीधे तौर पर किया जाता था। यह निगम केंद्र सरकार के पूर्ण स्‍वामित्‍व में है।

एसपीएमसीआईएल के ग्राहकों में करेंसी नोट के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, गैर-ज्‍यूडिशियल स्‍टाम्‍प पेपर और संबद्ध स्‍टाम्‍पों के लिए राज्‍य सरकारें, पोस्‍टल स्‍टेशनरी और स्‍टाम्‍प आदि के लिए डाक विभाग शामिल हैं। सिक्‍यूरिटी प्रेस चैक, रेलवे वारंट, आय कर रिटर्न, ऑडर फॉर्म, स्‍मृति डाक टिकट, पासपोर्ट आदि जैसे सुरक्षा मदों का उत्‍पादन करती हैं। इस निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लि. के साथ अक्‍टूबर, 2010 में बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लि. के नाम से एक संयुक्‍त उपक्रम की स्‍थापना भी की है। एसपीएमसीआईएल का बिक्री टर्नओवर जो 2014-15 में 4413.85 करोड़ रुपये था वह 2015-16 में बढकर 4647.57 करोड़ रुपये हो गया है, इस प्रकार इसने पिछले वर्ष की तुलना में 5.30 प्रतिशत बढोत्‍तरी दर्ज की है। निगम को वर्ष 2014-15 के लिए इसके समझौता ज्ञापन आकलन के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा लगातार छठे वर्ष उत्‍कृष्‍ट रेटिंग प्रदान की गई है।

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वीके/आईपीएस/एसकेपी-442
(Release ID 59607)


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