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  • जल संसाधन मंत्रालय
  • जल क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बवेरिया करेंगे संयुक्‍त दल का गठन   
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  • झारखंड के देवघर जिले में देवघर हवाईअड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और झारखंड सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर  
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  • भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 27.03.2017 को 49.41 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही   
  • पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय
  • मणिपुर के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की   
  • युवा मामले और खेल मंत्रालय
  • लोकसभा अध्‍यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन संसद परिसर में आयोजित एक समारोह में सभी सांसदों को फुटबॉल पेश करेंगी  
  • रक्षा मंत्रालय
  • अंडमान और निकोबार नौसेना कमान के कमांडर वाइस एडमिरल बिमल वर्मा, एवीएसएम ने आईएनएलसीयू एल-51 को राष्ट्र को समर्पित किया  
  • सेना ने राष्ट्रीय राइफल्स पर पुस्तक का विमोचन किया   
  • रेल मंत्रालय
  • लोकसभा अध्‍यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन और रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु द्वारा संयुक्‍त रूप से अजमेर-रतलाम एक्‍सप्रेस को नव-निर्मित क्‍यू-ट्रैक के रास्‍ते इंदौर तक विस्‍तारित किया गया  
  • विद्युत मंत्रालय
  • एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने एलईडी बल्बों की खरीद संबंधी आरोपों का खंडन किया   
  • संघ लोक सेवा आयोग
  • फरवरी 2017 में हुई परीक्षा के परिणामों को संघ लोक सेवा आयोग ने अंतिम रूप दिया   
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
  • सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट संघ के साथ बैठक की, उनकी शिकायतों पर गौर करने का आश्‍वासन दिया   

 
मंत्रिमंडल20-मार्च, 2017 13:48 IST

मंत्रिमंडल ने चार जीएसटी विधेयकों को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जीएसटी से संबंधित निम्‍नलिखित चार विधेयकों का आज मंजूरी प्रदान कर दी गई है –

  1. केन्‍द्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017 (सी जी एस टी विधेयक)
  2. समन्वित वस्‍तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 (आईजीएसटी विधेयक)
  3. यूनियन टेरीटरी वस्‍तु एवं सेवाकर विधेयक 2017 (यूजीएसटी विधेयक)
  4. वस्‍तु एवं सेवा कर (राज्‍यों को मुआवजा) विधेयक 2017 (मुआवजा विधेयक)

 

उपरोक्‍त चारों विधेयकों को जी एस टी परिषद द्वारा पिछले छह महीनों में आयोजित परिषद की 12 बैठकों में पूर्णरूपेण, खण्‍ड दर खण्‍ड विचार के उपरान्‍त पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

सी जी एस टी विधेयक में केन्‍द्र सरकार द्वारा अन्: राज् वस्‍तु अथवा सेवाओं पर अधिभार एवं कर के संग्रहण के प्रावधान किए गए हैं। दूसरी ओर, आईजीएसटी विधेयक में वस्‍तु अथवा सेवाओं अथवा केन्‍द्र सरकार द्वारावस्‍तु और सेवाओं की अन्: राज् सप्‍लाई पर अधिभार एवं कर के संग्रहण के प्रावधान किए गए हैं।

यूटीजीएसटी विधेयक में विधान के बगैर संघ क्षेत्रों में वस्‍तु एवं सेवाओं के संघ क्षेत्र इतर संग्रहण पर अधिभार के प्रावधान किए गए हैं। संघ क्षेत्र जीएसटी के सदृश राज्‍य वस्‍तु एवं सेवाकर (एसजीएसटी) जो राज्‍यों/संघ क्षेत्रों द्वाराराज् इतर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की सप्‍लाई पर राज्‍य वस्‍तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) लगाया जाएगा।

संविधान के खण्‍ड 18 (एक सौ एक वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए वस्‍तु एवं सेवाकर के कार्यक्रम के फलस्‍वरूप राज्‍यों को होने वाले नुकसान के लिए इस मुआवजा विधेयक में मुआवजे काप्रावधान रखा गया है।

पृष्ठभूमि

सरकार सबसे बड़े कर अर्थात् वस्‍तु एवं सेवाकर को देश में जल्‍द से जल्‍द लागू करने के लिए वचनबद्ध है। वस्‍तु एवं सेवा कर परिषद ने एक जुलाई को वस्‍तु एवं सेवा कर की प्रारंभिक तिथि का निर्णय किया है। वित्‍त मंत्री ने अपनेबजट भाषण में उल्‍लेख किया था कि वाणिज्‍य एवं उद्योग जग‍त को वस्‍तु एवं सेवा कर के प्रावधानों के बारे में राष्‍ट्रव्‍यापी तौर पर स्थित को स्‍पष्‍ट करने के प्रयास किए जाएंगे।

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अतुल तिवारी / शाहबाज़ हसीबी / सुरेन्द्र कुमार / तारा

(Release ID 60040)


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