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हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • राष्ट्रपति सचिवालय
  • राष्ट्रपति के अंगरक्षक (पीबीजी) को सिलवर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करने के अवसर पर राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद का संबोधन   
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता यदि जाति, पंथ, धर्म और लिंग पर आधारित असमानताएं विद्यमान हैं: उपराष्ट्रपति   
  • महिला मुद्दों पर ध्‍यान देना आवश्‍यक है : उपराष्‍ट्रपति

      
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की   
  • आदिवासी मामलों के मंत्रालय
  • आदि महोत्सव जनजातीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति और खानपान को बढ़ावा देगा – श्री सुदर्शन भगत   
  • उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
  • श्री रामविलास पासवान ने जीएसटी दरों में कमी के कारण संशोधित खुदरा मूल्य 31 दिसंबर, 2017 तक प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान की   
  • कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  • डा. जितेंद्र सिंह ने विद्रोह से निपटने के लिए विशिष्ट समाधानों की जरूरत पर बल दिया।   
  • गृह मंत्रालय
  • 19-25 नवम्बर 2017 तक कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा   
  • नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
  • सतत विकास के लिए भारत नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध   
  • नागर विमानन मंत्रालय
  • आईसीएओ ने भारत के लिए सार्वभौमिक सुरक्षा आंकलन किया   
  • वर्ष 2017 में घरेलू एयरलाइंस का प्रदर्शन   
  • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  • भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 16.11.2017 को 60.57 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही   
  • पर्यटन मंत्रालय
  • अक्टूबर, 2017 के दौरान भारत में पर्यटन के माध्‍यम से विदेशी मुद्रा आय (रूपये और अमरीकी डॉलर के रूप में)   
  • केन्द्रीय मंत्री श्री के.जे. अलफोंस ने सभी मुख्यमंत्रियों से एक प्रोटोकॉल लाने का आग्रह किया है  ताकि भविष्य में इस तरह की नौका दुर्घटना न हो  
  • पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
  • वायु गुणवत्‍ता में महत्‍वपूर्ण सुधार : हर्षवर्धन   
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • चाइल्ड केयर संस्थानों के करीब 500 बच्चे “हौसला-2017” के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं   
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित विषय ‘शिक्षा’ की जांच   
  • रक्षा मंत्रालय
  • वायुसेना अध्यक्ष ने दक्षिणी-पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया   
  • भारत-बांग्लादेश संयुक्त युद्धाभ्यास सम्प्रीति 2017 का समापन   
  • भारतीय नौसेना के सन्दर्भ में साइबर सुरक्षा पर नई दिल्ली में सेमिनार   
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • वाणिज्य और उद्योग मंत्री रूस में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेंगे, रूस के राजनेताओं और उद्योग प्रमुखों से द्विपक्षीय परिचर्चा करेंगे   
  • वित्त मंत्रालय
  • दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केन्द्र की संचालन समिति की आज बैठक, बैठक में इसके कार्य की सराहना; एसएआरटीटीएसी के वित्तीय वर्ष 2018 की कार्य योजना को मंजूरी   
  • विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं को भारतीय सहायक कंपनियों में बदलने के विषय पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेजी (1) के तहत प्रस्तावित अधिसूचना का मसौदा जारी: अधिसूचना पर हितधारकों की टिप्पणियां/सुझाव 30 नवंबर, 2017 तक दिए जा सकते हैं   
  • मूडीज ने भारत की स्वायत्त क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर बा3 से बा2 किया   
  • शिपिंग मंत्रालय
  • श्री नितिन गडकरी ने कोचीन शिपयार्ड की 970 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होनेवाली अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा की आधारशिला रखी   
  • संघ लोक सेवा आयोग
  • सम्‍मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2017 - अंतिम परिणाम की घोषणा  
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • स्वास्थ्य मंत्रालय ने तपेदिक (टीबी) के इलाज के लिए दवा की दैनिक खुराक व्यवस्था लागू की   

 
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन19-मार्च, 2017 14:18 IST

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा मीडिया में सीवीसी पोर्टल के हार्ड डिस्क और ऑनलाइन संग्रहित डेटा के नुकसान की खबरों पर स्पष्टीकरण

मीडिया में भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में ऑनलाइन संग्रहित डेटा के खो जाने या हटाये जाने की खबर पूरी तरह से गुमराह करने वाली और गलत है

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने देखा है कि मीडिया के कुछ हिस्सों में यह बताया गया है कि "सीवीसी पोर्टल की हार्ड डिस्क खराब हो गई है और सभी ऑनलाइन संग्रहित आंकड़े खत्म हो गये हैं।"

 

 केंद्रीय सतर्कता आयोग ने मीडिया में आने वाली इस तरह की सभी रिपोर्टों पर विचार करते हुए जनता की जानकारी और सभी हितधारकों के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए हैं:

 

Ø  मीडिया रिपोर्टों में यह बताया गया है कि भ्रष्ट अधिकारियों से संबंधित ऑनलाइन संग्रहित डेटा खत्म हो गया है या नष्ट कर दिया गया है, यह पूरी तरह से गुमराह करने वाला और गलत है।

 

Ø  आयोग ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों से संबंधित कोई भी आंकड़ा या भ्रष्टाचार गतिविधियों के मामलों में एकत्रित किए गये आंकड़े और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नहीं खोई है।

 

Ø  शिकायतों के लिए बने पोर्टल में सुधार कर आयोग कुछ समय से पुराने पोर्टल को क्लाउड आधारित सर्वर का इस्तेमाल करते हुए नये पोर्टल में ले जाने की प्रक्रिया में था। इस तरह नये विकसित पोर्टल को नवंबर 2016 के बाद से कार्यान्वित कर दिया गया है तथा नागरिकों/आम लोगों को और अधिक सुविधा देते हुए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को ज्यादा सुविधाजनक बना दिया गया है।हालांकि, इसी भौतिक कारण से पुराने आंकड़े को क्लाउड आधारित नये स्टोरेज एप्लिकेशन पर ले जाने में कुछ और समय लग रहा है और इसीलिए पहले की शिकायतों पर की गई कार्रवाई की स्थिति का विवरण वर्तमान में ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है।

 

Ø  आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि सभी कार्रवाई करने योग्य शिकायतों की पूरी जानकारी / और इससे संबंधित फाइलें तथा रिकॉर्ड आयोग के पास उपलब्ध हैं और पूरी तरह सुरक्षित भी हैं।

***

 

वीके/पीकेपी/एमएस-747

(Release ID 60041)


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डिज़ाइन एवं होस्‍ट राष्‍ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी),सूचना उपलब्‍ध एवं अद्यतन की गई पत्र सूचना कार्यालय
ए खण्‍ड शास्‍त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्‍ली- 110 001 फ़ोन 23389338