विज्ञप्तियां उर्दू विज्ञप्तियां फोटो निमंत्रण लेख प्रत्यायन फीडबैक विज्ञप्तियां मंगाएं Search उन्नत खोज
RSS RSS
Quick Search
home Home
Releases Urdu Releases Photos Invitations Features Accreditation Feedback Subscribe Releases Advance Search
हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  • एसीसी नियुक्तियां   
  • युवा मामले और खेल मंत्रालय
  • श्री विजय गोयल ने स्‍कूलों से आग्रह किया है कि वे विद्यार्थियों को खेलों, स्‍लम बस्‍तियों को गोद लेने और धरोहर संरक्षण के लिए प्रेरित करें।   
  • केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी एवं श्री विजय गोयल ने 10वीं स्‍लम युवा दौड़ को रवाना किया   
  • रक्षा मंत्रालय
  • माननीय राष्‍ट्रपति के लिए सेना प्रमुखों की समिति द्वारा विदाई भोज का आयोजन  
  • वस्त्र मंत्रालय
  • श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने आज अहमदाबाद में ‘ जीएसटी- समावेशी विकास का एक साधन’ पर एक बैठक को संबोधित किया  
  • वित्त मंत्रालय
  • जीएसटी प्रणाली अपनाने पर उत्पन्न करदाताओं की चिंताएं दूर करने हेतु सरकार ने कंपोजिशन लेवी के लिए सूचना दाखिल करने (सूचना फॉर्म जीएसटी सीएमपी-01 दाखिल करना) की समय सीमा 16 अगस्त, 2017 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है   

 
वित्त मंत्रालय20-मार्च, 2017 20:34 IST

मंत्रिमंडल ने चार जीएसटी विधेयकों को मंजूरी प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जीएसटी से संबंधित निम्‍नलिखित चार विधेयकों का आज मंजूरी प्रदान कर दी गई है –

 

  1. केन्‍द्रीय वस्‍तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017 (सी जी एस टी विधेयक)
  2. समन्वित वस्‍तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 (आईजीएसटी विधेयक)
  3. यूनियन टेरीटरी वस्‍तु एवं सेवाकर विधेयक 2017 (यूजीएसटी विधेयक)
  4. वस्‍तु एवं सेवा कर (राज्‍यों को मुआवजा) विधेयक 2017 (मुआवजा विधेयक)

 

            उपरोक्‍त चारों विधेयकों को जी एस टी परिषद द्वारा पिछले छह महीनों में आयोजित परिषद की 12 बैठकों में पूर्णरूपेण, खण्‍ड दर खण्‍ड विचार के उपरान्‍त पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

 

            सी जी एस टी विधेयक में केन्‍द्र सरकार द्वारा अन्‍त: राज्‍य वस्‍तु अथवा सेवाओं पर अधिभार एवं कर के संग्रहण के प्रावधान किए गए हैं। दूसरी ओर, आईजीएसटी विधेयक में वस्‍तु अथवा सेवाओं अथवा केन्‍द्र सरकार द्वारावस्‍तु और सेवाओं की अन्‍त: राज्‍य सप्‍लाई पर अधिभार एवं कर के संग्रहण के प्रावधान किए गए हैं।

 

            यूटीजीएसटी विधेयक में विधान के बगैर संघ क्षेत्रों में वस्‍तु एवं सेवाओं के संघ क्षेत्र इतर संग्रहण पर अधिभार के प्रावधान किए गए हैं। संघ क्षेत्र जीएसटी के सदृश राज्‍य वस्‍तु एवं सेवाकर (एसजीएसटी) जो राज्‍यों/संघ क्षेत्रों द्वाराराज्‍य इतर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की सप्‍लाई पर राज्‍य वस्‍तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) लगाया जाएगा।

 

            संविधान के खण्‍ड 18 (एक सौ एक वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए वस्‍तु एवं सेवाकर के कार्यक्रम के फलस्‍वरूप राज्‍यों को होने वाले नुकसान के लिए इस मुआवजा विधेयक में मुआवजे का प्रावधान रखा गया है।

 

पृष्‍ठभूमि

 

            सरकार सबसे बड़े कर अर्थात् वस्‍तु एवं सेवाकर को देश में जल्‍द से जल्‍द लागू करने के लिए वचनबद्ध है। वस्‍तु एवं सेवा कर परिषद ने 1 जुलाई को वस्‍तु एवं सेवा कर की प्रारंभिक तिथि का निर्णय किया है। वित्‍त मंत्री ने अपने बजट भाषण में उल्‍लेख किया था कि वाणिज्‍य एवं उद्योग जग‍त को वस्‍तु एवं सेवा कर के प्रावधानों के बारे में राष्‍ट्रव्‍यापी तौर पर स्थित को स्‍पष्‍ट करने के प्रयास किए जाएंगे।

***

 

वीके/केजे-755

(Release ID :159524) 

(Release ID 60053)


  विज्ञप्ति को कुर्तिदेव फोंट में परिवर्तित करने के लिए यहां क्लिक करें
डिज़ाइन एवं होस्‍ट राष्‍ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी),सूचना उपलब्‍ध एवं अद्यतन की गई पत्र सूचना कार्यालय
ए खण्‍ड शास्‍त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्‍ली- 110 001 फ़ोन 23389338