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हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
  • पीएमएवाई (शहरी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शहरी निर्धनों के लिए 70,784 और मकान उपलब्ध होंगे।   
  • कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  • डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने विभागीय कार्यवाही के लिए ऑन लाईन सॉफ्टवेयर लॉच किया   
  • खान मंत्रालय
  • खान मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना प्रस्‍ताव आमंत्रित किए   
  • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  • मई, 2017 में तेल व प्राकृतिक गैस क्षेत्र का उत्पादन  
  • भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 21.06.2017 को 44.45 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही  
  • पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
  • उत्‍तराखंड और हरियाणा देश के चौथे और पांचवें खुले में शौच मुक्‍त राज्‍य घोषित  
  • पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
  • सरकार वन्‍य जीव अपराध को गंभीर मानती है, अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा : डॉ. हर्ष वर्धन  
  • रेल मंत्रालय
  • रेल मंत्री  ने भारतीय रेल के आंतरिक लेखा प्रणाली की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की  
  • रेल मंत्री ने रेलवे की जमीन में वृक्षारोपण के बारे में रेल बोर्ड के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की   
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के कचरा प्रबंधन नियम (2016) के अंतर्गत 6 नियमों के बारे में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण  
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • सर्वे ऑफ इंडिया का इतिहास दृढ़ता और त्‍याग से परिपूर्ण – डॉ. हर्षवर्धन  
  • वित्त मंत्रालय
  • भारत ने आंध्र प्रदेश में 24X7 बिजली आपूर्ति परियोजना के सह वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक से 240 मिलियन डॉलर और एआईआईबी से 160 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया  
  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
  • ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की नई आवास योजना के अंतर्गत ईपीएफओ ने हुडको के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किया  
  • संघ लोक सेवा आयोग
  • सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2016   
  • संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रवर्तकों के साथ चर्चा की   
  • ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ भारत को विश्‍व का सबसे बेहतर सर्वे किये जाने वाला देश बनाना चाहता है: मनोज सिन्‍हा  

 
वित्त मंत्रालय19-अप्रैल, 2017 20:43 IST

केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए प्रधानमंत्री गरीब कल्या ण जमा योजना में संशोधन किया

      वित्‍त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 199बी के अनुच्‍छेद (सी) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण जमा योजना के अनुच्‍छेद 5 में निहित शर्तों में संशोधन किया है।

संशोधित अनुच्‍छेद 5 निम्‍नलिखित है:

अब बांड लेजर खाता खोलने की प्रभावी तारीख भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्राधिकृत बैंकों से जमा की प्राप्ति की तारीख होगी, जिसमें देय कर, अधिभार एवं जुर्माने की प्राप्‍ति 31 मार्च, 2017 तक हो गई है। यह भी उल्‍लेखनीय है कि जमा की तारीख किसी भी स्‍थिति में 30 अप्रैल, 2017 से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

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वीके/आरआरएस/एसकेपी-1086

(Release ID 60515)


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डिज़ाइन एवं होस्‍ट राष्‍ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी),सूचना उपलब्‍ध एवं अद्यतन की गई पत्र सूचना कार्यालय
ए खण्‍ड शास्‍त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्‍ली- 110 001 फ़ोन 23389338