विज्ञप्तियां उर्दू विज्ञप्तियां फोटो निमंत्रण लेख प्रत्यायन फीडबैक विज्ञप्तियां मंगाएं Search उन्नत खोज
RSS RSS
Quick Search
home Home
Releases Urdu Releases Photos Invitations Features Accreditation Feedback Subscribe Releases Advance Search
हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • उप-राष्ट्रपति ने वेदों पर विश्व सम्मेलन का उद्घाटन किया   
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री कल मिजोरम और मेघालय के दौरे पर जाएंगे, विभिन्‍न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे   
  • प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया   
  • संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुवात पर संसद भवन के बाहर प्रधानमंत्री द्वारा मिडिया को दिए गये वक्तव्य का मूल पाठ   
  • मंत्रिमंडल
  • कैबिनेट ने चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने हैदराबाद में परिचालनगत सामुद्रिक विज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर यूनेस्को के साथ समझौते को मंज़ूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयोग के कार्य निष्पादन के लिए मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त के एक मंडल कार्यालय के सृजन को मंजूरी दी    
  • मंत्रिमंडल ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी   
  • मंत्रिमंडल ने भारत और कोलम्बिया के बीच कृषि और मत्‍स्‍य पालन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर की मंजूरी दी    
  • मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर के लिए एनएलसीपीआर योजना को मार्च, 2020  तक जारी रखने की मंजूरी दी   
  • मंत्रिमंडल ने 2000 रूपये मूल्‍य तक के डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/एईपीएस के लेन-देन पर लागू एमडीआर शुल्‍क की भरपाई करने की मंजूरी दी   
  • आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
  • मंत्रिमंडल ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की दूसरी वित्‍तीय पुनर्संरचना को मंजूरी दी   
  • मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) स्थित औद्योगिक इकाइयों को पूंजी निवेश सब्सिडी देने की मंजूरी दी   
  • आयुष
  • मंत्रिमंडल ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी   
  • कृषि मंत्रालय
  • रबी की फसल की बुआई 514 लाख हेक्‍टेयर के पार   
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • श्रीमती मेनका संजय गांधी ने महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के लिए बहु क्षेत्रीय समाधान व्यवस्था को मज़बूत करने में ‘सखी वन स्टॉप केन्द्र’ की भूमिका पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का नई दिल्ली में उद्घाटन किया  
  • रक्षा मंत्रालय
  • रक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष भामरे ने नाभिकीय औषधि सभा के 49वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया   
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • भारत का विदेश व्यापार : नवम्‍बर, 2017    
  • कैबिनेट ने चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी  
  • वित्त मंत्रालय
  • कच्चे पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य-पाम तेल, कच्चे पामोलीन, आरबीडी पामोलीन, अन्य-पामोलीन, कच्चे सोयाबीन तेल, पीतल कतरन (सभी श्रेणियां), पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्‍यों में परिवर्तन   
  • विद्युत मंत्रालय
  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मिजोरम में कल 60 मेगावॉट की ट्युरिअल जलविद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे   
  • सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमिता (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन   
  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
  • ‘आरएनआई रिपोर्ट’ प्रिंट मीडिया का एक महत्वपूर्ण संकेतक : स्मृति जुबिन इरानी   
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
  • एनएचएआई ने भारतमाला परियोजाना को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से अपने अधिकारियों को प्रोत्साहित करने की योजना शुरू की  
  • मंत्रिमंडल ने हैदराबाद में परिचालनगत सामुद्रिक विज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर यूनेस्को के साथ समझौते को मंज़ूरी दी  
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  • दिव्यांगजनों की सहायता को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निभाने के लिए श्री थावरचंद गहलोत ने संगठनों का आह्वान किया   

 
वित्त मंत्रालय18-मई, 2017 19:49 IST

सरकार ने 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017' के मसौदे पर सभी संबंधित हितधारकों/जनता से टिप्पणियां/सुझाव मांगे

यह व्यापक रूप से देखा गया है कि बड़े आर्थिक अपराधी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए भारत से भाग रहे हैं, यह प्रवत्ति भारत में कानून के शासन को कम करती है। ऐसे में एक प्रभावी, शीघ्र और संवैधानिक रूप से स्वीकार्य कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि इस तरह की गतिविधि पर रोक लगाई जा सके। 

 

उपर्युक्त संदर्भ को देखते हुए बजट 2017-18 के बजट में सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि सरकार इस तरह के भगोड़ों की परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिए विधायी परिवर्तन या नया कानून भी लाने पर विचार कर रही है, जब तक वे उचित कानूनी फोरम के समक्ष पेश नहीं होते।

 

उपरोक्त बजट घोषणा के अनुसार, 'भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2017' नामक एक कानून मसौदा तैयार किया गया है। विधेयक के प्रमुख कानूनी प्रावधानों को समझाते हुए एक स्पष्टीकरण नोट और मसौदा विधेयक की प्रति को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के मुख पृष्ठ http://dea.gov.in/recent-update पर पर डाला गया है।

 

सभी संबंधी हितधारक/जनता से अनुरोध है कि 3 जून, 2017 तक इस विधेयक के मसौदे पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव भेजें। टिप्पणियां/सुझाव  parveen.k63@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं या इस पते पर हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं - श्री परवीन कुमार, अवर सचिव (एफएसएलआरसी), आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा नंबर 48, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001.

 

'भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2017' देखने के लिए यहां क्लिक करें

 

'भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2017' के स्पष्टीकरण नोट को देखने के लिए यहां क्लिक करें  

 

***

वीके/पीवी-1406

(Release ID 61031)


  विज्ञप्ति को कुर्तिदेव फोंट में परिवर्तित करने के लिए यहां क्लिक करें
डिज़ाइन एवं होस्‍ट राष्‍ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी),सूचना उपलब्‍ध एवं अद्यतन की गई पत्र सूचना कार्यालय
ए खण्‍ड शास्‍त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्‍ली- 110 001 फ़ोन 23389338