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तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • उप-राष्ट्रपति ने वेदों पर विश्व सम्मेलन का उद्घाटन किया   
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री कल मिजोरम और मेघालय के दौरे पर जाएंगे, विभिन्‍न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे   
  • प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया   
  • संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुवात पर संसद भवन के बाहर प्रधानमंत्री द्वारा मिडिया को दिए गये वक्तव्य का मूल पाठ   
  • मंत्रिमंडल
  • कैबिनेट ने चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने हैदराबाद में परिचालनगत सामुद्रिक विज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर यूनेस्को के साथ समझौते को मंज़ूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयोग के कार्य निष्पादन के लिए मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त के एक मंडल कार्यालय के सृजन को मंजूरी दी    
  • मंत्रिमंडल ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी   
  • मंत्रिमंडल ने भारत और कोलम्बिया के बीच कृषि और मत्‍स्‍य पालन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर की मंजूरी दी    
  • मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर के लिए एनएलसीपीआर योजना को मार्च, 2020  तक जारी रखने की मंजूरी दी   
  • मंत्रिमंडल ने 2000 रूपये मूल्‍य तक के डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/एईपीएस के लेन-देन पर लागू एमडीआर शुल्‍क की भरपाई करने की मंजूरी दी   
  • आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
  • मंत्रिमंडल ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की दूसरी वित्‍तीय पुनर्संरचना को मंजूरी दी   
  • मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) स्थित औद्योगिक इकाइयों को पूंजी निवेश सब्सिडी देने की मंजूरी दी   
  • आयुष
  • मंत्रिमंडल ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी   
  • कृषि मंत्रालय
  • रबी की फसल की बुआई 514 लाख हेक्‍टेयर के पार   
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • श्रीमती मेनका संजय गांधी ने महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के लिए बहु क्षेत्रीय समाधान व्यवस्था को मज़बूत करने में ‘सखी वन स्टॉप केन्द्र’ की भूमिका पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का नई दिल्ली में उद्घाटन किया  
  • रक्षा मंत्रालय
  • रक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष भामरे ने नाभिकीय औषधि सभा के 49वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया   
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • भारत का विदेश व्यापार : नवम्‍बर, 2017    
  • कैबिनेट ने चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी  
  • वित्त मंत्रालय
  • कच्चे पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य-पाम तेल, कच्चे पामोलीन, आरबीडी पामोलीन, अन्य-पामोलीन, कच्चे सोयाबीन तेल, पीतल कतरन (सभी श्रेणियां), पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्‍यों में परिवर्तन   
  • विद्युत मंत्रालय
  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मिजोरम में कल 60 मेगावॉट की ट्युरिअल जलविद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे   
  • सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमिता (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन   
  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
  • ‘आरएनआई रिपोर्ट’ प्रिंट मीडिया का एक महत्वपूर्ण संकेतक : स्मृति जुबिन इरानी   
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
  • एनएचएआई ने भारतमाला परियोजाना को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से अपने अधिकारियों को प्रोत्साहित करने की योजना शुरू की  
  • मंत्रिमंडल ने हैदराबाद में परिचालनगत सामुद्रिक विज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर यूनेस्को के साथ समझौते को मंज़ूरी दी  
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  • दिव्यांगजनों की सहायता को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निभाने के लिए श्री थावरचंद गहलोत ने संगठनों का आह्वान किया   

 
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय18-मई, 2017 19:52 IST

राज्यों द्वारा दिव्यांगों से जुड़े मामलों के लिये अलग विभाग बनाये जाएंगे

15वीं राष्‍ट्रीय समीक्षा बैठक में दिव्‍यांग व्‍यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी कार्यान्‍वयन के लिए 26 सिफारिशें की गई

      सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्री श्री थॉवरचंद गहलोत ने ‘दिव्‍यांग जन अधिनियम 1995 के कार्यान्‍वयन पर राज्‍य आयुक्‍तों की 15वीं राष्‍ट्रीय समीक्षा बैठक’ को संबोधित करते हुए बल दिया कि राज्‍यों को दिव्‍यांग व्‍यक्तियों से जुड़े मामलों के लिए अलग से विभाग बनाना/स्‍थापित करना चाहिए। इसके लिए दिव्‍यांग जन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णकालिक स्‍वतंत्र राज्‍य आयुक्‍त की नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि अधिनियम के साथ ही समाज में दिव्‍यांग जन के लिए कल्‍याण कार्यक्रम और शिक्षण योजनाओं, प्रशिक्षण, कौशल विकास और पुनर्वास योजनाओं का प्रभावी कार्यान्‍वयन किया जा सकें।  

      श्री गहलोत ने दो दिन की राष्‍ट्रीय समीक्षा बैठक के उद्घाटन सत्र की अध्‍यक्षता की। इसमें 11 राज्‍य आयुक्‍त, राज्‍य आयुक्‍तों/राज्‍य सरकारों के 15 प्रतिनिधि और समाज कल्‍याण मंत्रालय के अंतर्गत केन्‍द्रीय मंत्रालयों और राष्‍ट्रीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल हुये थे। उन्‍होंने कहा कि अधिनियम में बताये गये दिव्‍यांग जनों के अधिकारों और उनके विशेषाधिकारों की सुरक्षा कर देश के दिव्‍यांग जनों को सशक्‍त और सुदृढ़ करना अति आवश्‍यक है। सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय समाज में दिव्‍यांग जनों के सम्‍मानीय जीवन के लिए बेहतर शिक्षा, व्‍यावसायिक शिक्षा और पुनर्वास के वास्‍ते किये गये प्रयासों के कारण केन्‍द्र सरकार के सभी मंत्रालयों में सबसे महत्‍वूपर्ण और प्रमुख बन गया है।

      सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्‍यांग जनों के लिए सहायता उपकरण वितरित करने, सभी प्रकार के विकास के लिए अभिनव कार्यक्रमों और योजनाओं का शुभारंभ करने तथा समाज में उनके सामाजिक आर्थिक पुनर्वास करने में विश्‍व रिकॉर्ड बनाया है। मंत्रालय के कार्यक्रमों और योजनाओं को विश्‍व स्‍तर पर मान्‍यता और सराहना मिली है तथा यह भारत सरकार का आदर्श मंत्रालय बन गया है। दिव्‍यांग जन अधिनियम 2016 के नये अधिकारों के प्रावधानों को रेखांकित करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि दिव्‍यांगता की मौजूदा सात श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है और अब दिव्‍यांग जन के विशेषाधिकारों और अधिकारों को विकसित देशों के समान कर दिया गया है।

      दिव्‍यांग जन सशक्तिकरण विभाग में सचिव श्री एन.एस केंग ने अपने भाषण में कहा कि राज्‍य सरकारों को अपने-अपने राज्‍यों में दिव्‍यांगों से जुड़े मामलों के लिए अलग विभाग बनाने/गठित करने पर विचार करना चाहिए। राज्‍य आयुक्‍त को राज्‍य में दिव्‍यांग जन अधिनियम और उनके कल्‍याण के कार्यक्रमों तथा नीतियों के प्रभावी कार्यान्‍वयन की निगरानी करनी चाहिए। उन्‍हें सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्‍य सरकार और स्‍थानीय निकायों के सभी कार्यक्रमों और योजनाओं में दिव्‍यांग जन को 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। उन्‍हें विशेष अभियान के जरिये दिव्‍यांग जनों के लिए आरक्षित रिक्‍त पदों पर भर्ती के उपाय करने चाहिए तथा अपने राज्‍यों में  नये अधिनियम का व्‍यापक प्रचार करना चाहिए।

      दिव्‍यांग जन के लिए मुख्‍य आयुक्‍त कमलेश कुमार पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि राज्‍य आयुक्‍तों को राज्‍य तथा जिला स्‍तर पर अधिनियम के कार्यान्‍वयन की समीक्षा करनी चाहिए। उन्‍हें मोबाइल न्‍यायालय आयोजित करना चाहिए तथा जिला स्‍तर पर ैसमीक्षा की जानी चाहिए। उन्‍हें अपने राज्‍य के सभी दिव्‍यांग जनों के लिए उनके घर पर दिव्‍यांग प्रमाण पत्र देने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने चाहिए और लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए   प्रोत्‍साहित करना चाहिए। उन्‍हें समय-समय पर राज्‍य समन्‍वय, कार्यकारी और सलाहकार समिति की बैठकें भी आयोजित करनी चाहिए तथा बेहतर और बड़े स्‍थलों पर दिव्‍यांग जनों को रोजगार और पुनर्वास के लिए बढ़ावा देना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि समाज में दिव्‍यांग जनों के पुनर्वास के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

      15वीं राष्‍ट्रीय समीक्षा समिति ने दिव्‍यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी कार्यान्‍वयन के साथ ही राज्‍यों में दिव्‍यांग जन के कल्‍याण के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं के वास्‍ते 26 सिफारिशें की हैं।

 

 

 

 

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वीके/एमके/जीआरएस-1404    

 

(Release ID 61032)


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