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तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • शिक्षा का उद्देश्‍य मनुष्‍य का समग्र विकास : उपराष्‍ट्रपति  
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री 25 मई को पश्चिम बंगाल और झारखंड की यात्रा पर जाएंगे  
  • नीदरलैंड्स के ​प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान ​​प्रधानमंत्री द्वारा प्रेस वक्तव्य (​मई ​ 24, 2018)  
  • अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय
  • धर्म निरपेक्षता, सामाजिक – सांप्रदायिक सौहार्द तथा सहिष्णुता भारत के डीएनए में है :   श्री मुख्तार अब्बास नकवी  
  • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
  • केन्‍द्रीय कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री ने नीदरलैंड की उप-प्रधानमंत्री और कृषि, प्रकृति एवं खाद्य गुणवत्‍ता मंत्री सुश्री करोला शूटेन के साथ बैठक की  
  • कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  • केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने कदाचार रोकने के लिए सुरक्षात्मक सतर्कता अपनाने को कहा  
  • गृह मंत्रालय
  • श्री राजनाथ सिंह ने सीमाओं पर निरंतर निगरानी और सुरक्षा बनाए रखने का निर्देश दिया  
  • जल संसाधन मंत्रालय
  • देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में एक प्रतिशत की कमी आई  
  • नीति आयोग
  • सुशांत सिंह राजपूत नीति आयोग के दो प्रमुख कदमों को प्रोत्साहित करेंगे   
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • आईएनएसवी तारिणी की टीम को नारी शक्ति पुरस्‍कार 2017 प्रदान किया गया  
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्‍कूली शिक्षा के समग्र विकास के लिए ‘समग्र शिक्षा’ योजना आरंभ की  
  • रक्षा मंत्रालय
  • भारतीय वायु सेना का कटरा के जंगल में लगी आग को बुझाने का प्रयास  
  • पूर्वावलोकन : भारत-नेपाल का बटालियन स्‍तर का संयुक्‍त अभ्‍यास सूर्य किरण-XIII   
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • 5वां भारत-सीएलएमवी व्यवसाय सम्मेलन 21-22 मई, 2018 को नोम पेन्ह, कम्बोडिया में आयोजित हुआ  
  • वाणिज्‍य मंत्री ने कम्‍प्‍यूटर सॉफ्टवेयर और इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स निर्यात पर रणनीति पत्र का विमोचन किया  
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • सीएसआईआर ने सरकारी अनुसंधान संगठन वर्ग में क्‍लेरिवेट एनालिटिक्‍स इंडिया इनोवेशन पुरस्‍कार-2018 हासिल किया  
  • वित्त मंत्रालय
  • 15वें वित्त आयोग ने स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में संतुलित विस्‍तार को सक्षम बनाने हेतु ताकत और कमजोरियों के परीक्षण के लिए एक उच्‍चस्‍तरीय समिति का गठन किया  
  • 28 करोड़ रुपये के जीएसटी की चोरी के मामले में केंद्रीय कर, पूर्वी दिल्ली आयुक्तालय ने दो लोगों को गिरफ्तार किया  
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • केन्द्रीय उच्च स्तरीय टीम: निपाह वायरस से फैला रोग प्रकोप नहीं, बल्कि मात्र स्थानीय स्तर का संक्रमण है  
  • संस्कृति मंत्रालय
  • संस्कृति मंत्रालय 25 मई से 27 मई, 2018 तक टिहरी, उत्तराखंड में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन करेगा   
  • सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
  • गतिशील योजनाओं और परियोजनाओं पर 25 मई को फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन   

 
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय19-मई, 2017 12:49 IST

मुख्य न्‍याया‍धीश न्‍यायमूर्ति श्री जे एस खेहर भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग द्वारा आयोजित ''प्रतिस्‍पर्धा कानून का बढ़ता अधिकार क्षेत्र'' विषय पर वार्षिक दिवस व्‍याख्‍यान देगें

भारत के प्रधान न्‍याया‍धीश न्‍यायमूर्ति श्री जे एस खेहर भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग के वार्षिक दिवस के अवसर पर मुख्‍य अतिथि होंगे। यह कार्यक्रम 20 मई, 2017 को शाम 5 बजे नई दिल्‍ली स्थित अशोका होटल के कन्‍वेंशन हाल में आयोजित किया जाएगा। न्‍यायमूर्ति श्री जे एस खेहर ''प्रतिस्‍पर्धा कानून का बढ़ता अधिकार क्षेत्र और भारत में व्‍यापारी समुदाय के लिए उसकी उपयोगिता, तथा भारत की व्‍यापार नीति'' विषय पर वार्षिक दिवस व्‍याख्‍यान देंगे। इस अवसर पर सीसीआई के अध्‍यक्ष श्री देवेन्‍द्र कुमार सीकरी स्‍वागत भाषण देंगे।

प्रतिस्‍पर्धा अधिनियम, 2002, यथा संशोधित प्रतिस्‍पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 आधुनिक प्रतिस्‍पर्धा कानूनों की विचारधारा का अनुपालन करता है। यह कानून गैर-प्रतिस्‍पर्धात्‍मक अनुबंधों, उद्यमों द्वारा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग का निषेध करता है और संयोजनों (अधिग्रहण, नियंत्रण और विलय और अधिग्रहण हासिल करने) का नियमन करता है, जिनका भारत में प्रतिस्‍पर्धा पर गंभीर असर पड़ा है अथवा पड़ने की आशंका है. 

प्रतिस्‍पर्धा अधिनियम के लक्ष्‍य भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग (सीसीआई) के माध्‍यम से हासिल किए जाते हैं, जिसकी स्‍थापना भारत सरकार ने 14 अक्‍टूबर, 2003 को की थी। आयोग का यह दायित्‍व है कि वह ऐसी पद्धतियों को समाप्‍त करे जो प्रतिस्‍पर्धा पर दुष्‍प्रभाव डालती हैं और भारत के बाज़ारों में प्रतिस्‍पर्धा को प्रोत्‍साहित एवं संरक्षित करे तथा उपभोक्‍ताओं के हितों की रक्षा करे। बाज़ारों में व्‍यापार की स्‍वतंत्रता सुनिश्चित करना भी आयोग का दायित्‍व है।   

 

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वि.कासोटिया/आरएसबी/एजे- 1408

(Release ID 61044)


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