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तिथि माह वर्ष
  • राष्ट्रपति सचिवालय
  • राष्‍ट्रपति ने पांचों लद्दाख स्‍काउट्स बटालियनों और लद्दाख स्‍काउट्स रेजिमेंटल सेन्‍टर को निशान प्रदान करने के लिए लेह का दौरा किया   
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • संसद और राज्‍य विधानसभाओं में नियमित अवरोध चिंता का विषय है : उपराष्‍ट्रपति   
  • उपराष्‍ट्रपति ने उत्‍तर प्रदेश में हुई ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों के प्रति शोक व्‍यक्‍त किया  
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री ने मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड और पीएमएफबीवाई में प्रगति की समीक्षा की   
  • कृषि मंत्रालय
  • भारत छोड़ो आन्‍दोलन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में संकल्‍प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है  
  • खान मंत्रालय
  • जून 2017 में खनिज पदार्थों का उत्‍पादन (अनंतिम)   
  • गृह मंत्रालय
  • श्री धर्मेंद्र कुमार रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए   
  • केन्‍द्रीय गृह मंत्री ने सीसीटीएनएस परियोजना के अंतर्गत डिजिटल पुलिस पोर्टल का शुभारंभ किया   
  • भारत और चीन के बीच डोकलाम गतिरोध का जल्‍द समाधान होने की आशा : श्री राजनाथ सिंह   
  • नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
  • श्री पीयूष गोयल ने 8वीं विश्‍व नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कांग्रेस को संबोधित किया  
  • नागर विमानन मंत्रालय
  • वर्ष 2017 के दौरान घरेलू एयरलाइन्स का प्रदर्शन  
  • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  • भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 18.08.2017 को 49.75 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही   
  • पर्यटन मंत्रालय
  • जुलाई, 2017 में भारत में पर्यटन के माध्‍यम से विदेशी मुद्रा आय   
  • रक्षा मंत्रालय
  • लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एमके-4 के दूसरे जहाज ‘आईएन एलसीयू एल52’ (जीआरएसई यार्ड 2093) की पोर्ट ब्लेयर में शुरूआत   
  • भारतीय सैन्य अकादमी में जेंटलमेन कैडेट का निधन   
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने पर राष्‍ट्रीय कार्यशाला   
  • वित्त मंत्रालय
  • सरकारी स्‍टॉक की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी   
  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
  • आईएफएफआई 2017 के लिए समीक्षा समिति गठित   
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • स्‍वास्‍थ्‍य सचिव ने राष्‍ट्रीय स्‍वस्‍थ मिशन समीक्षा बैठक की अध्‍यक्षता की   
  • संस्कृति मंत्रालय
  • 15 अगस्त, 2017 से 28 जनवरी, 2018 तक लाइबेरिया के कोटे डी आईवरी तथा गिनिया में भारत महोत्सव का आयोजन   
  • सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
  • लैंगिक भेदभाव जड़ से समाप्त करना आवश्यक : श्री डी वी सदानंद गौड़ा   

 
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय19-मई, 2017 12:49 IST

मुख्य न्‍याया‍धीश न्‍यायमूर्ति श्री जे एस खेहर भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग द्वारा आयोजित ''प्रतिस्‍पर्धा कानून का बढ़ता अधिकार क्षेत्र'' विषय पर वार्षिक दिवस व्‍याख्‍यान देगें

भारत के प्रधान न्‍याया‍धीश न्‍यायमूर्ति श्री जे एस खेहर भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग के वार्षिक दिवस के अवसर पर मुख्‍य अतिथि होंगे। यह कार्यक्रम 20 मई, 2017 को शाम 5 बजे नई दिल्‍ली स्थित अशोका होटल के कन्‍वेंशन हाल में आयोजित किया जाएगा। न्‍यायमूर्ति श्री जे एस खेहर ''प्रतिस्‍पर्धा कानून का बढ़ता अधिकार क्षेत्र और भारत में व्‍यापारी समुदाय के लिए उसकी उपयोगिता, तथा भारत की व्‍यापार नीति'' विषय पर वार्षिक दिवस व्‍याख्‍यान देंगे। इस अवसर पर सीसीआई के अध्‍यक्ष श्री देवेन्‍द्र कुमार सीकरी स्‍वागत भाषण देंगे।

प्रतिस्‍पर्धा अधिनियम, 2002, यथा संशोधित प्रतिस्‍पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 आधुनिक प्रतिस्‍पर्धा कानूनों की विचारधारा का अनुपालन करता है। यह कानून गैर-प्रतिस्‍पर्धात्‍मक अनुबंधों, उद्यमों द्वारा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग का निषेध करता है और संयोजनों (अधिग्रहण, नियंत्रण और विलय और अधिग्रहण हासिल करने) का नियमन करता है, जिनका भारत में प्रतिस्‍पर्धा पर गंभीर असर पड़ा है अथवा पड़ने की आशंका है. 

प्रतिस्‍पर्धा अधिनियम के लक्ष्‍य भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग (सीसीआई) के माध्‍यम से हासिल किए जाते हैं, जिसकी स्‍थापना भारत सरकार ने 14 अक्‍टूबर, 2003 को की थी। आयोग का यह दायित्‍व है कि वह ऐसी पद्धतियों को समाप्‍त करे जो प्रतिस्‍पर्धा पर दुष्‍प्रभाव डालती हैं और भारत के बाज़ारों में प्रतिस्‍पर्धा को प्रोत्‍साहित एवं संरक्षित करे तथा उपभोक्‍ताओं के हितों की रक्षा करे। बाज़ारों में व्‍यापार की स्‍वतंत्रता सुनिश्चित करना भी आयोग का दायित्‍व है।   

 

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वि.कासोटिया/आरएसबी/एजे- 1408

(Release ID 61044)


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