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तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • उप-राष्ट्रपति ने वेदों पर विश्व सम्मेलन का उद्घाटन किया   
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री कल मिजोरम और मेघालय के दौरे पर जाएंगे, विभिन्‍न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे   
  • प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया   
  • संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुवात पर संसद भवन के बाहर प्रधानमंत्री द्वारा मिडिया को दिए गये वक्तव्य का मूल पाठ   
  • मंत्रिमंडल
  • कैबिनेट ने चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने हैदराबाद में परिचालनगत सामुद्रिक विज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर यूनेस्को के साथ समझौते को मंज़ूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयोग के कार्य निष्पादन के लिए मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त के एक मंडल कार्यालय के सृजन को मंजूरी दी    
  • मंत्रिमंडल ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी   
  • मंत्रिमंडल ने भारत और कोलम्बिया के बीच कृषि और मत्‍स्‍य पालन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर की मंजूरी दी    
  • मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर के लिए एनएलसीपीआर योजना को मार्च, 2020  तक जारी रखने की मंजूरी दी   
  • मंत्रिमंडल ने 2000 रूपये मूल्‍य तक के डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/एईपीएस के लेन-देन पर लागू एमडीआर शुल्‍क की भरपाई करने की मंजूरी दी   
  • आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
  • मंत्रिमंडल ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की दूसरी वित्‍तीय पुनर्संरचना को मंजूरी दी   
  • मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) स्थित औद्योगिक इकाइयों को पूंजी निवेश सब्सिडी देने की मंजूरी दी   
  • आयुष
  • मंत्रिमंडल ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी   
  • कृषि मंत्रालय
  • रबी की फसल की बुआई 514 लाख हेक्‍टेयर के पार   
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • श्रीमती मेनका संजय गांधी ने महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के लिए बहु क्षेत्रीय समाधान व्यवस्था को मज़बूत करने में ‘सखी वन स्टॉप केन्द्र’ की भूमिका पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का नई दिल्ली में उद्घाटन किया  
  • रक्षा मंत्रालय
  • रक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष भामरे ने नाभिकीय औषधि सभा के 49वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया   
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • भारत का विदेश व्यापार : नवम्‍बर, 2017    
  • कैबिनेट ने चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी  
  • वित्त मंत्रालय
  • कच्चे पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य-पाम तेल, कच्चे पामोलीन, आरबीडी पामोलीन, अन्य-पामोलीन, कच्चे सोयाबीन तेल, पीतल कतरन (सभी श्रेणियां), पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्‍यों में परिवर्तन   
  • विद्युत मंत्रालय
  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मिजोरम में कल 60 मेगावॉट की ट्युरिअल जलविद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे   
  • सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमिता (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन   
  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
  • ‘आरएनआई रिपोर्ट’ प्रिंट मीडिया का एक महत्वपूर्ण संकेतक : स्मृति जुबिन इरानी   
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
  • एनएचएआई ने भारतमाला परियोजाना को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से अपने अधिकारियों को प्रोत्साहित करने की योजना शुरू की  
  • मंत्रिमंडल ने हैदराबाद में परिचालनगत सामुद्रिक विज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर यूनेस्को के साथ समझौते को मंज़ूरी दी  
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  • दिव्यांगजनों की सहायता को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निभाने के लिए श्री थावरचंद गहलोत ने संगठनों का आह्वान किया   

 
महिला और बाल विकास मंत्रालय19-मई, 2017 18:57 IST

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘कानूनी मामलों में फंसे बच्चों के लिए संस्थानों में रहने की स्थिति’ विषय पर नियमावाली जारी की

 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर डब्ल्यूपी (सी) 406 ऑफ 2013 के मामले में 1382 जेलों में कैदियों की पुनः अमानवीय स्थिति के बारे में 05-02-2016 को दिए गए निर्देश के आधार पर ‘कानूनी मामलों में फंसे बच्चों के लिए संस्थानों में रहने की स्थिति’ विषय पर नियमावाली जारी की है। उपर्युक्त मामले में सर्वोच्च अदालत ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय की तर्ज पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी आदर्श कैदी नियमावली बनाने के निर्देश दिए थे। ये नियमावली किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के मामले में सुरक्षा गृह अथवा विशेष गृह अथवा सुरक्षा के मामले में किशोरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और किशोरों की रहने की स्थिति आदि का ध्यान रखेगा।

कानूनी मामलों में फंसे बच्चों के लिए इस तरह की नियमावली बनाने का उद्देश्य राज्य/संघ शासित प्रदेश अथवा अन्य हितधारकों को कानूनी मामलों में फंसे बच्चों के लिए संस्थानों की स्थापना करने और इन बच्चों को पर्याप्त संस्थागत एवं पुनर्वास संबंधी सेवाएं मुहैया कराना है।

इस नियमावली को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श अधिनियम, 2016 के दायरे में रहकर तैयार किया गया है। यह नियमावली कानूनी मामलों में फंसे बच्चों के रहने की स्थिति और ऑब्जर्वेशन गृह, विशेष गृह और सुरक्षा आदि से जुड़े विभिन्न पहलुओं के संबंध में एक ही स्थान पर तमाम तरह के नियमों को रखता है। इसमें बच्चों को सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के दौरान संबंधित हितधारकों द्वारा आपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे मे भी विस्तार से बताया गया है।

‘कानूनी मामलों में फंसे बच्चों के लिए संस्थानों में रहने की स्थिति’ से जुड़ी नियमावली को देखने के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें।

http://wcd.nic.in/sites/default/files/Final%20Manual%2024%20April%202017_5.pdf   

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वीके/प्रवीन/वाईबी- 1418

 

(Release ID 61058)


  विज्ञप्ति को कुर्तिदेव फोंट में परिवर्तित करने के लिए यहां क्लिक करें
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ए खण्‍ड शास्‍त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्‍ली- 110 001 फ़ोन 23389338