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हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • उप-राष्ट्रपति ने वेदों पर विश्व सम्मेलन का उद्घाटन किया   
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री कल मिजोरम और मेघालय के दौरे पर जाएंगे, विभिन्‍न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे   
  • प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण किया   
  • संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुवात पर संसद भवन के बाहर प्रधानमंत्री द्वारा मिडिया को दिए गये वक्तव्य का मूल पाठ   
  • मंत्रिमंडल
  • कैबिनेट ने चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने हैदराबाद में परिचालनगत सामुद्रिक विज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर यूनेस्को के साथ समझौते को मंज़ूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयोग के कार्य निष्पादन के लिए मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त के एक मंडल कार्यालय के सृजन को मंजूरी दी    
  • मंत्रिमंडल ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी   
  • मंत्रिमंडल ने भारत और कोलम्बिया के बीच कृषि और मत्‍स्‍य पालन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर की मंजूरी दी    
  • मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर के लिए एनएलसीपीआर योजना को मार्च, 2020  तक जारी रखने की मंजूरी दी   
  • मंत्रिमंडल ने 2000 रूपये मूल्‍य तक के डेबिट कार्ड/भीम यूपीआई/एईपीएस के लेन-देन पर लागू एमडीआर शुल्‍क की भरपाई करने की मंजूरी दी   
  • आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
  • मंत्रिमंडल ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की दूसरी वित्‍तीय पुनर्संरचना को मंजूरी दी   
  • मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) स्थित औद्योगिक इकाइयों को पूंजी निवेश सब्सिडी देने की मंजूरी दी   
  • आयुष
  • मंत्रिमंडल ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी   
  • कृषि मंत्रालय
  • रबी की फसल की बुआई 514 लाख हेक्‍टेयर के पार   
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • श्रीमती मेनका संजय गांधी ने महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के लिए बहु क्षेत्रीय समाधान व्यवस्था को मज़बूत करने में ‘सखी वन स्टॉप केन्द्र’ की भूमिका पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का नई दिल्ली में उद्घाटन किया  
  • रक्षा मंत्रालय
  • रक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष भामरे ने नाभिकीय औषधि सभा के 49वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया   
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • भारत का विदेश व्यापार : नवम्‍बर, 2017    
  • कैबिनेट ने चमड़ा एवं फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी दी  
  • वित्त मंत्रालय
  • कच्चे पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य-पाम तेल, कच्चे पामोलीन, आरबीडी पामोलीन, अन्य-पामोलीन, कच्चे सोयाबीन तेल, पीतल कतरन (सभी श्रेणियां), पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्‍यों में परिवर्तन   
  • विद्युत मंत्रालय
  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मिजोरम में कल 60 मेगावॉट की ट्युरिअल जलविद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे   
  • सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
  • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमिता (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन   
  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
  • ‘आरएनआई रिपोर्ट’ प्रिंट मीडिया का एक महत्वपूर्ण संकेतक : स्मृति जुबिन इरानी   
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
  • एनएचएआई ने भारतमाला परियोजाना को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से अपने अधिकारियों को प्रोत्साहित करने की योजना शुरू की  
  • मंत्रिमंडल ने हैदराबाद में परिचालनगत सामुद्रिक विज्ञान के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर यूनेस्को के साथ समझौते को मंज़ूरी दी  
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  • दिव्यांगजनों की सहायता को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निभाने के लिए श्री थावरचंद गहलोत ने संगठनों का आह्वान किया   

 
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन19-मई, 2017 19:07 IST

सीआईसी ने आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन पर संगोष्ठी का आयोजन किया

 केन्द्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन को लेकर आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक शामिल हुए। संगोष्ठी का शुभारंभ केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त श्री राधा कृष्ण माथुर के सम्बोधन के साथ हुआ। श्री माथुर ने पिछले कुछ सालों के दौरान केन्द्रीय सूचना आयोग में लंबित मामलों को निपटाने के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला और आयोग में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने और उसका सदुपयोग करने की दिशा में कार्य करने के बारे में भी बताया।

सूचना आयुक्त प्रो. एम. श्रीधर आचार्युलु ने अपने सम्बोधन में गिरीश आर देशपांडे व अन्य मामलों का उदाहरण देते हुए सार्वजनिक कर्मियों की गोपनीयता के दायरे पर विस्तार से चर्चा की। कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) के निदेशक श्री संजय हज़ारिका ने ‘अधिक प्रोफेशनल पत्रकारिता के एक हथियार के तौर पर आरटीआई’ से जुड़े विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। सुश्री अंजलि ने आरटीआई कानून से जुड़े विभिन्न फैसलों के बारे में जानकारी दी। सुश्री अमृता जोहरी ने ‘आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय आकलन’ विषय पर संबोधित किया। आरटीआई कार्यकर्ता श्री एस. सी. अग्रवाल ने अपने आवेदकों द्वारा किए जाने वाले आरटीआई अधिनियम के दुरुपयोग के बारे में अनुभव के आधार पर विस्तार से जानकारी दी। सीएचआरआई के श्री वेंकटेश नायक ने आरटीआई न्यायशास्त्र में कुछ विरोधात्मक घटनाओं पर प्रकाश डाला। महिति अधिकार गुजरात पहल की सुश्री पंक्ति जोग ने आरटीआई के जरिए दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की शासन प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों से जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला।

श्री बी. एच. वीरेश ने कर्नाटक में टिकट और पंजीकरण विभाग में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए महिथि हक्कु अध्ययन केन्द्र द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में संगोष्ठी में मौजूद लोगों को बताया। यूपी स्टेट रिसॉर्स पर्सन (आरटीआई) के श्री राजेश मेहतानी ने उत्तर प्रदेश में आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन में हुए विकास पर प्रकाश डाला। बीएसएनएल के श्री दीपक सिंह ने आरटीआई अधिनियम की धारा – 24 में संशोधन के मुद्दे के बारे में विस्तार से बताया। वाईएएसएचएडीए की एसोसिएट प्रोफेसर सुश्री दीपा सादेकर देशपांडे ने महाराष्ट्र में आरटीआई अधिनियम से जुड़ी कुछ सफलतम घटनाओं एवं कहानियों पर प्रकाश डाला।

संगोष्ठी का समापन सूचना आयुक्त श्री यशोवर्धन आज़ाद के संबोधन के साथ हुआ।

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वीके/प्रवीन/वाईबी- 1416

 

(Release ID 61060)


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