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  • प्रधानमंत्री ने ‘कृषि‍-2022: किसानों की आय दोगुनी करने’ पर आयोजित राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन को संबोधित किया     
  • प्रधानमंत्री 21 फरवरी को लखनऊ में उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्‍मेलन का उद्घाटन करेंगे  
  • मंत्रिमंडल
  • राष्‍ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंत्रिमंडल की मंजूरी   
  • हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय रक्षा विश्‍वविद्यालय की भूमि के पास बस-बे के निर्माण को मंत्रिमंडल की मंजूरी   
  • मंत्रिमंडल ने भारत और इस्राइल के बीच फिल्मों के सह-निर्माण के समझौते का अनुमोदन किया  
  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा के अनुरोध पर महानदी जल विवाद-अंतरराज्यीय नदी विवाद कानून, 1956 के अंतर्गत न्यायाधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी  
  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे क्षेत्र में भारत-मोरक्‍को सहयोग समझौते को मंजूरी दी  
  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजना और चिट फंडों (संशोधन) पर प्रतिबंध लगाने के नए विधेयक, 2018 को मंजूरी दी  
  • आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
  • मुजफ्फरपुर-सगौली और सगौली-वाल्‍मिकीनगर लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण  
  • चारधाम महामार्ग परियोजना के तहत उत्‍तराखंड में सिल्‍कयारा बेंद बारकोट टनल को मत्रिमंडल की मंजूरी  
  • झांसी-माणिकपुर और भीमसेन-खैरार लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण  
  • जेपोर-मलकानगिरी नई लाइन परियोजना  
  • मुज्जफरपुर-सगौली और सगौली-वाल्मीकि नगर मार्ग का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण  
  • झांसी- माणिकपुर और भीमसेन-खैरार रेल मार्ग का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण  
  • मंत्रिमंडल ने कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग- 275 के नीदागट्टा-मैसूरु सेक्शन को छह लेन करने की मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल द्वाराकोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015 और खान एवं खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम 1957के तहत कोयले की बिक्री के लिए खदानों/ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी  
  • भटनी-औरनिहार लाइन का विद्युतीकरण और दोहरीकरण   
  • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
  • श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने ऑपरेशन ग्रीन्‍स के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए हितधारकों के साथ मुलाकात की  
  • पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
  • केन्‍द्र सरकार की ओर से उत्तराखंड में जल एवं स्‍वच्‍छता को काफी बढ़ावा, सुश्री उमा भारती ने गंगा ग्राम, नई स्‍वजल परियोजना और गंगोत्री स्वच्छ प्रतीक स्‍थल  का शुभारंभ किया  
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • संसद भवन में शिशु सदन सुविधा की शुरूआत शीघ्र  
  • रक्षा मंत्रालय
  • डीएसी ने 1850 करोड़ रुपये के बराबर की खरीद को मंजूरी दी  
  • रेल मंत्रालय
  • मुजफ्फरपुर-सगौली और सगौली-वाल्‍मिकीनगर लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण  
  • झांसी-माणिकपुर और भीमसेन-खैरार लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण  
  • जेपोर-मलकानगिरी नई लाइन परियोजना  
  • भटनी-औंडिहार लाइन का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण  
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • 11वें मंत्रिस्‍तरीय सम्‍मेलन चरण के बाद डब्‍ल्‍यूटीओ पर 19-20 फरवरी, 2018 को चिंतन बैठक आयोजित  
  • विद्युत मंत्रालय
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  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
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  • संचार मंत्रालय
  • भारतीय डाक द्वारा ऑनलाइन उपभोक्ता सर्वेक्षण की शुरूआत  
  • संस्कृति मंत्रालय
  • स्‍वच्‍छता पर फोकस के साथ वाराणसी 21 एवं 22 फरवरी को दो दिवसीय संस्‍कृति महोत्‍सव ‘स्‍वच्‍छाग्रह-बापू को कार्यांजलि’ का आयोजन करेगा   

 
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय05-अक्टूबर, 2017 19:31 IST

सीसीआई ने पॉली एल्यूमीनियम क्लोराइड की आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड के टेंडरों की बोली के भाव बढ़ाने के लिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य बिरला कैमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड और गुजरात ऐल्कलीज एंड कैमिकल्स लिमिटेड के खिलाफ आदेश जारी किया, प्रतिस्पर्धा रोधी आचरण के लिए जीआईएल, एबीसीआईएल और जीएसीएल पर क्रमशः 2.30 करोड़ रुपये, 2.09 करोड़ रुपये और 1.88 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

   भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने पाया कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीआईएल), आदित्य बिरला कैमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड (एबीसीआईएल) और गुजरात ऐल्कलीज एंड कैमिकल्स लिमिटेड (जीएसीएल) ने दिल्ली जल बोर्ड के टेंडरों के भाव बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कानून 2002 के अनुच्छेद (1) पढ़ें अनुच्छेद 3(3)(डी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया, जिन्हें पॉली एल्यूमीनियम क्लोराइड (पीएसी) की खरीद के लिए जारी किया गया था। पॉली एल्यूमीनियम क्लोराइड का इस्तेमाल पानी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है।

दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा दायर संदर्भ पर आज अंतिम आदेश पारित किया गया।

जीआईएल और एबीसीआईएल की इस दलील को अस्वीकार करते हुए कि वे एकल आर्थिक कंपनियां हैं, सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि ये दोनों कंपनियां न केवल कानूनी तौर पर अलग-अलग कंपनियां है बल्कि इन्होंने इन टेंडरों में व्यक्तिगत हैसियत और अलग-अलग रूप से भाग लिया है। सीसीआई ने कहा कि कानून के अनुच्छेद 3(3) के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही के संदर्भ में एकल आर्थिक कंपनी की अवधारणा का इससे कोई संबंध नहीं है, खासतौर से बोली के भाव बढ़ाने/कपटपूर्ण बोली के मामले में।

उपरोक्त कंपनियों को बंद करने का आदेश देने के अलावा, सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा रोधी आचरण करने के लिए जीआईएल, एबीसीआईएल और जीएसीएल पर 2.30 करोड़ रुपये, 2.09 करोड़ रुपये और 1.88 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि जीआईएल और एबीसीआईएल के पिछले तीन वर्षों के औसत महत्वपूर्ण कारोबार की 6 प्रतिशत की दर से लगाई गई है। आयोग ने जीआईएल और एबीसीआईएल के आचरण पर नजर रखी थी, क्योंकि इन कंपनियों ने स्पष्ट रूप से अलग-अलग बोली जमा करते समय प्रतिस्पर्धा का मुखौटा बनाकर एक साझा चैनल के जरिए इसे तैयार किया और अंतिम रूप दिया।

तरल क्लोराइड के लिए टेंडर में बोली के कथित भाव बढ़ाने के संबंध में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दायर एक अन्य संदर्भ में पारित आदेश देखें- तरल क्लोराइड एक अन्य रसायन है जिसका इस्तेमाल पान के

शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। सीसीआई ने इसमें कोई उल्लंघन नहीं पाया क्योंकि महानिदेशक द्वारा आधारभूत मूल्य, परिवहन लागत, करों और पक्षों की लाभ सीमा के संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया गया जैसा कि पिछले संदर्भ में किया गया था।

सीसीआई के आदेश की एक प्रति सीसीआई की वेबसाइट  www.cci.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।  

 

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वीएल/केपी/डीके – 4045

 

 

 

 

(Release ID 67501)


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