विज्ञप्तियां उर्दू विज्ञप्तियां फोटो निमंत्रण लेख प्रत्यायन फीडबैक विज्ञप्तियां मंगाएं Search उन्नत खोज
RSS RSS
Quick Search
home Home
Releases Urdu Releases Photos Invitations Features Accreditation Feedback Subscribe Releases Advance Search
हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • राष्ट्रपति सचिवालय
  • चार राष्ट्रों के राजदूतों ने भारत के राष्ट्र पति को अपने परिचय पत्र पेश किए  
  • भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द जी का ‘वतन को जानो’ कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं को संबोधन   
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री ने ‘कृषि‍-2022: किसानों की आय दोगुनी करने’ पर आयोजित राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन को संबोधित किया     
  • प्रधानमंत्री 21 फरवरी को लखनऊ में उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्‍मेलन का उद्घाटन करेंगे  
  • मंत्रिमंडल
  • राष्‍ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंत्रिमंडल की मंजूरी   
  • हरियाणा के गुरुग्राम में भारतीय रक्षा विश्‍वविद्यालय की भूमि के पास बस-बे के निर्माण को मंत्रिमंडल की मंजूरी   
  • मंत्रिमंडल ने भारत और इस्राइल के बीच फिल्मों के सह-निर्माण के समझौते का अनुमोदन किया  
  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा के अनुरोध पर महानदी जल विवाद-अंतरराज्यीय नदी विवाद कानून, 1956 के अंतर्गत न्यायाधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी  
  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे क्षेत्र में भारत-मोरक्‍को सहयोग समझौते को मंजूरी दी  
  • केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अनियमित जमा योजना और चिट फंडों (संशोधन) पर प्रतिबंध लगाने के नए विधेयक, 2018 को मंजूरी दी  
  • आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
  • मुजफ्फरपुर-सगौली और सगौली-वाल्‍मिकीनगर लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण  
  • चारधाम महामार्ग परियोजना के तहत उत्‍तराखंड में सिल्‍कयारा बेंद बारकोट टनल को मत्रिमंडल की मंजूरी  
  • झांसी-माणिकपुर और भीमसेन-खैरार लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण  
  • जेपोर-मलकानगिरी नई लाइन परियोजना  
  • मुज्जफरपुर-सगौली और सगौली-वाल्मीकि नगर मार्ग का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण  
  • झांसी- माणिकपुर और भीमसेन-खैरार रेल मार्ग का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण  
  • मंत्रिमंडल ने कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग- 275 के नीदागट्टा-मैसूरु सेक्शन को छह लेन करने की मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल द्वाराकोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम 2015 और खान एवं खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम 1957के तहत कोयले की बिक्री के लिए खदानों/ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी  
  • भटनी-औरनिहार लाइन का विद्युतीकरण और दोहरीकरण   
  • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
  • श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने ऑपरेशन ग्रीन्‍स के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए हितधारकों के साथ मुलाकात की  
  • पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
  • केन्‍द्र सरकार की ओर से उत्तराखंड में जल एवं स्‍वच्‍छता को काफी बढ़ावा, सुश्री उमा भारती ने गंगा ग्राम, नई स्‍वजल परियोजना और गंगोत्री स्वच्छ प्रतीक स्‍थल  का शुभारंभ किया  
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • संसद भवन में शिशु सदन सुविधा की शुरूआत शीघ्र  
  • रक्षा मंत्रालय
  • डीएसी ने 1850 करोड़ रुपये के बराबर की खरीद को मंजूरी दी  
  • रेल मंत्रालय
  • मुजफ्फरपुर-सगौली और सगौली-वाल्‍मिकीनगर लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण  
  • झांसी-माणिकपुर और भीमसेन-खैरार लाइनों का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण  
  • जेपोर-मलकानगिरी नई लाइन परियोजना  
  • भटनी-औंडिहार लाइन का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण  
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • 11वें मंत्रिस्‍तरीय सम्‍मेलन चरण के बाद डब्‍ल्‍यूटीओ पर 19-20 फरवरी, 2018 को चिंतन बैठक आयोजित  
  • विद्युत मंत्रालय
  • श्री आर. के. सिंह ने भारतीय विद्युत क्षेत्र में उभरते अवसरों और अनुसंधान एवं विकास की चुनौतियों पर आयोजित ‘अंतर्राष्‍ट्रीय आरएंडडी सम्‍मेलन’ का उद्घाटन किया  
  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
  • कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम की 173वीं बैठक सम्‍पन्‍न ईएसआइसी विजन 2022 सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित 2022 तक 10 करोड़ कामगारों तक पहुँचने का लक्ष्‍य भुवनेश्‍वर और रायगढ़ में नए अस्‍पताल स्‍वीकृत  
  • संचार मंत्रालय
  • भारतीय डाक द्वारा ऑनलाइन उपभोक्ता सर्वेक्षण की शुरूआत  
  • संस्कृति मंत्रालय
  • स्‍वच्‍छता पर फोकस के साथ वाराणसी 21 एवं 22 फरवरी को दो दिवसीय संस्‍कृति महोत्‍सव ‘स्‍वच्‍छाग्रह-बापू को कार्यांजलि’ का आयोजन करेगा   

 
गृह मंत्रालय06-अक्टूबर, 2017 19:58 IST

केन्‍द्रीय गृह सचिव ने आपदा जोखिम कम करने के बारे में प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडा पर राष्‍ट्रीय कार्यकारिणी की विशेष बैठक की अध्‍यक्षता की 

सभी साझेदारों की भागीदारी के साथ समयबद्ध योजना बनाने पर विशेष जोर

 केन्‍द्रीय गृह सचिव श्री राजीव गाबा ने आपदा जोखिम कम करने के बारे में प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडा के बारे में सभी साझेदारों को संवेदनशील बनाने के लिए और इसे लागू करने के बारे में चर्चा के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की विशेष बैठक की आज यहां अध्यक्षता की। बैठक में राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), एनईसी के सदस्‍य, राहत आयुक्‍त/सचिव (आपदा प्रबंधन) और राज्‍य और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुये। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने आपदा जोखिम कम करने के लिए पिछले वर्ष नवम्‍बर में नई दिल्‍ली में आयोजित एशियाई मंत्रिस्‍तरीय सम्‍मेलन के दौरान आपदा जोखिम कम करने के बारे में 10 सूत्री एजेंडा की घोषणा की थी। 

बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गृह सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 10 सूत्री एजेंडा एक दूरदर्शी दस्‍तावेज है, जो आपदा और निरंतर विकास, नामत: निरंतर विकास के लक्ष्‍य, आपदा जोखिम कम करने के लिए सेंडाई रूपरेखा और जलवायु परिवर्तन के बारे में पेरिस समझौते की तीन महत्‍वपूर्ण वैश्विक रूपरेखाओं पर आधारित है। उन्‍होंने केन्‍द्र सरकार, राज्‍य/संघ शासित सरकारों और अन्‍य साझेदारों सहित विभिन्‍न साझेदारों के बीच आपस में जुड़ाव और सहयोग पर जोर दिया। श्री गाबा ने कहा कि भारत उन देशों में से एक है, जहां सबसे अधिक आपदायें आती है। उन्‍होंने कहा कि जलवायु संबंधी और स्‍थलाकृतिक भिन्‍नता के कारण अलग-अलग आपदाएं देश के अलग-अलग भागों को प्रभावित करती हैं। उन्‍होंने कहा कि नियमित निगरानी के लिए एक तंत्र स्‍थापित करने में एनडीएमए भूमिका निभा सकता है। उन्‍होंने 10 सूत्री एजेंडे को लागू करने के बारे में आपदा जोखिम कम करने के लिए समयबद्ध और विशिष्‍ट प्रदेय वस्‍तुओं पर जोर दिया।

एनडीएमए के सदस्‍य कमल किशोर ने इस विषय पर प्रस्‍तुति दी और इस संबंध में केन्‍द्र सरकार द्वारा की गई पहलों को उजागर किया। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री का 10 सूत्री एजेंडा  सेंडाई रूपरेखा को लागू करने के लिए ठोस विचार प्रदान करता है।

विभिन्‍न राज्‍य सरकारों के प्रतिनिधियों और केन्‍द्रीय मंत्रालयों ने इस एजेंडा को लागू करने और देश को आपदा लोचदार बनाने के लिए अपने सुझाव दिये। उन्‍होंने एजेंडा को लागू करने के लिए संबद्ध राज्‍यों और केन्‍द्रीय मंत्रालयों द्वारा किये गये प्रयासों की भी जानकारी दी। बैठक में राज्‍यों में आपदा विशेषज्ञों की अनुपलब्‍धता, आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का इस्‍तेमाल, राज्‍यों में एसडीआरएफ बटालियन बढ़ाने, राज्‍यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग कायम करने और मौसम के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान पर विशेष रूप से चर्चा की गई।  

विचार-विमर्श के बाद इस बारे में सहमति बनी कि केन्‍द्रीय मंत्रालय दिसम्‍बर, 2017 तक 10 सूत्री एजेंडा लागू करने के लिए रोडमैप तैयार करेंगे। इस बारे में भी सहमति बनी कि राज्‍य अपने-अपने राज्‍यों की कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडा पर चर्चा करेंगे और एक समयबद्ध योजना तैयार करेंगे।

****

वीके/केपी/जीआरएस-4072   

 

(Release ID 67529)


  विज्ञप्ति को कुर्तिदेव फोंट में परिवर्तित करने के लिए यहां क्लिक करें
डिज़ाइन एवं होस्‍ट राष्‍ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी),सूचना उपलब्‍ध एवं अद्यतन की गई पत्र सूचना कार्यालय
ए खण्‍ड शास्‍त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्‍ली- 110 001 फ़ोन 23389338