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हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • राष्ट्रपति सचिवालय
  • शहजादा करीम आगा खान ने राष्‍ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की  
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • सभी राज्‍य सरकारें कम से कम हाई स्‍कूल के स्‍तर तक मातृभाषा को ए‍क अनिवार्य विषय बनाएं: उपराष्‍ट्रपति   
  • आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
  • भविष्‍य में सस्‍ते आवास की जरूरत को पूरा करने के लिए निरंतर हरित और आधुनिक टेक्‍नोलॉजी को अपनाना आवश्‍यक: हरदीप पुरी  
  • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
  • केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने  पटना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर के 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर लोगों को सम्बोधित किया  
  • कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  • लोक प्रशासन 2018 में उत्‍कृष्‍टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्‍कार हेतु प्राथमिकता वाले चार कार्यक्रम चिन्हित  
  • गृह मंत्रालय
  • राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मौजूदा वर्ष में लू का मुकाबला करने के लिए राज्‍यों को तैयार किया  
  • जल संसाधन मंत्रालय
  • श्री नितिन गडकरी ने जल संरक्षण के क्षेत्र में नवाचार और संसाधनों, सूचना तथा उत्‍कृष्‍ट व्‍यवहारों को साझा करने का आह्वान किया  
  • राष्‍ट्रीय गंगा सफाई मिशन की कार्यकारी समिति की नौवीं बैठक में करीब 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी  
  • पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
  • पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के साथ देहरादून में बैठक की I राज्य में पेयजल के संकट को खत्म करने के संभावित उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई।  
  • पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रालय
  • समग्र विकास में नए भारत का उदय सन्निहित : डॉ. जितेन्‍द्र सिंह   
  • पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए औषधीय व सुगंधित पौधों (एमएपी) पर अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन  
  • युवा मामले और खेल मंत्रालय
  • मणिपुर में विश्वस्तरीय फुटबॉल अकादमी की स्थापना पर विचार किया जा रहा है: कर्नल राठौर  
  • रक्षा मंत्रालय
  • रक्षा मंत्री ने ‘रक्षा और एयरोस्पेस: उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसर’ विषय पर  निवेशक सम्मेलन – 2018 के पूर्ण सत्र को सम्बोधित किया  
  • रेल मंत्रालय
  • श्री पीयूष गोयल ने पारदर्शिता में सुधार के लिए डिजिटल रसीद नोट, रसीद चालान और डिजिटल बिल प्रस्‍तुति की शुरूआत की  
  • भारतीय रेल ने वृहद भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदनों में रियायतें दी  
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • स्‍वच्‍छ ऊर्जा तैयार करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने अगली पी‍ढ़ी का टेक्‍नोलॉजी लूप विकसित किया  
  • वित्त मंत्रालय
  • उच्‍च समावेशी विकास के लिए 15वें वित्‍त आयोग ने आम जनता, संस्‍थानों और संगठनों से सुझाव/विचार आमंत्रित किये  
  • भारत और केन्‍या के बीच दोहरे कराधान से बचने का संशोधित समझौता अधिसूचित   
  • संचार मंत्रालय
  • दूरसंचार विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संगठनों के मिलकर काम करने के लिए रणनीतिक योजना जारी, समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वर्तमान और उभरते अवसरों पर सम्‍मेलन    
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा स्वस्थ जीवन शैली साइकल यात्रा का शुभारंभ  

 
मंत्रिमंडल10-नवंबर, 2017 19:10 IST

मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्‍य और दि रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया के बीच निवेश के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए 10 नवंबर, 2009 को हस्‍ताक्षर किए गए करार के संबंध में भारत और कोलंबिया के बीच संयुक्‍त निर्वचनात्‍मक घोषणा को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘दि रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया और भारत गणराज्‍य के बीच निवेश के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए मौजूदा करार (बीपा), 10 नवंबर, 2009 को हस्‍ताक्षरित, के संबंध में भारत और कोलंबिया के बीच संयुक्‍त निर्वचनात्‍मक घोषणा (जेआईडी) पर हस्‍ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

यह संयुक्‍त निर्वचनात्‍मक घोषणा और भारत और कोलंबिया के बीच निवेशों के संवर्धन और संरक्षण संबंधी मौजूदा करार (बीपा) के निर्वचन में स्‍पष्‍टता प्रदान करेगी। इस संयुक्‍त निर्वचनात्‍मक घोषणा में निवेशक की परिभाषा, निवेश की परिभाषा, उचित और साम्‍यतापूर्ण व्‍यवहार (एफईटी), राष्‍ट्रीय व्‍यवहार (एनटी), और सर्वाधिक अनुकूल राष्‍ट्र (एमएफएन) के व्‍यवहार, स्‍वामित्‍वहरण, निवेशक-राज्‍य विवाद समाधान प्रावधान और लाभों से इंकार किए जाने सहित अनेक खंडों के लिए संयुक्‍त रूप से अंगीकृत किए जाने वाले निर्वचनात्‍मक टिप्‍पण शामिल हैं।

संयुक्‍त निर्वचनात्‍मक घोषणा/विवरण सामान्‍यतया निवेश संधि व्‍यवस्‍था के सुदृढ़ीकरण में एक महत्‍वपूर्ण अनुपूरक भूमिका अदा करते हैं। बढ़ रहे द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) विवादों, ऐसे विवरणों के जारी करने से माध्‍यस्‍थम अधिकरणों के समक्ष इनका प्रेरक महत्‍व और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। राज्‍यों द्वारा ऐसे सकारात्‍मक दृष्टिकोण से माध्‍यस्‍थम अधिकरणों द्वारा संधि की शर्तों के और अधिक संभावित तथा संगत पठन को बढ़ावा मिल सकता है।

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अतुल तिवारी/शाहबाज़ हसीबी/बाल्‍मीकि महतो/सुरेन्‍द्र कुमार/हेमा
(Release ID 69119)


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डिज़ाइन एवं होस्‍ट राष्‍ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी),सूचना उपलब्‍ध एवं अद्यतन की गई पत्र सूचना कार्यालय
ए खण्‍ड शास्‍त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्‍ली- 110 001 फ़ोन 23389338