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हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री ने सुश्री अरुणिमा सिन्हा को उनके माउंट विनसन, अंटार्कटिक अभियान के लिए तिरंगा सौंपा  
  • पीएमएनसीएच पार्टनर फोरम (मातृत्व, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य सहभागिता मंच) में प्रधानमंत्री के वक्तव्य का मूलपाठ  
  • आयुष
  • जन स्वास्थ्य प्रोत्साहन के लिए दिनचर्या और ऋतुचर्या पर दो दिवसीय ‘आयुषाचार्य’ सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित  
  • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
  • भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस वर्ष पशुधन और कुक्कुट की रिकॉर्ड 15 नई देसी नस्लों के पंजीकरण को मंजूरी दी है  
  • पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
  • दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी और समीपवर्ती भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र  
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय
  • स्कूली पाठ्यक्रम घटाकर आधा करने का प्रस्तावः श्री प्रकाश जावड़ेकर  
  • रक्षा मंत्रालय
  • गहरे समुद्र में पनडुब्‍बी बचाव प्रणाली भारतीय नौसेना में शामिल  
  • वित्त मंत्रालय
  • केन्‍द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने विनिमय दर के लिए मुद्राओं की सूची में कोरियाई मुद्रा वॉन (डब्‍ल्‍यूओएन) और तुर्की की मुद्रा लीरा (टीआरवाई) को अधिसूचित किया     
  • श्री शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्‍त  
  • सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
  • उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर नवंबर, 2018 में 2.33 फीसदी रही   
  • अक्टूबर, 2018 में औद्योगिक विकास दर 8.1 प्रतिशत रही   

 
मंत्रिमंडल10-नवंबर, 2017 19:10 IST

मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्‍य और दि रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया के बीच निवेश के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए 10 नवंबर, 2009 को हस्‍ताक्षर किए गए करार के संबंध में भारत और कोलंबिया के बीच संयुक्‍त निर्वचनात्‍मक घोषणा को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘दि रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया और भारत गणराज्‍य के बीच निवेश के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए मौजूदा करार (बीपा), 10 नवंबर, 2009 को हस्‍ताक्षरित, के संबंध में भारत और कोलंबिया के बीच संयुक्‍त निर्वचनात्‍मक घोषणा (जेआईडी) पर हस्‍ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

यह संयुक्‍त निर्वचनात्‍मक घोषणा और भारत और कोलंबिया के बीच निवेशों के संवर्धन और संरक्षण संबंधी मौजूदा करार (बीपा) के निर्वचन में स्‍पष्‍टता प्रदान करेगी। इस संयुक्‍त निर्वचनात्‍मक घोषणा में निवेशक की परिभाषा, निवेश की परिभाषा, उचित और साम्‍यतापूर्ण व्‍यवहार (एफईटी), राष्‍ट्रीय व्‍यवहार (एनटी), और सर्वाधिक अनुकूल राष्‍ट्र (एमएफएन) के व्‍यवहार, स्‍वामित्‍वहरण, निवेशक-राज्‍य विवाद समाधान प्रावधान और लाभों से इंकार किए जाने सहित अनेक खंडों के लिए संयुक्‍त रूप से अंगीकृत किए जाने वाले निर्वचनात्‍मक टिप्‍पण शामिल हैं।

संयुक्‍त निर्वचनात्‍मक घोषणा/विवरण सामान्‍यतया निवेश संधि व्‍यवस्‍था के सुदृढ़ीकरण में एक महत्‍वपूर्ण अनुपूरक भूमिका अदा करते हैं। बढ़ रहे द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) विवादों, ऐसे विवरणों के जारी करने से माध्‍यस्‍थम अधिकरणों के समक्ष इनका प्रेरक महत्‍व और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। राज्‍यों द्वारा ऐसे सकारात्‍मक दृष्टिकोण से माध्‍यस्‍थम अधिकरणों द्वारा संधि की शर्तों के और अधिक संभावित तथा संगत पठन को बढ़ावा मिल सकता है।

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अतुल तिवारी/शाहबाज़ हसीबी/बाल्‍मीकि महतो/सुरेन्‍द्र कुमार/हेमा
(Release ID 69119)


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डिज़ाइन एवं होस्‍ट राष्‍ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी),सूचना उपलब्‍ध एवं अद्यतन की गई पत्र सूचना कार्यालय
ए खण्‍ड शास्‍त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्‍ली- 110 001 फ़ोन 23389338