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तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • साथी नागरिकों की स्‍वंतत्रता का हनन करने वाले असहिष्‍णु लोग भारतीय नहीं : उपराष्‍ट्रपति एम.वेंकैया नायडु  
  • सहकारिता में कृषि क्षेत्र को बदलने और इसे सतत बनाने की ताकत : उपराष्ट्रपति    
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  • सेशल्‍स के राष्‍ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और सेशल्‍स के बीच हस्‍ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापनों की सूची  
  • सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा प्रेस वक्तव्य (जून 25, 2018)  
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  • सरकार देश भर में 30,000 स्वयं सहायता समूहों को शामिल करके 3,000 वन धन केंद्रों को स्थापित करेगी   
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  • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की 35वीं केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में छह राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों के कुल 3,18,900 घरों को मंजूरी दी गई  
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत इसके कार्यान्‍वयन के तीन वर्षों में 51 लाख घरों को मंजूरी  
  • गृह मंत्रालय
  • एनडीएमए ने अमरनाथ यात्रा से पहले पूर्वाभ्यास किया  
  • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  • सऊदी अरामको और एडनॉक ने महाराष्‍ट्र स्थित रत्‍नागिरी रिफाइनरी परियोजना में साझेदारी के लिए एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए  
  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
  • पर्यावरण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अत्‍याधुनिक टेक्‍नॉलोजी के उपयोग पर विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ बैठक की  
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ‘जेलों में महिलाएं’ विषय पर रिपोर्ट जारी की गई  
  • पोषण अभियान में कारगर निगरानी और समय पर कार्रवाई के माध्‍यम से विशेष रूप से डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर सेवा डिलीवरी को मजबूत बनाने तथा पोषण परिणामों को सुधारने में मदद करेगा  
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • नागपुर हवाई अड्डे से पशुधन निर्यात इसी महीने शुरू होगा  
  • श्री सुरेश प्रभु ने भारत-ऑस्‍ट्रेलिया संयुक्‍त मंत्रिस्‍तरीय आयोग के 15वें सत्र की अध्‍यक्षता की  
  • एसईजेड नीति के अध्‍ययन के लिए गठित ‘गणमान्‍य व्‍यक्तियों के समूह’ ने पहली बैठक की  
  • वित्त मंत्रालय
  • भारत सरकार ने राज्‍यों के सकल राज्‍य घरेलू उत्‍पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत के अलावा अतिरिक्‍त राजकोषीय घाटा सीमा की अनुमति प्रक्रिया सरल की  
  • भारत एशियन इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर इन्‍वेस्‍टमेंट बैंक (एआईआईबी) की ओर से 9 और परियोजनाओं में निवेश की उम्‍मीद कर रहा है : श्री पीयूष गोयल   
  • सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
  • संयुक्‍त राष्‍ट्र एमएसएमई दिवस 27 जून, 2018 को मनाया जाएगा  
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • श्री अश्विनी चौबे ने एम्स व सफदरजंग अस्पताल में निर्माणाधीन व निर्मित भवनों का निरीक्षण किया  
  • संसदीय कार्य मंत्रालय
  • संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से प्रारंभ होगा  
  • सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
  • भारत में पेरोल विवरण- औपचारिक रोजगार परिदृश्‍य– अप्रैल 2018  
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
  • राष्ट्रीय जनजातीय आयोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कमजोर जनजातियों के संरक्षण पर एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन करेगा     

 
मंत्रिमंडल10-नवंबर, 2017 19:10 IST

मंत्रिमंडल ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्‍य की सरकार तथा किरगिज़ गणराज्‍य की सरकार के बीच करार के संशोधनकारी प्रोटोकॉल को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्‍य की सरकार तथा किरगिज़ गणराज्‍य की सरकार के बीच करार के संशोधनकारी प्रोटोकॉल को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

 भारत और किरगिज़ गणराज्‍य के बीच डीटीएए के संशोधनकारी प्रोटोकॉल का लक्ष्‍य अनुच्‍छेद 26 (सूचनाओं के आदान-प्रदान) को अंतर्राष्‍ट्रीय मानकों तक अद्यतन करना है। अद्यतित‍ अनुच्‍छेद, सूचनाओं के अधिकतम संभव सीमा तक आदान-प्रदान का प्रावधान करता है।इस डीटीएए के अनुच्‍छेद 26 में नए जोड़े जा रहे पैराग्राफ 4 और 5 यह प्रावधान करते हैं कि वह राज्‍य जिससे इस अनुच्‍छेद के तहत सूचना का अनुरोध किया जाता है, इस आधार पर सूचना से मना नहीं कर सकता कि उसका उस सूचना में कोई घरेलू कर हित नहीं है या अनुरोधित सूचना किसी बैंक अथवा किसी वित्‍तीय संस्‍थान, इत्‍यादि द्वारा धारित है। यह प्रोटोकॉल भारत को इस बारे में और शक्ति देता है कि वह आपूर्तिकर्ता राज्‍य द्वारा प्राधिकृत किए जाने के बाद डीटीएए के तहत प्राप्‍त सूचनाओं को दूसरे विधि प्रवर्तन उद्देश्‍यों के लिए प्रयोग कर सके।

पृष्‍ठभूमि

 भारत और किरगिज़ गणराज्‍य के बीच मौजूदा दोहरे कराधान परिहार करार को 7/02/2001 को अधिसूचित किया गया था और वह 10/01/2001 से लागू था। आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान परिहार करने और वित्‍तीय अपवंचन रोकने के लिए भारत और किरगिज़ गणराज्‍य के बीच डीटीएए के संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर दोनों देशों द्वारा हस्‍ताक्षर किए जाने की सहमति बनी है।

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अतुल तिवारी/शाहबाज़ हसीबी/बाल्‍मीकि महतो/सुरेन्‍द्र कुमार/हेमा

(Release ID 69120)


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