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हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • स्‍मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी पुनर्जागरण का आरंभ है : उपराष्‍ट्रपति   
  • पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ - साथ चलना चाहिए : उप राष्‍ट्रपति  
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री ने हेमवती नंदन बहुगुणा पर स्‍मारक डाक टिकट जारी किया    
  • प्रगति के माध्‍यम से प्रधानमंत्री का संवाद  
  • मंत्रिमंडल
  • मंत्रिमंडल ने पारम्परिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और साउ तोमे तथा प्रिंसीपे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
  • कैबिनेट ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत एवं साओ तोमे और प्रिन्सिपी के बीच एमओयू को स्‍वीकृति दी  
  • मंत्रिमंडल को भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया  
  • कैबिनेट ने एमएमटीसी लिमिटेड के जरिये जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्‍क की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि समझौतों को मंजूरी दी  
  • कैबिनेट ने मानव उपयोग के लिए चिकित्‍सीय उत्‍पादों के नियमन के क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्रिक्‍स देशों की चिकित्‍सा नियामक एजेंसियों के बीच एमओयू को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को स्वीकृति दी  
  • आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
  • मंत्रिमंडल ने 2018-19 मौसम के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति दी  
  • अंतरिक्ष विभाग
  • जीसैट-11 लांच पुनर्निर्धारित  
  • आदिवासी मामलों के मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को स्वीकृति दी  
  • आयुष
  • मंत्रिमंडल ने पारम्परिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और साउ तोमे तथा प्रिंसीपे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
  • कैबिनेट ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत एवं साओ तोमे और प्रिन्सिपी के बीच एमओयू को स्‍वीकृति दी  
  • आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
  • हुडको को आकांक्षापूर्ण जिलों की जरूरतों पर विशेष जोर देते हुए आवास एवं शहरी अवसंरचना में निवेश की गति तेज करनी चाहिएः पुरी  
  • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
  • केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह का नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन-2018 में संबोधन  
  • मंत्रिमंडल ने 2018-19 मौसम के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति दी  
  • गृह मंत्रालय
  • पूर्वोत्तर में भूकंप रोधी कृत्रिम अभ्‍यास का आयोजन  
  • केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने वाम चरमपंथ वाले इलाकों में मोबाइल संयोजकता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की  
  • केन्‍द्रीय गृह मंत्री कल गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्‍यक्षता करेंगे  
  • नीति आयोग
  • नीति आयोग ‘अटल न्यू इंडिया चैलेंज’ के लिए आवेदनों की शुरुआत करेगा  
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • एनसीपीसीआर कल ‘बाल यौन दुर्व्‍यवहार पर निवारक कार्यनीति’ पर परामर्श सम्‍मेलन आयोजित करेगा  
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय
  • यूजीसी ने 24 फर्जी विश्‍वविद्यालयों की सूची जारी की    
  • रक्षा मंत्रालय
  • पूर्वावलोकन : सैन्‍य अभ्‍यास ‘’हरिमऊ शक्ति’’ – 2018    
  • पश्चिमी वायु कमान के कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल सी हरि कुमार ने वायु सेना केन्द्र पटियाला का निरीक्षण किया  
  • लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एम के-4 परियोजना का तीसरा जहाज नौसेना में शामिल  
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • श्री सुरेश प्रभु ने ई-कॉमर्स पर राष्‍ट्रीय नीति के लिए संरचना पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्‍यक्षता की   
  • कैबिनेट ने एमएमटीसी लिमिटेड के जरिये जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्‍क की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि समझौतों को मंजूरी दी  
  • वित्त मंत्रालय
  • ‘समावेशी परियोजना के लिए भारत में नवाचार’ हेतु भारत ने 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए विश्‍व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए  
  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
  • समस्‍त हितधारकों को सेवाओं के साथ-साथ समय पर सूचनाएं भी उपलब्‍ध कराने के लिए ईपीएफओ की अनेक नई पहल  
  • सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
  • प्रथम अंतर्राष्‍ट्रीय एसएमई सम्‍मेलन सम्‍पन्‍न, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ‘डिजिटल ट्रेड डेस्‍क’ स्‍थापित की जाएगी   
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल को भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया  
  • कैबिनेट ने मानव उपयोग के लिए चिकित्‍सीय उत्‍पादों के नियमन के क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्रिक्‍स देशों की चिकित्‍सा नियामक एजेंसियों के बीच एमओयू को मंजूरी दी  

 
मंत्रिमंडल10-नवंबर, 2017 19:40 IST

मंत्रिमंडल ने देश में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका के लिए द्वि‍तीय राष्‍ट्रीय न्‍यायिक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में देश में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका के लिए द्वितीय राष्‍ट्रीय न्‍यायिक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

जस्टिस (सेवानिवृत) जे.पी. वेंकटरामा रेड्डी, सर्वोच्‍च न्‍यायालय के पूर्व जज इसके अध्‍यक्ष एवं श्री आर. बसन्‍त, केरल उच्‍च न्‍यायालय के पूर्व जज इस आयेाग के सदस्‍य होंगे।

यह आयोग अधिमानत: 18 माह की अवधि के भीतर राज्‍य सरकारों को अपनी सिफारिशें सौंप देंगे।

यह आयोग राज्‍यों और संघ शासित क्षेत्रों के न्‍यायिक अधिकारियों की वेतन व सेवा की दशाओं के वर्तमान ढ़ांचे की जांच करेंगे। इस आयोग का उद्देश्‍य उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है जो देश में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका से संबंधित न्‍यायिक अधिकारियों के वेतनमान व अन्‍य परिलब्धियों को प्रशासित करने के सिद्धांत तैयार करेगा। वे कार्य प्रणाली के तौर तरीकों की जांच के साथ-साथ वेतन के अलावा न्‍यायिक अधिकारियों को मिल रहे विभिन्‍न भत्‍तों तथा गैर-नकदी लाभों की समीक्षा करेगा और इनको युक्तिसंगत बनाने व सरलीकरण के लिए भी अपने सुझाव देगा।

यह आयोग इस कार्य के लिए अपनी ही प्रक्रिया तथा जरूरी तौर-तरीके तैयार करेगा। इस आयोग का उद्देश्‍य देश भर में न्‍यायिक अधिकारियों के वेतनमान और वेतन व सेवा की दशाओं को एकसमान बनाना भी है।

आयोग की सिफारिशें न्‍याय प्रशासन में दक्षता लाने और न्‍यायपालिका आदि में सुधार लाने और पूर्ववर्ती सिफारिशों में विसंगतियों को समाप्‍त करने में मददगार होगा।

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अतुल तिवारी/शाहबाज़ हसीबी/बाल्‍मीकि महतो/सुरेन्‍द्र कुमार/हेमा
(Release ID 69122)


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