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हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • राष्ट्रपति सचिवालय
  • राष्ट्रपति के अंगरक्षक (पीबीजी) को सिलवर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करने के अवसर पर राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद का संबोधन   
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता यदि जाति, पंथ, धर्म और लिंग पर आधारित असमानताएं विद्यमान हैं: उपराष्ट्रपति   
  • महिला मुद्दों पर ध्‍यान देना आवश्‍यक है : उपराष्‍ट्रपति

      
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की   
  • आदिवासी मामलों के मंत्रालय
  • आदि महोत्सव जनजातीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति और खानपान को बढ़ावा देगा – श्री सुदर्शन भगत   
  • उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
  • श्री रामविलास पासवान ने जीएसटी दरों में कमी के कारण संशोधित खुदरा मूल्य 31 दिसंबर, 2017 तक प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान की   
  • कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  • डा. जितेंद्र सिंह ने विद्रोह से निपटने के लिए विशिष्ट समाधानों की जरूरत पर बल दिया।   
  • गृह मंत्रालय
  • 19-25 नवम्बर 2017 तक कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा   
  • नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
  • सतत विकास के लिए भारत नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध   
  • नागर विमानन मंत्रालय
  • आईसीएओ ने भारत के लिए सार्वभौमिक सुरक्षा आंकलन किया   
  • वर्ष 2017 में घरेलू एयरलाइंस का प्रदर्शन   
  • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  • भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 16.11.2017 को 60.57 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही   
  • पर्यटन मंत्रालय
  • अक्टूबर, 2017 के दौरान भारत में पर्यटन के माध्‍यम से विदेशी मुद्रा आय (रूपये और अमरीकी डॉलर के रूप में)   
  • केन्द्रीय मंत्री श्री के.जे. अलफोंस ने सभी मुख्यमंत्रियों से एक प्रोटोकॉल लाने का आग्रह किया है  ताकि भविष्य में इस तरह की नौका दुर्घटना न हो  
  • पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
  • वायु गुणवत्‍ता में महत्‍वपूर्ण सुधार : हर्षवर्धन   
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • चाइल्ड केयर संस्थानों के करीब 500 बच्चे “हौसला-2017” के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं   
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित विषय ‘शिक्षा’ की जांच   
  • रक्षा मंत्रालय
  • वायुसेना अध्यक्ष ने दक्षिणी-पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया   
  • भारत-बांग्लादेश संयुक्त युद्धाभ्यास सम्प्रीति 2017 का समापन   
  • भारतीय नौसेना के सन्दर्भ में साइबर सुरक्षा पर नई दिल्ली में सेमिनार   
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • वाणिज्य और उद्योग मंत्री रूस में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेंगे, रूस के राजनेताओं और उद्योग प्रमुखों से द्विपक्षीय परिचर्चा करेंगे   
  • वित्त मंत्रालय
  • दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केन्द्र की संचालन समिति की आज बैठक, बैठक में इसके कार्य की सराहना; एसएआरटीटीएसी के वित्तीय वर्ष 2018 की कार्य योजना को मंजूरी   
  • विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं को भारतीय सहायक कंपनियों में बदलने के विषय पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेजी (1) के तहत प्रस्तावित अधिसूचना का मसौदा जारी: अधिसूचना पर हितधारकों की टिप्पणियां/सुझाव 30 नवंबर, 2017 तक दिए जा सकते हैं   
  • मूडीज ने भारत की स्वायत्त क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर बा3 से बा2 किया   
  • शिपिंग मंत्रालय
  • श्री नितिन गडकरी ने कोचीन शिपयार्ड की 970 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होनेवाली अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा की आधारशिला रखी   
  • संघ लोक सेवा आयोग
  • सम्‍मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2017 - अंतिम परिणाम की घोषणा  
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • स्वास्थ्य मंत्रालय ने तपेदिक (टीबी) के इलाज के लिए दवा की दैनिक खुराक व्यवस्था लागू की   

 
मंत्रिमंडल10-नवंबर, 2017 19:40 IST

मंत्रिमंडल ने देश में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका के लिए द्वि‍तीय राष्‍ट्रीय न्‍यायिक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में देश में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका के लिए द्वितीय राष्‍ट्रीय न्‍यायिक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

जस्टिस (सेवानिवृत) जे.पी. वेंकटरामा रेड्डी, सर्वोच्‍च न्‍यायालय के पूर्व जज इसके अध्‍यक्ष एवं श्री आर. बसन्‍त, केरल उच्‍च न्‍यायालय के पूर्व जज इस आयेाग के सदस्‍य होंगे।

यह आयोग अधिमानत: 18 माह की अवधि के भीतर राज्‍य सरकारों को अपनी सिफारिशें सौंप देंगे।

यह आयोग राज्‍यों और संघ शासित क्षेत्रों के न्‍यायिक अधिकारियों की वेतन व सेवा की दशाओं के वर्तमान ढ़ांचे की जांच करेंगे। इस आयोग का उद्देश्‍य उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है जो देश में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका से संबंधित न्‍यायिक अधिकारियों के वेतनमान व अन्‍य परिलब्धियों को प्रशासित करने के सिद्धांत तैयार करेगा। वे कार्य प्रणाली के तौर तरीकों की जांच के साथ-साथ वेतन के अलावा न्‍यायिक अधिकारियों को मिल रहे विभिन्‍न भत्‍तों तथा गैर-नकदी लाभों की समीक्षा करेगा और इनको युक्तिसंगत बनाने व सरलीकरण के लिए भी अपने सुझाव देगा।

यह आयोग इस कार्य के लिए अपनी ही प्रक्रिया तथा जरूरी तौर-तरीके तैयार करेगा। इस आयोग का उद्देश्‍य देश भर में न्‍यायिक अधिकारियों के वेतनमान और वेतन व सेवा की दशाओं को एकसमान बनाना भी है।

आयोग की सिफारिशें न्‍याय प्रशासन में दक्षता लाने और न्‍यायपालिका आदि में सुधार लाने और पूर्ववर्ती सिफारिशों में विसंगतियों को समाप्‍त करने में मददगार होगा।

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अतुल तिवारी/शाहबाज़ हसीबी/बाल्‍मीकि महतो/सुरेन्‍द्र कुमार/हेमा
(Release ID 69122)


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