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  • 1960 के दशक में करीब 17-22 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था, वह बढकर वर्ष 2016-17 में 165.4मिलियन टन हो गया है।  विशेषकर 2013-14 की तुलना में 2016-17 में 20.12% की वृद्धि हुई है  
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  • राज्यों ने 2019 में खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) भारत सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार परिवर्तन प्रयासों को प्रेरित करने का संकल्प लिया  
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 112 असाधारण रूप से कामयाब (अचीवर) महिलाओं को सम्मानित किया  
  • रक्षा मंत्रालय
  • आकस्मिकता निकासी: तिब्बा गुफा  
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  • चौथा भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पर्व लखनऊ में आयोजित होगा  
  • चौथा भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पर्व लखनऊ में आयोजित होगा  
  • वित्त मंत्रालय
  • आयकर टीडीएस के डिफॉल्टर को गिरफ्तार किया गया और तीस हजारी कोर्ट द्वारा जेल भेजा गया  

 
मंत्रिमंडल10-नवंबर, 2017 19:40 IST

मंत्रिमंडल ने देश में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका के लिए द्वि‍तीय राष्‍ट्रीय न्‍यायिक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में देश में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका के लिए द्वितीय राष्‍ट्रीय न्‍यायिक वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

जस्टिस (सेवानिवृत) जे.पी. वेंकटरामा रेड्डी, सर्वोच्‍च न्‍यायालय के पूर्व जज इसके अध्‍यक्ष एवं श्री आर. बसन्‍त, केरल उच्‍च न्‍यायालय के पूर्व जज इस आयेाग के सदस्‍य होंगे।

यह आयोग अधिमानत: 18 माह की अवधि के भीतर राज्‍य सरकारों को अपनी सिफारिशें सौंप देंगे।

यह आयोग राज्‍यों और संघ शासित क्षेत्रों के न्‍यायिक अधिकारियों की वेतन व सेवा की दशाओं के वर्तमान ढ़ांचे की जांच करेंगे। इस आयोग का उद्देश्‍य उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है जो देश में अधीनस्‍थ न्‍यायपालिका से संबंधित न्‍यायिक अधिकारियों के वेतनमान व अन्‍य परिलब्धियों को प्रशासित करने के सिद्धांत तैयार करेगा। वे कार्य प्रणाली के तौर तरीकों की जांच के साथ-साथ वेतन के अलावा न्‍यायिक अधिकारियों को मिल रहे विभिन्‍न भत्‍तों तथा गैर-नकदी लाभों की समीक्षा करेगा और इनको युक्तिसंगत बनाने व सरलीकरण के लिए भी अपने सुझाव देगा।

यह आयोग इस कार्य के लिए अपनी ही प्रक्रिया तथा जरूरी तौर-तरीके तैयार करेगा। इस आयोग का उद्देश्‍य देश भर में न्‍यायिक अधिकारियों के वेतनमान और वेतन व सेवा की दशाओं को एकसमान बनाना भी है।

आयोग की सिफारिशें न्‍याय प्रशासन में दक्षता लाने और न्‍यायपालिका आदि में सुधार लाने और पूर्ववर्ती सिफारिशों में विसंगतियों को समाप्‍त करने में मददगार होगा।

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अतुल तिवारी/शाहबाज़ हसीबी/बाल्‍मीकि महतो/सुरेन्‍द्र कुमार/हेमा
(Release ID 69122)


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