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हिंदी विज्ञप्तियां
तिथि माह वर्ष
  • राष्ट्रपति सचिवालय
  • राष्ट्रपति के अंगरक्षक (पीबीजी) को सिलवर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करने के अवसर पर राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद का संबोधन   
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता यदि जाति, पंथ, धर्म और लिंग पर आधारित असमानताएं विद्यमान हैं: उपराष्ट्रपति   
  • महिला मुद्दों पर ध्‍यान देना आवश्‍यक है : उपराष्‍ट्रपति

      
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की   
  • आदिवासी मामलों के मंत्रालय
  • आदि महोत्सव जनजातीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति और खानपान को बढ़ावा देगा – श्री सुदर्शन भगत   
  • उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
  • श्री रामविलास पासवान ने जीएसटी दरों में कमी के कारण संशोधित खुदरा मूल्य 31 दिसंबर, 2017 तक प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान की   
  • कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन
  • डा. जितेंद्र सिंह ने विद्रोह से निपटने के लिए विशिष्ट समाधानों की जरूरत पर बल दिया।   
  • गृह मंत्रालय
  • 19-25 नवम्बर 2017 तक कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा   
  • नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
  • सतत विकास के लिए भारत नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध   
  • नागर विमानन मंत्रालय
  • आईसीएओ ने भारत के लिए सार्वभौमिक सुरक्षा आंकलन किया   
  • वर्ष 2017 में घरेलू एयरलाइंस का प्रदर्शन   
  • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
  • भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 16.11.2017 को 60.57 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही   
  • पर्यटन मंत्रालय
  • अक्टूबर, 2017 के दौरान भारत में पर्यटन के माध्‍यम से विदेशी मुद्रा आय (रूपये और अमरीकी डॉलर के रूप में)   
  • केन्द्रीय मंत्री श्री के.जे. अलफोंस ने सभी मुख्यमंत्रियों से एक प्रोटोकॉल लाने का आग्रह किया है  ताकि भविष्य में इस तरह की नौका दुर्घटना न हो  
  • पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
  • वायु गुणवत्‍ता में महत्‍वपूर्ण सुधार : हर्षवर्धन   
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • चाइल्ड केयर संस्थानों के करीब 500 बच्चे “हौसला-2017” के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं   
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित विषय ‘शिक्षा’ की जांच   
  • रक्षा मंत्रालय
  • वायुसेना अध्यक्ष ने दक्षिणी-पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया   
  • भारत-बांग्लादेश संयुक्त युद्धाभ्यास सम्प्रीति 2017 का समापन   
  • भारतीय नौसेना के सन्दर्भ में साइबर सुरक्षा पर नई दिल्ली में सेमिनार   
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • वाणिज्य और उद्योग मंत्री रूस में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेंगे, रूस के राजनेताओं और उद्योग प्रमुखों से द्विपक्षीय परिचर्चा करेंगे   
  • वित्त मंत्रालय
  • दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केन्द्र की संचालन समिति की आज बैठक, बैठक में इसके कार्य की सराहना; एसएआरटीटीएसी के वित्तीय वर्ष 2018 की कार्य योजना को मंजूरी   
  • विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं को भारतीय सहायक कंपनियों में बदलने के विषय पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेजी (1) के तहत प्रस्तावित अधिसूचना का मसौदा जारी: अधिसूचना पर हितधारकों की टिप्पणियां/सुझाव 30 नवंबर, 2017 तक दिए जा सकते हैं   
  • मूडीज ने भारत की स्वायत्त क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर बा3 से बा2 किया   
  • शिपिंग मंत्रालय
  • श्री नितिन गडकरी ने कोचीन शिपयार्ड की 970 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होनेवाली अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा की आधारशिला रखी   
  • संघ लोक सेवा आयोग
  • सम्‍मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (I), 2017 - अंतिम परिणाम की घोषणा  
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • स्वास्थ्य मंत्रालय ने तपेदिक (टीबी) के इलाज के लिए दवा की दैनिक खुराक व्यवस्था लागू की   

 
मंत्रिमंडल10-नवंबर, 2017 20:02 IST

मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में भारत और फिलिपींस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल नेकृषि और संबंधित क्षेत्रों में भारत और फिलिपींस के बीच समझौता ज्ञापन (एमयूओ)पर हस्‍ताक्षर को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

 इस एमओयू से कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में सुधार आएगा और यह दोनों देशों के लिए परस्‍पर लाभकारी होगा।

 इससे दोनों देशों के बीच सर्वोत्‍तम कृषि पद्धतियों को समझने में बढ़ावा मिलेगा और इससे बेहतर उत्‍पादकता के साथ-साथ उन्‍नत वैश्‍विक बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

 इस एमओयू में धान उत्‍पादन और प्रसंस्‍करण, बहुफसली प्रणाली, शुष्‍क भूमि खेती प्रणाली, जैविक खेती,सॉलिड और जल अनुरक्षण एवं प्रबंधन, मृदा की उर्वरकता, रेशम कीट पालन, कृषि वाणिकी, पशुधन सुधार आदि के क्षेत्रों में सहयोग के लिए प्रावधान किया गया है।

 इस एमओयू में संयुक्‍त कार्यदल के गठन का प्रावधान है जिसमें समान संख्‍या में प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस संयुक्‍त कार्यदल की प्रत्‍येक दो वर्षों में एक बैठक होगी, जो बारी-बारी से फिलीपींस और भारत में आयोजित की जाएगी।

 

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अतुल तिवारी/शाहबाज़ हसीबी/बाल्‍मीकि महतो/सुरेन्‍द्र कुमार

(Release ID 69124)


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