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तिथि माह वर्ष
  • उप राष्ट्रपति सचिवालय
  • स्‍मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी पुनर्जागरण का आरंभ है : उपराष्‍ट्रपति   
  • पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ - साथ चलना चाहिए : उप राष्‍ट्रपति  
  • प्रधानमंत्री कार्यालय
  • प्रधानमंत्री ने हेमवती नंदन बहुगुणा पर स्‍मारक डाक टिकट जारी किया    
  • प्रगति के माध्‍यम से प्रधानमंत्री का संवाद  
  • मंत्रिमंडल
  • मंत्रिमंडल ने पारम्परिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और साउ तोमे तथा प्रिंसीपे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
  • कैबिनेट ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत एवं साओ तोमे और प्रिन्सिपी के बीच एमओयू को स्‍वीकृति दी  
  • मंत्रिमंडल को भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया  
  • कैबिनेट ने एमएमटीसी लिमिटेड के जरिये जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्‍क की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि समझौतों को मंजूरी दी  
  • कैबिनेट ने मानव उपयोग के लिए चिकित्‍सीय उत्‍पादों के नियमन के क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्रिक्‍स देशों की चिकित्‍सा नियामक एजेंसियों के बीच एमओयू को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को स्वीकृति दी  
  • आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
  • मंत्रिमंडल ने 2018-19 मौसम के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति दी  
  • अंतरिक्ष विभाग
  • जीसैट-11 लांच पुनर्निर्धारित  
  • आदिवासी मामलों के मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को स्वीकृति दी  
  • आयुष
  • मंत्रिमंडल ने पारम्परिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और साउ तोमे तथा प्रिंसीपे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी  
  • कैबिनेट ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत एवं साओ तोमे और प्रिन्सिपी के बीच एमओयू को स्‍वीकृति दी  
  • आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
  • हुडको को आकांक्षापूर्ण जिलों की जरूरतों पर विशेष जोर देते हुए आवास एवं शहरी अवसंरचना में निवेश की गति तेज करनी चाहिएः पुरी  
  • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
  • केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह का नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन-2018 में संबोधन  
  • मंत्रिमंडल ने 2018-19 मौसम के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी  
  • मंत्रिमंडल ने पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति दी  
  • गृह मंत्रालय
  • पूर्वोत्तर में भूकंप रोधी कृत्रिम अभ्‍यास का आयोजन  
  • केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने वाम चरमपंथ वाले इलाकों में मोबाइल संयोजकता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की  
  • केन्‍द्रीय गृह मंत्री कल गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्‍यक्षता करेंगे  
  • नीति आयोग
  • नीति आयोग ‘अटल न्यू इंडिया चैलेंज’ के लिए आवेदनों की शुरुआत करेगा  
  • महिला और बाल विकास मंत्रालय
  • एनसीपीसीआर कल ‘बाल यौन दुर्व्‍यवहार पर निवारक कार्यनीति’ पर परामर्श सम्‍मेलन आयोजित करेगा  
  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय
  • यूजीसी ने 24 फर्जी विश्‍वविद्यालयों की सूची जारी की    
  • रक्षा मंत्रालय
  • पूर्वावलोकन : सैन्‍य अभ्‍यास ‘’हरिमऊ शक्ति’’ – 2018    
  • पश्चिमी वायु कमान के कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल सी हरि कुमार ने वायु सेना केन्द्र पटियाला का निरीक्षण किया  
  • लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी एम के-4 परियोजना का तीसरा जहाज नौसेना में शामिल  
  • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
  • श्री सुरेश प्रभु ने ई-कॉमर्स पर राष्‍ट्रीय नीति के लिए संरचना पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्‍यक्षता की   
  • कैबिनेट ने एमएमटीसी लिमिटेड के जरिये जापान और दक्षिण कोरिया को लौह अयस्‍क की आपूर्ति के लिए दीर्घावधि समझौतों को मंजूरी दी  
  • वित्त मंत्रालय
  • ‘समावेशी परियोजना के लिए भारत में नवाचार’ हेतु भारत ने 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए विश्‍व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए  
  • श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
  • समस्‍त हितधारकों को सेवाओं के साथ-साथ समय पर सूचनाएं भी उपलब्‍ध कराने के लिए ईपीएफओ की अनेक नई पहल  
  • सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
  • प्रथम अंतर्राष्‍ट्रीय एसएमई सम्‍मेलन सम्‍पन्‍न, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ‘डिजिटल ट्रेड डेस्‍क’ स्‍थापित की जाएगी   
  • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
  • मंत्रिमंडल को भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया  
  • कैबिनेट ने मानव उपयोग के लिए चिकित्‍सीय उत्‍पादों के नियमन के क्षेत्र में सहयोग हेतु ब्रिक्‍स देशों की चिकित्‍सा नियामक एजेंसियों के बीच एमओयू को मंजूरी दी  

 
मंत्रिमंडल10-नवंबर, 2017 20:02 IST

मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में भारत और फिलिपींस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल नेकृषि और संबंधित क्षेत्रों में भारत और फिलिपींस के बीच समझौता ज्ञापन (एमयूओ)पर हस्‍ताक्षर को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

 इस एमओयू से कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में सुधार आएगा और यह दोनों देशों के लिए परस्‍पर लाभकारी होगा।

 इससे दोनों देशों के बीच सर्वोत्‍तम कृषि पद्धतियों को समझने में बढ़ावा मिलेगा और इससे बेहतर उत्‍पादकता के साथ-साथ उन्‍नत वैश्‍विक बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

 इस एमओयू में धान उत्‍पादन और प्रसंस्‍करण, बहुफसली प्रणाली, शुष्‍क भूमि खेती प्रणाली, जैविक खेती,सॉलिड और जल अनुरक्षण एवं प्रबंधन, मृदा की उर्वरकता, रेशम कीट पालन, कृषि वाणिकी, पशुधन सुधार आदि के क्षेत्रों में सहयोग के लिए प्रावधान किया गया है।

 इस एमओयू में संयुक्‍त कार्यदल के गठन का प्रावधान है जिसमें समान संख्‍या में प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस संयुक्‍त कार्यदल की प्रत्‍येक दो वर्षों में एक बैठक होगी, जो बारी-बारी से फिलीपींस और भारत में आयोजित की जाएगी।

 

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अतुल तिवारी/शाहबाज़ हसीबी/बाल्‍मीकि महतो/सुरेन्‍द्र कुमार

(Release ID 69124)


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