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विज्ञप्तियां
माह वर्ष
  • मंत्रिमंडल ने संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक 2017 और राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक 2017 को संसद में प्रस्‍तुत करने के लिए मंजूरी दी (19-अप्रैल,2017)
  • मंत्रिमंडल ने चीनी के संबंध में केंद्रीय आदेश की वैधता में छह महीने के विस्तार को मंजूरी दी (19-अप्रैल,2017)
  • मंत्रिमंडल ने उन रक्षा सेवा कार्मिकों को अपनी जमा छु‍ट्टियां नकद भुनाने की मंजूरी दी है जो 30 दिसंबर 1991 से 29 नवंबर 1999 के बीच 15 वर्ष से कम सेवाकाल के साथ बाहर हो गए अथवा जिनकी मृत्‍यु हो गई (19-अप्रैल,2017)
  • मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान से बचाव के लिए भारत और पुर्तगाल के बीच कॉन्‍वेंशन में संशोधन के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी (19-अप्रैल,2017)
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में खरीद प्राथमिकता (स्थानीय सामग्री से जुड़ी -पीपी-एलसी) प्रदान करने की नीति को मंजूरी दी (12-अप्रैल,2017)
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी (आईआईपीई) की स्थापना को मंजूरी दी (12-अप्रैल,2017)
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम एसपीवी) के नाम से स्पेशल परपज व्हीकल की स्थापना को मंजूरी दी (12-अप्रैल,2017)
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में पॉम ऑयल क्षेत्र और उत्पादन को बढ़ाने के उपायों को मंजूरी दी (12-अप्रैल,2017)
  • मंत्रिमंडल को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और रूस के बीच एमओयू की जानकारी दी गई (12-अप्रैल,2017)
  • मंत्रिमंडल ने 'बिम्सटेक ग्रिड इंटरकनेक्शन की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर एवं अनुसमर्थन' को मंजूरी दी (12-अप्रैल,2017)
  • मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-09 के तहत टारगेट प्लस स्कीम (टीपीएस) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी (12-अप्रैल,2017)
  • मंत्रिमंडल ने भारत और ट्यूनीशिया के बीच न्या य के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू को मंजूरी दी (12-अप्रैल,2017)
  • मंत्रिमंडल ने एअर फोर्स स्टेशन कानपुर में स्कूल भवन के निर्माण के लिए 6.5628 एकड़ रक्षा भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को पट्टे पर हस्तांषतरित करने को मंजूरी दी (12-अप्रैल,2017)
  • मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बांग्लाबदेश के बीच सहमति ढांचे (एफओयू) पर हस्तागक्षर को मंजूरी दी (12-अप्रैल,2017)
  • मंत्रिमंडल ने महात्‍मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना को बंद करने की मंजूरी दी (05-अप्रैल,2017)
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय और प्रोटोकाल रूट पर यात्री क्रूज सेवाओं के लिए एमओयू को मंजूरी दी (05-अप्रैल,2017)
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के न्यायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी (05-अप्रैल,2017)
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू को मंजूरी दी (05-अप्रैल,2017)
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच ऑडियो-विजुअल को-प्रोडक्शन समझौते को मंजूरी दी (05-अप्रैल,2017)
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और फ्रांस के बीच एमओयू को मंजूरी दी (05-अप्रैल,2017)
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू को मंजूरी दी (05-अप्रैल,2017)
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-बांग्लादेश प्रोटोकाल रूट पर कुशियार नदी के आशुगंज-जकीगंज खंड और यमुना नदी के सिराजगंज-दखावा खंड में जहाज के रास्ते के विकास के लिए दोनों देशों के बीच एमओयू को मंजूरी दी (05-अप्रैल,2017)
  • मंत्रिमंडल ने भारत और जॉर्जिया के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी (05-अप्रैल,2017)
  • मंत्रिमंडल ने बेलमॉन्‍ट फोरम सेक्रेटैरिएट के समर्थन के लिए सहयोग समझौते को मंजूरी दी (05-अप्रैल,2017)
  • मंत्रिमंडल ने रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए इटली की फेरोवी डेलो स्टैटो इटैलियन एस.पी.ए. के साथ एमओयू की जानकारी दी (05-अप्रैल,2017)
 
मंत्रिमंडल

मंत्रिमंडल ने संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक 2017 और राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक 2017 को संसद में प्रस्‍तुत करने के लिए मंजूरी दी

प्रस्‍तावित नए राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए पदों और कार्यालय परिसर को बरकरार रखने के लिए भी मंजूरी दी गई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (क.) संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक 2017 और (ख.) राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक 2017 को संसद में प्रस्‍तुत करने के लिए मंजूरी दी है। साथ ही मंत्रिमंडल ने प्रस्‍तावित नए राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए मौजूदा राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पदों और कार्यालय परिसर को बरकरार रखने के लिए भी मंजूरी दी है।

संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक 2017 के जरिये संवैधानिक संशोधन के लिए इन प्रस्‍तावों को मंजूरी दी गई है:

(क.) सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछडे़ वर्गों के लिए अनुच्‍छेद 338बी के तहत राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से एक आयोग गठित करने और

(ख.) संशोधित परिभाषा के साथ अनुच्‍छेद 366 के तहत धारा 26सी को शामिल करने के लिए। 'सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग' का तात्‍पर्य उन पिछड़े वर्गों से है जिन्‍हें इस उद्देश्‍य के लिए संविधान में अनुच्‍छेद 342ए के तहत रखा गया है।

2. विधेयक का उद्देश्‍य:

(क.) राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को रद्द करने के साथ-साथ राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक 2017 में सेविंग क्‍लॉज के लिए।

(ख.) इस तिथि से राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रभावी तौर पर भंग करने के लिए क्‍योंकि इसके बदले केंद्र सरकार इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत नया राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकती है।

3. (क.) अनुच्‍छेद 338बी के तहत गठित होने वाले प्रस्‍तावित राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में मौजूदा राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सभी स्‍वीकृत 52 पदों को शामिल करने के लिए मंजूरी। (ख.) अनुच्‍छेद 338बी के तहत गठित होने वाले राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए मौजूदा राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय परिसर त्रिकुट-1, भिकाजी कामा प्‍लेस, नई दिल्‍ली- 110066 को बरकरार रखने के लिए।

उपरोक्त निर्णय से सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के समग्र कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।

संविधान के अनुच्छेद 338बी को शामिल करते हुए राष्‍ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करने के लिए प्रस्‍तावित निरसन अधिनियम आवश्यक है।

इस निर्णय से अनुच्छेद 338बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य-निष्पादन में निरंतरता आएगी।

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AKT/VBA/SH/SKC
डिज़ाइन एवं होस्‍ट राष्‍ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी),सूचना उपलब्‍ध एवं अद्यतन की गई पत्र सूचना कार्यालय
ए खण्‍ड शास्‍त्री भवन, डॉ- राजेंद्र प्रसाद रोड़, नई दिल्‍ली- 110 001 फ़ोन 23389338