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  • कैबिनेट ने छोटे क्षेत्रों की खोज की नीति-2016 के तहत ठेका देने को मंजूरी दी (15-फरवरी,2017)
 
आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)

कैबिनेट ने छोटे क्षेत्रों की खोज की नीति-2016 के तहत ठेका देने को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति ने छोटे क्षेत्रों की खोज की नीति-2016 के तहत 31 क्षेत्रों में ठेका देने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें 23 तटवर्ती और 8 अपतटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। जिसकी जिम्मेदारी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड(ओआईएल) की है।

इस ठेके के बाद उम्मीद की जा रही है कि तेल और गैस के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। इन क्षेत्रों की काफी पहले खोज कर ली गई थी लेकिन लागत, प्रौद्योगिकी दिक्कत, छोटे सुरक्षित क्षेत्रों सहित विभिन्न वजहों से इन्हें मृद्राकृत नहीं किया जा सका था।

उम्मीद है कि अगले 15 वर्षों में 40 मिलियन मिट्रिक टन (एमएमटी) और 22 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) का उत्पादन हो सकेगा। इन अनुबंध क्षेत्रों से उत्पादन घरेलू उत्पादन का पूरक होगा।

इससे पहले, सितंबर 2015 में कैबिनेट ने छोटे क्षेत्रों की खोज की नीति-2016 के तहत 69 छोटे क्षेत्रों की खोज की गई थी। 67 में से 47 को एक साथ मिला दिया गया था और ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से इसकी पेशकश की गई थी। 34 ठेका क्षेत्रों के लिए 134 ऑनलाइन निविदा प्राप्त हुए थे। कुल मिलाकर 47 कंपनियों ने अपने निविदा जमा किए थे। इनमें 43 भारतीय कंपनियां थीं जबकि चार विदेशी कंपनियां थीं।

ये अनुबंध क्षेत्र राजस्व साझा मॉडल की नई व्यवस्था के तहत प्रदान किया गया था।

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AKT/VBA/SH/VS
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