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  • मंत्रिमंडल ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के प्रारम्भिक ऑफर को मंजूरी दी (07-जून,2017)
 
आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)

मंत्रिमंडल ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के प्रारम्भिक ऑफर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने निम्‍नलिखित को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी हैं:-

(क) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के 10 रुपये प्रत्‍येक के बुक-बिल्डिंग आधार पर आई.पी.ओ. के जरिये लोगों को 13,90,00,000 नये इक्विटी शेयरों का निर्गम;

(ख) रिटेल निवेशकों को बुक-बिल्डिंग आधार पर प्रत्‍येक इक्विटी शेयर के लिए निर्गम मूल्‍य पर 5% छूट पर इरेडा कर्मचारियों को सी पी एस ई कर्मचारियों के लिए निर्गम उपरांत 0.5% इक्विटी की कैप के साथ तथा निवल ऑफर में रिटेल निवेशकों को आई सी डी आर, 2009 के अनुसार निवल ऑफर 35% से कम नहीं होगा। तथापि, कर्मचारियों और रिटेल निवेशकों को जारी किए जाने वाले शेयरों की प्रस्‍तावित संख्‍या को लीड मैनेजरों के साथ सेबी विनियमों के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ग) निवेश एवं लोक परिसम्‍पत्ति प्रबंधन (डिपाम) विभाग के मार्गदर्शी-निर्देशों और अन्‍त: मंत्रालय समूह के मार्गदर्शन के अनुसार लीड मैनेजरों (बी आर एल एम) बुक रनिंग के माध्‍यम से एम एन आर ई/इरेडा द्वारा उपरोक्‍त आई पी ओ के लिए बुक बिल्डिंग प्रक्रिया संचालित करना।

सार्वजनिक इक्विटी के निर्गम से इरेडा को अपना इक्विटी आधार बढ़ाने में मदद होगी, जिससे वह नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्‍तपोषण के लिए ज्‍यादा ऋण संसाधन जुटा पाने में सहायक होगा। ऐसे सार्वजनिक निर्गम से इनके सकल मूल्‍यों का प्रादुर्भाव होगा, जिससे घरेलू व अन्‍तर्राष्‍ट्रीय वित्‍त बाजारों में इनकी साख बढ़ेगी। इरेडा के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में शीर्षस्‍थ संस्‍था होने के कारण नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए ऋण वित्‍तपोषण को गतिशील बनाने के लिए इक्विटी निधियां जुटाना इसके लिए अपेक्षित होगा।

इरेडा को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपना योगदान करने के लिए इस क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना होगा। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्‍यों को बढ़ाकर 175 जी डब्‍ल्‍यू किया है। इस महत्‍वाकांक्षी लक्ष्‍य की प्राप्ति के लिए नवीकरणनीय ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश की जरूरत होगी।

पृष्‍ठभूमि:

कम्‍पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मार्च, 1987 में स्‍थापित इरेडा एक सार्वजनिक वित्‍तीय संस्‍था है। इरेडा भारतीय रिजर्व बैंक में एक गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कम्‍पनी के रूप में पंजीकृत है। अपने स्‍थापना काल से ही इरेडा ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (एम एन आर ई) मंत्रालय के कार्यक्रम के सम्‍पोषण एवं नीतियों में सहायता की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसने देश में नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग को मजबूती प्रदान की है। इरेडा ने विद्युत क्षेत्र में कार्यरत निजी क्षेत्र के उद्यमियों के साथ मूलभूत रूप से काम किया है। पिछले तीन दशकों से इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्‍थापना में सहयोग कर रहा है और देश में सतत् ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के व्‍यवसायीकरण में काफी सफल रहा है।

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AKT/VBA/HS/SKS/NS
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